राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नयाँ राजनीतिक समझदारी अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिदृश्यबारे ८ बुँदे निर्णय गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा जान नदिनका लागि विन समझदारी अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको मूलभूत जनविद्रोह भएको उल्लेख गर्दै त्यसको बलिदानलाई केवल सरकार निर्माणमा सीमित गर्ने काम गम्भीर भूल भएको ठहर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेतृत्व मात्र नभई विद्यमान निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
राप्रपाले अन्तरिम संविधानमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश संरचनाको खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तह जस्ता विषयमा तत्काल पहल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। साथै, जेनजी विद्रोहले वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको असफलता पुनः प्रमाणित भएको भन्दै असफल संविधानबाट मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।
बैठकले नेपालका तीन महत्वपूर्ण आन्दोलन—२००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२र६३ को समावेशी समानुपातिकताको उपलब्धि जोगाउँदै नयाँ राजनीतिक समझदारीद्वारा मात्र मुलुकलाई स्थायित्व दिलाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
राप्रपाले प्रस्तुत गरेको मागमा जेनजी विद्रोहका दमनकारीमाथि कारबाही, २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ नेता–कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन, प्रदेश संरचनाको खारेजी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय तह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था, अविभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र धार्मिक स्वतन्त्रता सहित सनातन हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।
बैठकपछि प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेनजी विद्रोहलाई विगतका कमीकमजोरी सच्याएर भ्रष्टाचाररहित, समृद्ध र सनातन संस्कृतिसहितको नेपाल निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
