सम्पादकीय /
सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । अग्रिम घोषणा मुताविक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सनातन परम्पराअनुसार संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेका हुन् । आगामी वर्षका लागि सरकारका मुख्य योजना कार्यक्रममा समेटिने भएकाले आम नेपाली नागरिकको चासो यसमा हुन्छ । सरकारले वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ अनि बजेट ल्याउँछ । बजेट कस्तो आउँछ र प्राथमिकता केलाई दिइएको छ भन्ने कुराको मार्गचित्र हो । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले २१७ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माणमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै योजनाहरू समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । शिक्षकको तलब मासिकरूपमा भुक्तानी गर्ने, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात गरिने, चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि लिइने अभिुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाइने जस्ता थुप्रै राम्रा योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् जसलाई जनमुखी कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।
मुलक कृषिमा आधारित भएकाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइएको छ । कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि, पशुपालन र रोजगारी सिर्जना गर्न बहुआयमिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय उर्जालाई विशेष प्राथाकितामा राखिएको छ । एक हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिउ पुँजी उपलब्ध गराइ प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । ५ वर्षभित्र ५ लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत क्षमता पु¥याउने, सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले पहिला घोषणा गरेका तर प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई खारेज गर्ने छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने घोषणा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आसन्न बजेट अर्थतनत्रलाई गतिशील बनाउँदै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउनका लागि कार्यान्वयन तहमा भने विशेष संकल्प गरी क्रियाशील र सक्रिय हुनुपर्छ ।
व्यवस्थित राज्य प्रणालीका लागि नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक मानिन्छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमजस्तै आगामी वर्षको कार्यक्रम पनि महत्वाकांक्षी मानिएको छ । कसैलाई खुशी पार्नका लागि पूरा नहुने योजना राख्नु गलत हो । गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार न्युनीकरण र सरकारी काम प्रभावकारी बनाउने सदावहार कुरा पनि घोषणामा परेका छन् । विगतबाट केही पाठ सिकेको भान हुँदैन् । पानी जहाज र रेल चलाउने कुरा यसको नुमना उदाहरण हुन् । भइरहेको व्यावसायिक रेल सेवा नियमित हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । शिक्षकको तलब मासिकरूपमा भुक्तानी गर्ने, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात गरिने, चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि लिइने अभिुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाइने जस्ता थुप्रै राम्रा योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् जसलाई जनमुखी कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।
गर्न सकिने र खर्चले धान्न सकिने योजना राखेर नतिजा उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम राख्नु उत्तम मानिन्छ । बजेट पाएर पनि काम नुहुनु दुखद कुरा हो । राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पोको र झुटको पुलिन्दा किमार्थ बन्नु हुँदैन् ।
आशा जगाउने कार्यक्रमबाट विश्वस्त हुन भने कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्नुपर्छ । लोभलाग्दा मिठा शब्द र रसिला वाक्यले ओतप्रोत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले संकल्प गर्न चुक्नु हुँदैन् । गर्न सकिने र खर्चले धान्न सकिने योजना राखेर नतिजा उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम राख्नु उत्तम मानिन्छ । बजेट पाएर पनि काम नुहुनु दुखद कुरा हो । राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पोको र झुटको पुलिन्दा किमार्थ बन्नु हुँदैन् । सत्ता गठबन्धन मर्म बमोजिम कार्यक्रम आउँदा खिचडी सावित भएको छ । सनातन मार्काको परम्परागत कर्मकाण्डी कार्यक्रमले प्रतिफल नदिन सक्छ । जनहितमा आउने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको विश्वसनियता हो । सरकारले आफ्नौ खर्च गर्ने क्षमता र हैषियत अनुसार धरातलीय यथार्थसँग मेल खाने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । विनियोजित बजेटको सकारात्मक प्रतिफल पाउनका लागि दृढ इच्छा शक्ति र कार्यान्वयनको पाटोमा प्रतिवद्ध हुनपर्छ । यसको परीक्षा बजेटमा हुनेछ ।