कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीजस्तो गम्भीर मुद्दासँग जोडिनु, निस्सन्देह, नेपालको प्रतिष्ठामा असर पु¥याउने घटना हो । मन्त्री अधिकारीले जापान भ्रमणका क्रममा कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी निभाउन चुकेका कारण उनको कार्यशैली र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा मन्त्रीको भूमिका, नियत र क्रियाकलापमाथि गहिरो अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ ।
अधिकारीले जापान भ्रमणको लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नलिईकन रटुवामाई नगरपालिकाका गोपाल गौतमको सहायतामा खर्च व्यवस्था गराएर भ्रमणमा लागेका थिए । यस घटनाले मन्त्री पदको मर्यादा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले कानुन मिचेर गरिएको भ्रमण, उनीमाथि थप सन्देह सिर्जना गर्ने कारण भएको छ । जापानको अध्यागमन विभागले समेत उनीसँगै गएका सहभागीहरूको गतिविधिलाई शङ्कास्पद ठहर गर्दै उनीहरूलाई फिर्ता गर्नु परेको घटनाले मन्त्रीको राजनीतिक र व्यक्तिगत छवि झन् कमजोर बनाएको छ । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एकपछि अर्को विवादस्पद घटनाको शृङ्खला देखिन थालेको छ ।
जसले राज्यप्रतिको जनताको भरोसा र नेताप्रतिको नैतिक आस्थामा गम्भीर क्षति पु¥याउँदै आएको छ । हालैको कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि लागेको मानव तस्करीको आरोपले यो विकृतिपूर्ण अवस्थाको नवीनतम उदाहरण बनेको छ । विदेश भ्रमणका नाममा सरकारी मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दै उनी असम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जापान पुगेका थिए, जहाँ उनकै हस्ताक्षरले तयार गरिएका नक्कली कागजातको प्रयोग भेटिनु र त्यसबारे प्रश्न उठ्नु राज्यको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि गम्भीर आँच आउने विषय हो । अधिकारीले आफूलाई निम्तो गरेको बहाना बनाउँदै सरकारी प्रक्रिया तथा कूटनीतिक मापदण्डलाई उलङ्घन गरी गरेको यो यात्रा देशकै तर्फबाट विश्व समुदायमा सन्देह र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने खालको छ । उनको भ्रमण सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको, असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयको कर्मचारी भनेर पहिचान गराउन नक्कली परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरिनु जस्ता घटनाहरूले उनीमाथि संलग्नताको शङ्का उत्पन्न गरेको छ ।
यसले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक ओहोदाको अपमान गर्दै कानुनी दायरालाई बेवास्ता गर्दा राज्यले भोग्नुपर्ने कष्टको दृश्यलाई पुनः उजागर गरेको छ । यस घटनाले कानुनी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिए पनि, उनले गरेको गल्तीलाई सामान्य भूलका रूपमा लिने वा केवल राजीनामामा सीमित राख्न मिल्दैन । सत्ता संरचनामा भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना अधिकार र मर्यादा बिर्सिएर अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा त्यसको नकारात्मक असर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुवैतर्फ पर्न जान्छ । यदि यस्तो गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप कानुनी उपचारको दायरामा नल्याउने भने अन्य पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई गलत सन्देश जान्छ र राज्यप्रति दायित्वको भावना हराउँदै जान्छ । अतः, मन्त्री अधिकारीलाई कानुनबमोजिमको कारबाहीमा तानिनु जरुरी छ, ताकि अन्यलाई पनि राज्यप्रति उत्तरदायित्वबोध होस् । यस्ता घटनामा नेताहरूको संलग्नता नेपालमा मात्र सीमित नरहेर विश्व समुदायमा समेत हाम्रो मानमर्दन हुन थालेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो घटना, जसमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर संलग्नता देखियो, नेपाली राजनीतिमा विकृतिका गहिराइलाई दर्शाउँछ । ठूला राजनीतिक दलहरूले यस्ता घटनामा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन चासो नदेखाउँदा नागरिकको मनमा दलप्रतिको विरोध र घृणा बढ्दै जान्छ । यसरी कानुनी राज कायम गर्ने अवसरलाई नै वेवास्ता गर्दा, अन्ततः जनता दल र व्यवस्थाबाट अलग हुँदै राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । नेपालका ठूला दलहरू जसमा एमाले लगायत, यो घटनामा सक्रियरूपमा चासो देखाउनुपर्ने थियो, तर यस्तो महत्वपूर्ण अवसर गुमाउँदैछन् ।
यसले तिनको नैतिक जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यो घटना नेपालका राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो । विदेश भ्रमणप्रतिको अत्यधिक मोहले गर्दा मन्त्री अधिकारीले कानुनी, कूटनीतिक र नैतिक मर्यादा ख्याल नगरीकन विदेश यात्रा गरे । ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा निमन्त्रणा आएको भन्दै सो कार्यक्रममा जानु र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत भ्रमणको बहानामा लैजानु नेपालका नेता र मन्त्रीहरूको कूटनीतिक मर्यादा र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रतिको समझको कमीलाई उजागर गर्छ । अधिकारीजस्तो कानुन व्यवसायीसमेत रहेका मन्त्रीले कानुनको पालन गर्नु, निम्तो दिने संस्थाको आधिकारिकता जाँच गर्नु र आवश्यक स्वीकृति लिनु अनिवार्य कर्तव्य थियो । यस्ता कानुनी र कूटनीतिक गल्तीहरूलाई अज्ञानताको नाममा माफी दिन सकिँदैन । मन्त्री अधिकारीको व्यक्तिगत भ्रमणमा रहेका अनियमितता र मानवीय तस्करीको संलग्नताको आशङ्का उब्जाउनु आफैंमा गम्भीर अपराध हो । यसको आधारमा उनले दिएको राजीनामा कुनै पनि हालतमा पर्याप्त होइन । राज्यका कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । मन्त्रीमाथि पनि पक्राउ परेका अन्य सहभागीहरूझैं कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनु आवश्यक छ ।
नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा बढ्दै गएको स्खलित आचरण र दायित्वहीन प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न दलहरू तथा राज्यले संयम र दायित्वको भावनामा आधारित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्ता घटनामा सम्बद्ध दलहरूले तिनका सदस्यहरूमाथि तत्काल निलम्बन, कानुनी छानबिनमा सहकार्य र कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने संस्कार स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक नेताहरूलाई व्यक्तिका रूपमा गरेका गल्तीका लागि दलले प्रतिरक्षा गर्नु वा लुकाउने प्रवृत्तिले अन्ततः दलको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँछ । पदमा बस्दा व्यावसायिकता, पारदर्शिता, र जिम्मेवार आचरण प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरूलाई तत्काल कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन दलहरूले अग्रसरता लिनु अहिलेको आवश्यकता हो । नैतिकता र कानुनी दायरामा आधारित राजनीति आजको आवश्यक्ता हो ।
यस्तो प्रवृत्ति समाजमा थप बिझाउने अवस्थामा पुगी नेतृत्वको प्रति विकर्षण बढ्दै गएको छ । समग्रमा, अधिकारीमाथि भएको घटना एक प्रतिनिधि मात्र हो, जसले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिहरू रोक्न र पदीय जिम्मेवारीको सम्मानलाई बलियो बनाउन अनिवार्य कानुनी अनुसन्धान र कारबाहीको खाँचो छ । देशको सम्मान बचाउन यस्ता घटनाहरूले ‘उचित पाठ’ दिनुपर्छ ताकि भावी पुस्ताले पद र प्रतिष्ठालाई इमानदारीका साथ वहन गर्न प्रेरणा प्राप्त गर्न सकोस । यसरी नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदैमा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
उनीमाथि गरिने कानुनी कारबाहीले मात्र राजनीतिक पदको मर्यादा र जनता प्रति उत्तरदायित्वको मापदण्ड स्थापित गर्न सकिन्छ । नेपालको कानुनी शासन र संविधानले भनेझैं ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन’ भन्ने सन्देश दिन पनि अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही अपरिहार्य छ ।
