सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको पूर्वी पहाडी भेगको आर्थिक मेरुदण्ड र लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको चिया उद्योग यतिबेला गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार मानिने छिमेकी मुलुक भारतले चिया निकासीका क्रममा सिर्जना गरेको गैरभन्सार अवरोधका कारण इलाम र झापाका ८३ वटा चिया उद्योगमा ताला लागेको छ। भारतीय चिया बोर्डले मे १, २०२६ देखि लागू गरेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरका नाममा सुरु गरिएको झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षणले केवल व्यापारिक जोखिम मात्र बढाएको छैन, बरु वर्षौँदेखिको द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि र छिमेकी सौहार्दताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
चिया निकासीका नाममा सिर्जना गरिएको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र जटिल मापदण्ड प्राविधिक विषय मात्र होइनन्, यी नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारबाट विस्थापित गर्ने रणनीतिक तगारो हुन्।
भारतीय पक्षले नेपालबाट निकासी हुने प्रत्येक खेप चियाको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन नआउञ्जेल करिब १५-२० दिन बिक्री गर्न नपाइने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले चिया जस्तो संवेदनशील वस्तुको गुणस्तर र बजार मूल्य दुवैलाई जोखिममा पारेको छ। हाल भारतका विभिन्न गोदाममा २ लाख किलो र नेपालभित्रै १० लाख किलो गरी करिब १२ लाख किलोग्राम तयारी चिया अलपत्र पर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठुलो क्षति हो। चिया बगानका श्रमिक, साना किसान र उद्यमी गरी ५० हजारभन्दा बढी जनशक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुले यसको सामाजिक मूल्य अझ भयावह हुने देखाउँछ। किसानले हरियो पत्तीको भुक्तानी नपाउने र उद्योगीले बैङ्कको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाले पूर्वी नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र नै बिथोलिने जोखिम बढेको छ।
नेपाल भारत व्यापारमा यस्ता अवरोधहरू नयाँ भने होइनन्। भन्साररहित पहुँचको संवैधानिक र कानुनी हक हुँदाहुँदै पनि भारतले पटक पटक अदुवा, अलैँची, जुट र अहिले चियामा यस्तै गैरभन्सार अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको छ। विशेष गरी दार्जिलिङका बुढो भइसकेका चिया बगानका तुलनामा नेपालको हिमालयन अर्थोडक्स चिया गुणस्तर र मूल्य दुवैमा प्रतिस्पर्धी देखिन थालेपछि भारतीय सरकारी निकायले प्रशासनिक झमेला खडा गरेर आफ्ना उद्योगीलाई संरक्षण गर्न खोजेको प्रस्टै बुझिन्छ। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को मर्म अनुसार एकअर्काको प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा, भारतले नेपाली परीक्षणलाई अस्वीकार गर्नुले क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यको उपहास गरेको छ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस प्रकरणले नेपालको वर्तमान सरकार र कूटनीतिक संयन्त्रको लाचारीलाई पनि उजागर गरेको छ। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक र सम्बन्ध सुधारको नयाँ अध्याय भनिएको थियो। तर, भ्रमणको न्यानोपन सेलाउन नपाउँदै चियामा ताला लाग्नुले के देखाउँछ भने राजनीतिक संवादमा देखाइने मुस्कान र व्यापारिक धरातलमा भोगिने सास्तीबीच आकाशजमिनको फरक छ। हाम्रा नेताहरूले दिल्लीमा रेड कार्पेट स्वागत पाए पनि नेपाली किसानका उत्पादनले बोर्डरमा रेड सिग्नल पाउनु कूटनीतिक विफलताकै एउटा रूप हो।
कूटनीतिक भ्रमणहरूको सफलताको मापन भव्य स्वागत सत्कारबाट होइन, बरु बोर्डरमा रोकिएका ट्रकहरू र किसानको मुस्कानबाट हुनुपर्छ।
यस सङ्कटको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले अब पुरानै शैलीको बिन्तीभाउ कूटनीति त्यागेर नतिजामुखी आर्थिक कूटनीति अख्तियार गर्नु पर्छ। पहिलो, नेपालभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न अब एक दिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन। आफ्नै ल्याब नहुँदा हामी सधैँ अरूको दयामा निर्भर रहनुपरेको छ। दोस्रो, नेपालका गुणस्तर मापदण्डहरूलाई भारतीय मापदण्डसँग समकक्षता निर्धारण गर्न सघन प्राविधिक वार्ता हुनु आवश्यक छ। तेस्रो, व्यापार विविधीकरण अब केवल नारा मात्र होइन, आवश्यकता बनेको छ। ९५ प्रतिशत अर्थोडक्स चिया भारत पठाउने परम्परा तोडेर पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र युरोपेली देशहरूमा सिधा पहुँच पुर्याउन सरकारी स्तरबाटै जिटुजी सम्झौता र ब्रान्डिङ गरिनु पर्छ।
भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा स्थायित्व ल्याउन पूर्वाधारमा पनि ठुलो लगानी आवश्यक छ। एकीकृत जाँच चौकीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, २४ सै घण्टा भन्सार क्लियरेन्स र रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग जस्ता योजनाले ढुवानी लागत घटाउन मद्दत पुर्याउँछन्। तर, यी सबै भौतिक सुधार भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास हो। छिमेकीले छिमेकीको उन्नतिमा गौरव गर्ने वातावरण नबनेसम्म व्यापारिक सन्धिहरू केवल कागजका खोस्टा मात्र रहनेछन्। भारतले आफ्नो छिमेकी पहिलो नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न नेपाली कृषि उपजमाथिको अर्घेल्याइँ तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।
चिया निर्यातमा देखिएको वर्तमान उल्झनले नेपाललाई आफ्नै कमजोरी सच्याउन र भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ। सरकारले केवल कूटनीतिक पहल भइरहेको छ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिएर उद्योगी र किसानलाई थुमथुम्याउन मिल्दैन। संसद्मा उठेका आवाजहरूलाई बलियो आधार बनाएर भारतको संघीय सरकारसँग उच्चस्तरीय संवाद मार्फत मे १९ को संशोधित व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, जहाँ ५ दिनभित्र परीक्षण रिपोर्ट आउने सुनिश्चितता होस्। व्यापार नाफा र घाटाको विषय मात्र होइन, यो त दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धको कडी पनि हो। यदि चियाको यो नमीठो स्वाद कूटनीतिको टेबलसम्म पुगेन भने, यसले भविष्यमा अन्य निर्यातजन्य वस्तुहरूलाई पनि धराशायी बनाउनेछ। चियाको सुगन्धलाई बोर्डरको पर्खालले नथुनोस्।