सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालमा मनसुन भित्रिनु किसानका लागि हर्ष र उत्सवको सन्देश त हो, तर भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण यो बर्सेनि एउटा ‘निश्चित विपतको त्रासमा रूपान्तरण हुने गरेको छ। यस वर्ष एक साता ढिलो गरी भित्रिएको मनसुनले पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको भय सँगै ल्याएको छ। यद्यपि, राज्य संयन्त्रले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ मार्फत आफ्नो उच्च सतर्कता प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेको छ। तर, के सरकारी फाइलमा लेखिएका कार्ययोजना र सुरक्षा निकायको तैनाथीले मात्र नेपाली नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्छ ? यो नै अहिलेको ज्वलन्त र गम्भीर प्रश्न हो।
विपत् व्यवस्थापनको सफलता कति मानिसको उद्धार गरियो भन्नेमा होइन, बरु राज्यको पूर्वतयारीका कारण कति मानिसलाई उद्धारको आवश्यकता नै परेन भन्नेमा मापन गरिनुपर्छ।
विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मनसुनजन्य विपत् नेपालका लागि कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु यो एउटा नियमित त्रासदी बनिसकेको छ। गृह मन्त्रालयकै अनुसार बर्सेनि औसत २४० जनाले ज्यान गुमाउनु र अर्बौँको आर्थिक क्षति हुनुले हाम्रो विकास र सुरक्षाको मोडेलमाथि ठुलो व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको छोटो अवधिमै करिब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कति पछाडि धकेलेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यति ठुलो मूल्य चुकाउँदा पनि हाम्रा मन्त्री र पदाधिकारीहरू विपत् आइसकेपछि हेलिकप्टरमा सयर गरेर विपत् पर्यटनमा रमाउने र राहतको कनिका छरेर सुशासनको दुहाइ दिने पुरानो रोगबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
यस पटकको मनसुनमा एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र सतहमा आएको छ मध्य असारमा तिर्खाएको तराई। एकातिर पहाडमा अतिवृष्टिले वितण्डा मच्चाउने डर छ भने अर्कोतिर तराई-मधेसमा जमिनमुनिको पानी सुकेर हाहाकार मच्चिएको छ। कोहलपुरको लखनवारदेखि मधेस प्रदेशका कैयौँ जिल्लाहरूमा चापाकल सुक्नु र ८० फिटमा आउने पानी ४०० फिट पुग्नुले वातावरणीय सङ्कटको भयावह रूप देखाउँछ। यसको मुख्य कारण चुरेको अनियन्त्रित दोहन र अवैध उत्खनन नै हो। चुरे नै तराईको वाटर टावर हो, जसलाई हामीले भौतिक पूर्वाधारका नाममा क्षतविक्षत बनायौँ। जबसम्म राज्यले चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दैन, तबसम्म तराईको प्यास र डुबान दुवै समस्याबाट मुक्ति सम्भव छैन।
चुरेको दोहन र अव्यवस्थित सहरीकरणले तराईलाई मनसुनमै तिर्खाएको मरुभूमि बनाउँदैछ, जुन राज्यको अदूरदर्शी विकास मोडल र सुशासन अभावको कुरुप नतिजा हो।
सरकारले यस वर्ष ५१ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ र सोही अनुसार सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खोज तथा उद्धार क्षमतामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, तर विपत् व्यवस्थापन केवल उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र सुरक्षित पुनस्र्थापनामा राज्य किन चुकिरहेको छ ? नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीदेखि पहिरोको जोखिममा रहेका पहाडी वस्तीहरूलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्नु नै हाम्रो नीतिगत असफलता हो। पुनस्र्थापना केवल घर बनाइदिने कुरा मात्र होइन, यो त नागरिकको जीविकोपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी पनि हो।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, हाम्रो विपत् व्यवस्थापन अझै पनि घटना घटेपछि तात्तिने छ, घटना घट्नै नदिने बन्न सकेको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझै पनि कागजी छ। स्थानीय तहलाई अधिकार त दिइएको छ, तर दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभावमा उनीहरू निरीह छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृति फेरिएको छ लामो समय खडेरी पर्ने र एकै पटक भारी वर्षा हुने क्लाउड ब्रस्टको जोखिम बढेको छ। यस्तो बेला परम्परागत तयारीले मात्र पुग्दैन, हामीलाई वैज्ञानिक नक्साङ्कन र प्रविधिमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीको व्यापक विस्तार आवश्यक छ।
विपत् आउनुअघिको मौनतालाई तयारीको समय ठान्नुपर्छ; यदि राज्यले जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित विकल्प दिन सक्दैन भने त्यसलाई प्राकृतिक प्रकोप होइन, शासकीय लापरबाही मानिनेछ।
विपत् व्यवस्थापनमा नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। आफ्नो थातथलोप्रतिको मोहका कारण जोखिम छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सुरक्षित स्थानमा जान नचाहने प्रवृत्तिले क्षति बढाउँछ। तर, नागरिकलाई बुझाउने र उनीहरूमा विश्वास भर्ने काम नेतृत्वकै हो। यस पटक गृह मन्त्रालयले शून्य त्रुटिको लक्ष्यसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन प्रशंसनीय छ। तर, यो प्रतिबद्धता सिंहदरबारका बैठक कक्षहरूबाट निस्किएर पहाडका कान्ला र तराईका तटबन्धसम्म पुग्नुपर्छ।
मनसुन केवल एउटा मौसमी चक्र मात्र होइन, यो नयाँ सरकारका लागि सुशासन र कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने एउटा ठुलो परीक्षा पनि हो। विपत् पछि हेलिकप्टरमा पुगेर सान्त्वना दिनुभन्दा विपत् अगावै तटबन्ध मजबुत बनाउनु र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु नै वास्तविक नेतृत्व हो। तराईको तिर्खा र पहाडको पहिरो दुवैको समाधान एउटै छ प्रकृतिमैत्री विकास र इमानदार सुशासन। यदि राज्यले यस पटक पनि विगतकै गल्ती दोहोर्यायो र केवल राहत वितरणमै सुशासनको रहर देखायो भने, इतिहासले यसलाई क्षमा गर्ने छैन। विपत् नियति होइन, हाम्रो तयारीको ऐना हो। बेलैमा होस पुर्याऔँ।