काठमाडौं :
मंगलबार उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘लाज शरणम्’ को प्रचार सामग्रीसमेतमा रोक लगाउने आदेशले फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरु बोलेका छन्। नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज र निर्माता संघले फरक फरक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समाजका अध्यक्ष जनक दीप पराजुलीद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा चलचित्र अभिव्यक्तिको माध्यम भएको र चलचित्रले समाजका विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिलाई लिएर कथानक स्वरुप दिने परम्परा सर्वविदितै छ । यसरी बनेका कथाले कुनै व्यक्ति वा समुदायको व्यक्तित्व, संस्कार, संस्कृतिलाई आघात पुर्यायो कि पुर्याएन भनेर जाँच गर्नलाई चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच पास समिति आदि सरकारी निकाय अस्तित्वमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज चलचित्र ‘लाज शरणम्’ लगायत यस्तै प्रकृतिको कानुनी लडाइँमा रहेका अन्य चलचित्रहरुको साथमा ऐक्यवद्धता जारी गर्दछ । साथै आवश्यक सहयोगका लागि चलचित्रसंग सम्बन्धित पेशागत संघ–संस्थालाई गोलवद्ध हुनसमेत आग्रह गर्दछ ।’
यता निर्माता संघले पनि फिल्म ‘लाज शरणम्’ अदालतले रोकेकोमा ध्यानाकर्षक भएको जनाएको छ। संघका महासचिव सुनिल कुमार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपाली कथानक चलचित्र लाज शरणम्को प्रदर्शनको सम्बन्धमा प्रचारप्रसारको सामाग्री सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरूमा नगर्न / नगराउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘समाजलाई सही मार्गमा लैजाने सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रभावशाली साधन सिनेमाले सकारात्मक सोचको विकास, सामाजिक एकता, संस्कृतिको संरक्षण तथा न्याय, समानताको पक्षपोषण, महिला सशक्तिकरण, जातीय भेदभाव विरूद्धको सन्देश प्रभाव गर्दै असल समाज र देशको परिचय स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर राज्यको एकतहबाट सिनेमाको महत्व र गरिमाको ओझलाई बेवास्था गरी सतही दृष्टिकोणबाट भएको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको हाम्रो धारणा रहेको छ । सिनेमाले मानिसका भावना, सामाजिक सचेतना, समाजका कथा, संवेदनशीलता जागरण, संस्कार र वास्तविकता चित्रण गर्नेगर्दछ । यी र यीनै विषयवस्तुहरूको द्योतक नै सिनेमा हो त्यसैले नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सिनेमाको जाँचपास हैन वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठाउदै आएको छ र यसै विज्ञप्ति मार्फत हामी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई चलचित्रको जाँचपास हैन वर्गीकरण गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
चलचित्र लाज शरणम्को सार्वजनिक प्रदर्शनको संघारमा नेपाली सिने क्षेत्रमा आफ्नो भाग्य र भविष्यको रेखा कोरिरहेको एउटा स्रष्टाले भोग्नु परेको नियति सायदै सिने क्षेत्रको लागि सुखदायक रहला । सिनेमालाई नीति र नियम मार्फत नियमन गर्ने राज्यको एउटा निकायबाट ईजाजत दिइसकेको अवस्थामा राज्यको अर्को संवैधानिक अङ्गबाट यसरी अंकुश लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र भविष्यमा यस्ताखाले गलत दृष्टान्तबाट प्रेरित भएर एउटा स्रष्टा र सर्जकलाई दुःख दिने संस्कारको सुरुवात हुने निश्चित प्राय रहेको छ र यस्ता घटनाले नेपाली निर्माता र निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गर्न कठिन बनाउने छ । सिनेमा प्रदर्शनको पूर्वसन्धयामा यस्ता अन्तरिम आदेश आउनु नेपाली सिने उद्योगको लागि निराशाजन अवस्था हो । यसले निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा सम्पूर्ण सिने क्षेत्रलाई आर्थिक, मानसिक र व्यवसायिक रूपमा असर पुर्याउदछ तथापि नेपाल चलचित्र निर्माता संघ न्यायपालिकाको सम्मान गर्दछ र अदालतमा लाज शरणम्को निर्माण पक्षलाई समेत सुनी न्यायोचित निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछ।’
यतिबेला फिल्मकर्मीहरुले फिल्मको रिलिज तथा प्रचारप्रसार नै रोकेपछि निर्माणकर्तामा निराशा आएको सामाजिक सञ्जालमा जनाएका छन्।
