काठमाडौं,
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सात वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीले त्यस अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको आधारमा थप पेन्सन दाबी गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले नजिरपूर्ण फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंकका पूर्व कर्मचारी गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जनाले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै एकमुष्ट पेन्सन लिने व्यवस्था विशेष सुविधा भएकाले त्यसमा सामान्य पेन्सन वृद्धिको व्यवस्था लागू नहुने व्याख्या गरेको हो।
अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ५६ लाई ‘विशेष व्यवस्था’ र विनियम ५८ लाई ‘सामान्य व्यवस्था’ का रूपमा व्याख्या गर्दै विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सुविधा लिइसकेपछि सोही अवधिमा भएको तलब वृद्धिको लाभ पुनः माग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा एकपटक सात वर्षको पेन्सन अग्रिम रूपमा बुझिसकेपछि सोही अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको आधारमा थप रकम दाबी गर्नु ‘दोहोरो लाभ’ खोज्नु सरह हुने र यस्तो दाबी कानुनसम्मत नहुने उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व कर्मचारीहरूले अवकाशपछि सात वर्षभित्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीको तलब बढेकाले आफूहरूको पेन्सन पनि सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर बैंकले विशेष प्याकेजअन्तर्गत एकमुष्ट रकम लिने निर्णयपछि पुनः थप सुविधा माग्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
यस फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वैच्छिक अवकाश लिएर अग्रिम पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीले अवकाशपछिको तलब वृद्धिका आधारमा थप पेन्सन दाबी गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ।