सम्पादकीय/
अङ्ग्रेजी महिना डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ । हरेक वर्ष संसारका सबै मुलुकको भ्रष्टाचारको सूचाङ्क सार्वजनिक गरिन्छ । सर्वेक्षणमा परेका देशमध्ये एक सय अङ्क पाउनेलाई शून्य भ्रष्टाचार हुने मुलुक र शून्य अङ्क पाउने मुलुकलाई संसारभरिको सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुकको दर्जा दिने गर्छ ।नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था नाजुक छ यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्नै पर्दैन् ।
प्रत्येक वर्षको सूचाङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन् भाइरसका रूपमा बढेको छ । निर्मुल त धेरै कठिन छ, तर न्युनीकरणको पहल र प्रयासमा पनि असफल सावित भएको छ । शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरे पनि सार्वजनकि सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका निकायहरूमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टहरूको हावी हुँदा अवस्था लाजमर्दो छ । भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत हुँदा सुशासन र पारदर्शिताको मुद्धा केवल भन्ने कुरामा सीमित भएको छ ।
संघीयताको अभ्यास गरिरहेको मुलुकको ३ वटै तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मुलुकको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्ने हो तर भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रन्त बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । रवाफिलो र तडकभडकपूर्ण जीवनशैली बिताउनेको आम्दानीको स्रोत दलाली, विचौलिया र भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन् । भ्रष्टाचारको प्रदूषणले तुँवालो लागेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर भ्रष्टहरूलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म टपरटुईंयाहरूको नै हालीमुहाली रहन्छ । सदाचार पद्धतिका हिमायतीको स्वाभिमान यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूले गिराएका छन् ।
भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ । भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि संसदले नै संकल्प गर्नु पर्ने अवस्थामा संसद् केवल गफ अड्डा बनेको छ । नेपालको सान र गौरवमा भ्रष्टाचारको दाग लागिरहँदा यसलाई साफी गर्न जाँगर चलाउनै पर्छ ।
समृद्धिको सपना देखेर मात्रै हुँदैन्, सुशासन वहाल नरहँदासम्म कामयावी हुँदैन । सुशासनको हवाला दिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा गुञ्जायमान बनाए पनि फगत त्यो पानीको फोका सरह भयो । सरकारले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि कुनै गहकिलो कदम चालेको देखिदैन् । अख्यितार र न्यायलयमा आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न सकियो भने कानुनी रूपमा उम्कने सुविधाका लागि आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग अगुवाहरूले नै गरेका छन् । गठबन्धन सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेनन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा काण्डै काण्डको महाभारत छ । सरकार हरेक पटक प्रकरणहरूको सामाना गर्न समय खर्च गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारले विकास र समृद्धिमा कति असर पु¥याएको छ कुनै लेखाजोखा छैन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रूपमा दृढ इच्छाशक्ति वृद्धि गर्ने हो भने न्युनीकरणले सार्थकता पाउँछ । भ्रष्टाचारको भाइरसले लोकतन्त्रको जरा सखाप पार्ने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य कायम गर्न पनि शून्य सहनशीलताको संकल्प आवश्यक छ ।
अधिनायकवाद, अन्यौलता, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, अख्तियारी दुरुपयोग, कुशासन, व्यापार व्यवसायकमा घुसखोरी, कालोबजारी, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुँदा यस्तो भाइरसको उपचारका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । कम भ्रष्टाचार भएका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता देशको मोडेलबाट नेपालले पाठ पढ्नुपर्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने सुडान जस्ता देशको अवस्थाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ ।
यो सत्य हो, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको अर्थ जति व्यापक छ, समाजमा भ्रष्टाचार पनि त्यत्तिकै व्यापक छ । भ्रष्टाचार किन हुन्छ होला भन्ने कुरालाई मनन गर्ने हो भने गरिबी, अभाव, अनिकाल, बेरोजगारी, महङ्गी, अशिक्षा, अस्थिर सरकार, विचौलिया प्रवृत्ति, मौजुदा कानुनको फितलो कार्यान्वयनका कारण नै मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउने आधार हुन भन्दा राज्य सञ्चालनका जानकारहरूले आनकान गर्ने ठाउँ रहदैन । भ्रष्टाचारको रोगले विश्वका सानाठूला, धनी, गरिब, विकसित अविकसित सबै देशलाई कुनै न कुनै रूपमा पिरोलिरहेकोछ । महाशक्तिशाली राष्ट्रका राजनेतादेखि गरिबीले पिल्सिएका राष्ट्रका नागरिकसम्म भ्रष्ट भएको खबर खरबारीमा लागेको आगो जसरी विश्वभरिनै फैलिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र कानुनी व्यवस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा होइन, निजी क्षेत्र बजार र उद्योगमा समेत व्याप्त छ । यसलाई विश्वका सबै मुलुकहरूको कानुनले अपराध मानेका छन् । भ्रष्टाचार अपारदर्शी छ, यसलाई गणितमा अनुवाद गर्न सकिदैन् ।
सञ्चारकर्मीले कानुनको शासनमार्फत् भ्रष्टाचाररहित समाजको स्थापना तथा त्यसको संरक्षण र संवद्र्धृनका लागि पहल गर्दै हेरालोको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । व्यक्ति स्वयम् पनि सचेत र सजग हुन आवश्यक छ । आफ्नो पेशागत मर्यादामा रहेर सञ्चारकर्मी जिउँदो बाघ जस्तो गर्जने हो भने भ्रष्टाचारीको सातो जाने छ । महोदयको तड्कभड्क गर्ने धनपैसो कहाँबाट आयो भनेर हाक्काहाक्की प्रश्न मात्रै गरिदिने ल्याकत राखियो भने कि त जवाफ आउँछ कि त नाजवाफ हुन्छ ।
सरकारले कमसेकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको आमविश्वास कायम राख्न जरुरी छ । कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ ।
भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै । भ्रष्टाचार घट्दो अवस्था छ भन्ने सन्देश जानसाथ नागरिकको विश्वासको ग्राफ बढ्छ । जनताले चाहेका छन् स्थिर सरकार र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था । नागरिक समाज चाहन्छ, भ्रष्टाचार न्युनीकरणको पहल र प्रयासका लागि सिन्को भाँच्ने काम होस् । यसका लागि सरकारले दृढ अठोट गर्नैपर्छ ।
