काठमाडौं :
लामो समयदेखि चलचित्र सम्बन्धीको कानुनलाई संसोधन गर्ने कुरामा चर्चा चल्दैन आएको थियो। काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब भने यसको काम अगाडि बढेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै काम अगाडि बढेको हो।
बुधबार दिउँसो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्मा भएको निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्। जसमा २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएको यो विधेयकको मस्यौदा १ महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
यसअघि बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ र संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड संचालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यसअघि हलहरूको अनुमगन र नियमन गर्ने कुरामा कार्वाही र सजाय गर्ने अधिकारलाई कटौती गर्दै अब बोर्डले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसै प्रस्तावित विधेयकमा भने १० लाख जरिवाना र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई मागिएको छर संघीयताका कार्यान्वयन गर्न ३ तहको अधिकार विभाजन गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार हलको निर्माण इजाजत स्थानीय तहले दिने, हल निर्माणको मापदण्ड बोर्डले तय गर्ने र अनुगमन नियमको पाटो प्रदेशले गर्ने दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा टिकट दर र श्रेणी तोक्ने अधिकार प्रदेश दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि ओटीटी प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट संचालन गर्ने नियम थियो। यसपटक भने यीसहित चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा ऐनमा राखिएको छ।
यसअघि बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निर्माण, प्रदर्शन र वितरणका सैद्धान्तिक कुरा नियमावलीमा समेटिएका थिए। अब भने यी पक्ष ऐनमा समेटिने प्रस्ताव छ। प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक भैसकेको छैन। बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै दिनेश डीसीले विधेयकलाई प्राथमिकतासाथ राख्दै आएका छन्।
