काठमाडौँ,
अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको छ । मंगलबार बेलुका अधिवक्ताहरु विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेती रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकामा बुधबार आउन भनिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ प्रतिकूल हुनेगरी राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।
यसअघि उनीहरुले गभर्नरको उमेरहदमा भएको संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा वैशाख १७ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त संशोधन कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो ।
सोही रिटसँगै डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नबनाउन मागसहित पूरक निवेदन परेकोमा उक्त निवेदनमा अन्य आदेश आएकोमा त्यसको पूर्णपाठ हालसम्म आएको छैन ।