Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- जितु र प्रियनाको मुख्य अभिनय रहेको ‘कार्की साइँला’ असोज २ मा प्रदर्शन हुने
- ‘आँखा भरी आँसु’ले तान्यो दर्शकको मन, कस्तो होला ‘गौँथली’मा अरुण र सिम्रनको जादु
- रोनाल्डो चम्किँदा पोर्चुगल विजयी, उज्वेकिस्तान ५–० ले पराजित
- पच्चीस अर्ब ५५ करोड खर्चेर १० हजार ८४५ विद्युतीय सवारी आयात
- असार १० गते बुधबारको राशिफलको राशिफल पढ्नुहोस
- साउन २९ मा निखिलको ‘आचार्य’रिलिज हुने चर्चाकाबीच निखिलको स्पष्टीकरण : ‘प्राविधिक काम नसकिँदा मिति तोक्न सकिएको छैन’
- ‘मिस्टर एण्ड मिस लिटिल कोशी’को उपाधि इटहरीका श्रीना बराल र मार्टिन श्रेष्ठले जिते
- गुटउपगुटमा नलाग्न सभापति लामिछानेको निर्देशन
- रास्वपा महाधिवेशनः बन्दसत्र सुरु
- गणितको महाकुम्भमा भाग लिन चीनतर्फ लम्किए एरिज पोखरेल
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब बजेट
जनकपुरधाम,
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्ततु बजेटमा स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब रु दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी रु ३८ करोड १० लाख विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु २८ करोड १० लाख बराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए । यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि रु एक अर्ब २२ करोड ५० लाख ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे ।
बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।
Prev Post