सम्पादकीय,
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड ल्यायो । त्यस आन्दोलनपश्चात् सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अहिले देशलाई पुनःसंविधानिक र लोकतान्त्रिक गतिमा फर्काउने जिम्मेवारी मिलेको छ । उनको म्यान्डेट स्पष्ट छ, ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर समय अब तीव्र रूपमा खुम्चिँदै गएको छ र राजनीतिक वातावरण अझै तातो नभई अनिश्चिततामा बाँधिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण र जनविश्वासको सङ्कटबीच फेरि एकपटक संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको स्थानमा नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन आयोगले तयारीका सबै काम पूरा भएको घोषणा गरेको छ । करिब १३० दिन बाँकी रहँदा आयोगको तत्परता सकारात्मक देखिन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ के निर्वाचनका सबै आवश्यक पक्षहरू, विशेषतः मतदाताको पहुँच र विश्वसनीयताको सुनिश्चितता, सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधित भएका छन् ?
निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी र तालिका अघि बढाएको छ, तर निर्वाचन केवल व्यवस्थापकीय प्रक्रिया होइन, यो राजनीतिक सहमतिको संस्थागत अभ्यास हो । आयोग ‘रेफ्री’ हो, तर खेलाडीबिनाको खेल सम्भव छैन । जबसम्म राजनीतिक दलहरू मैदानमा प्रवेश गर्दैनन्, तबसम्म सिट्ठी फुक्दैमा खेल सुरु हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले पुराना दलहरूसँग संवाद सुरु गरेर तिनको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जेनजी समूहको उग्र भावनालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न नसकिए हिंसात्मक पुनरावृत्ति टार्न कठिन हुनेछ । दलहरूले चुनावलाई प्रतिशोध होइन, पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । सत्ता प्राप्ति होइन, स्थिरताको खोजी नै अहिलेको युगीन जिम्मेवारी हो ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, आयोगले विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक सामग्री खरिदमा जुटेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ, जसले जेनजी आन्दोलनपछि युवामा देखिएको राजनीतिक चेतनाको सङ्केत दिन्छ । आयोगले विदेशस्थित नेपालीलाई पनि यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे अध्ययन गरिरहेको तथ्य उल्लेखनीय छ । तर, कानुनी प्रबन्ध, समय र प्राविधिक चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । विगतमा सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशस्थित मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि व्यवहारिक पक्षमा भने प्रगति न्यून छ ।
भदौको विद्रोहले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनायो । प्रहरी संरचना ध्वस्त छन्, हतियार लुटिएका छन् र मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन गराउनु कठिन छ । सरकारले तत्कालै प्रहरी इकाइको पुनर्निर्माण, जनशक्ति सुदृढीकरण र समन्वयात्मक अभ्यासमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाबीचको समन्वय पुनःस्थापना अनिवार्य छ । अन्यथा मतदानका दिन पुनःहिंसा, अव्यवस्था र डरको वातावरण सिर्जना हुनेछ । लोकतन्त्रमा सुरक्षाको सन्तुलन विश्वासमा टिकेको हुन्छ, नियन्त्रणमा होइन ।
निर्वाचन आयोगको तयारी सकारात्मक भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास केवल प्राविधिक तयारीले मात्र सुदृढ हुँदैन । मतदाताको विश्वास र राजनीतिक वातावरण स्थायित्वका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण छन् । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको विखण्डन, नयाँ शक्ति उदय र युवामा बढ्दो असन्तुष्टि निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
त्यसमा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति बेइमानीजस्तै हो । उनीहरू देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट निरन्तर वञ्चित भइरहेका छन् । यदि निर्वाचन आयोगले यसपटक नै आंशिक रूपमा भए पनि विदेशस्थित नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्यो भने यो नेपालको निर्वाचन इतिहासमा क्रान्तिकारी कदम हुनेछ । त्यस्तै, देशभित्रकै जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताको सवाल पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो नहुँदा मताधिकार अभ्यास सीमित हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार अहिले पनि अपूरा छन् । सर्वोच्च अदालतको २०७४ सालको आदेश अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फागुन २१ को निर्वाचनसम्म विदेशमा मताधिकारको अभ्यास सम्भव होला ? यद्यपि यस विषयमा आयोग र सरकार सकारात्मक छन् । यसलाई अब दीर्घकालीन निर्वाचन सुधार योजनाको भागका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जेनजीका आदर्शमा व्यवहारिकता मिसाउने यही उचित समय हो ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनताको भरोसाको परीक्षा हो । त्यसैले निर्वाचन तय गरेको समयमै हुनु र विश्वसनीय हुनु दुवै सर्त समान रूपमा आवश्यक छन् । आयोगले प्रशासनिक तयारीलाई त गति दिएको छ, तर राजनीतिक आस्था र जनविश्वास पुनःस्थापनाको जिम्मा दल र नेतृत्व तहको पनि हो । स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग, पारदर्शी मतदाता नामावली र प्रविधिमैत्री मतगणनाको अभ्यासले राष्ट्रिय गौरव बढाउँछ । तर निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन दलहरूको आचरण, उम्मेदवारको पात्रता र मतदाताको सूचित निर्णय क्षमतामा पनि जोड दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको शासनको अर्थ अस्थायी सत्तारोहण होइन, स्थायी सङ्क्रमणको व्यवस्थापन हो । अब उनको नेतृत्वले प्रतिशोध होइन, पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो अहम् र अतीतका गल्तीलाई छोडेर देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनःस्थापित गर्न योगदान दिनुपर्छ । भदौको आगोले जलाएको सिंहदरबार अब लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको प्रतीक बन्नुपर्छ । देशले अहिले चाहेको छ, विश्वसनीय निर्वाचन, स्थिर शासन र विश्वासको पुनर्निर्माण । लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर यही फागुन २१ को मतपेटिकाभित्र लुकेको छ । त्
