सम्पादकीय /
विश्वको भूराजनीतिक मानचित्रमा पश्चिम एसिया सधैँ एक संवेदनशील र विस्फोटक क्षेत्र मानिँदै आएको छ। तर, पछिल्ला दुई सातायता अमेरिका इजरायल गठबन्धन र इरानबिच भड्किएको युद्धले यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा दावानलमा परिणत गरिदिएको छ। इरानको राजधानी तेहरानलगायतका क्षेत्रमा भएका भीषण आक्रमण, इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्युको पुष्टि र त्यसको प्रतिशोधमा इरानले खाडीभरि रहेका अमेरिकी र इजरायली स्वार्थका केन्द्रहरूमा गरिरहेको क्षेप्यास्त्र प्रहारले तेस्रो विश्वयुद्धकै झल्को दिइरहेको छ। यो युद्ध अब केवल ती दुई ध्रुवबिचको शक्ति सङ्घर्षमा सीमित रहेन; यसको प्रत्यक्ष बाछिटा एसिया हुँदै नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौँ नेपालीको जीवन सुरक्षासम्म आइपुगेको छ।
अहिलेको सबैभन्दा ज्वलन्त र गम्भीर प्रश्न भनेको पश्चिम एसियामा रहेका करिब २० लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा हो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब साढे १७ लाख नेपाली श्रम स्वीकृतिका साथ त्यहाँ कार्यरत छन् भने भिजिट भिसा वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट पुगेकाहरूको सङ्ख्यासमेत जोड्दा यो आँकडा २० लाखको हाराहारीमा पुग्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान र इजरायललगायतका देश नेपाली कामदारको पसिनाले सिञ्चित छन्। तर, आज तिनै देशका आकाशमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरू उडिरहँदा, विमानस्थलहरू बन्द हुँदा र युद्धको त्रास फैलिँदा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू चरम मनोवैज्ञानिक र भौतिक त्रासमा बाँच्न विवश छन्।हालै युएईमा भएको मिसाइल आक्रमणमा परी गोरखाका दिवस श्रेष्ठको मृत्यु हुनु र अन्य १५ जना नेपाली घाइते हुनुले जोखिमको गम्भीरतालाई प्रस्ट पारिसकेको छ। यो एउटा घटना मात्र होइन, यो समग्र नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू कुन हदसम्मको असुरक्षाबिच बाँचिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो सङ्केत हो।
यस्तो महासङ्कटका बेला राज्यको उपस्थिति र अभिभावकत्व सबैभन्दा बढी अनुभूत हुनुपर्ने हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई तत्कालका लागि रोक्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयमा र्यापिड एक्सन टिम गठन गर्ने र ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कदम चालेको छ। तर, युद्धको भयावहताको तुलनामा सरकारको यो तयारी कर्मकाण्डी र अत्यन्त फितलो छ। दूतावासहरूले उद्धार र आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि जम्मा १०/१० लाख रुपैयाँ माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र सरकारको रातो बत्ती बल्नु र प्रक्रियागत झन्झट देखाएर अल्झिनु लज्जास्पद विषय हो। जुन श्रमिकले पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रको सास धानिएको छ, तिनै श्रमिकको ज्यान जोखिममा पर्दा बजेट अभावको बाहना बनाउनु राज्यको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो। मानवीय सङ्कटका बेला नियम, कानुन र लेखा प्रणालीको चक्रव्यूहमा फसेर नागरिकको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने छुट सरकारलाई छैन। विडम्बनाको कुरा त के छ भने, खाडीमा लाखौँ नेपाली मृत्युको दोसाँधमा उद्धारको पर्खाइमा हुँदा काठमाडौँको सत्ता राजनीति भने आफ्नै तुच्छ समीकरण र भागबन्डामा रुमल्लिइरहेको छ। नयाँ सरकार गठन र मन्त्री पदको बाँडफाँटमा व्यस्त दलहरूका लागि मध्यपूर्वको सङ्कट प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ मुलुकभित्रको सत्ता समीकरणभन्दा विदेशमा रहेका नागरिकको सुरक्षा हजारौँ गुणा ठुलो राष्ट्रिय दायित्व हो।यस युद्धले नेपालमा निम्त्याउने आर्थिक सङ्कटको पाटो झनै कहालीलाग्दो छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ, जसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पश्चिम एसियाबाटै आउँछ। युद्ध लम्बिँदै गएमा त्यहाँका उद्योग, व्यवसाय र निर्माण कार्यहरू ठप्प हुनेछन्। यसले नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने र रेमिट्यान्स प्रवाह रोकिने निश्चित छ। यसका साथै, विश्वको करिब एकचौथाइ तेल व्यापार हुने हर्मुज जलमार्गमा युद्धको प्रभाव पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिँदै छ।
तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नजिक पुग्ने प्रक्षेपण भइरहँदा, पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर नेपालजस्तो देशमा महँगी र मुद्रास्फीतिको मारले सीमान्तकृत नागरिकको ढाड सेक्नेछ। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने र हवाई उडान महँगो हुने चुनौती त छँदै छ। तसर्थ, अब ढिलाइ गर्ने समय पटक्कै छैन। सरकारले परम्परागत कूटनीतिक पत्राचार र निवेदनको पर्खाइमा बस्ने शैली त्याग्नुपर्छ। कोभिड १९ महामारीका बेला गरिएको उद्धारको अनुभवलाई पाठका रूपमा लिँदै तत्काल बहुआयामिक उद्धार रणनीति लागु गर्नुपर्छ।पहिलो, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई सुरक्षित सेल्टरमा राख्ने व्यवस्था दूतावासहरूमार्फत तत्काल मिलाइनुपर्छ। दोस्रो, हवाई मार्ग खुला रहेसम्म नियमित तथा चार्टर उडानमार्फत स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई ल्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
यदि हवाई मार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएमा मित्रराष्ट्रहरूसँगको समन्वयमा जलमार्ग वा तेस्रो मुलुक हुँदै उद्धार गर्ने कूटनीतिक संयन्त्र अहिले नै सक्रिय बनाउनु अनिवार्य छ। तेस्रो, ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको तत्काल खानपान र बासको व्यवस्था राज्यकै खर्चमा हुनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा, यो युद्धले नेपाललाई एउटा कठोर तर सत्य पाठ सिकाएको छ, रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै देश चलाउने नीति आत्मघाती छ। बाह्य विश्वमा हुने सानो हलचलले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइदिन सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण र श्रम बजारको विविधीकरण अब विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त बनेको छ।नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको प्रथम र सर्वोच्च कर्तव्य हो। सङ्कटको यो घडीमा नेपाली श्रमिकहरूले राज्यको भरोसा खोजेका छन्। सरकारले विज्ञप्ति निकालेर वा सूचना जारी गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। नागरिकको रगत र पसिनामाथि उभिएको यो व्यवस्थाले आज तिनै नागरिकलाई युद्धको भुमरीमा बेवारिसे छाड्यो भने त्यो इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अपराध ठहरिनेछ।
राज्यको संयन्त्र, साधन र स्रोत सम्पूर्ण रूपमा नागरिकको उद्धार र सुरक्षामा केन्द्रित हुनैपर्छ। सरकारको असली अग्निपरीक्षा यहीँनेर सुरु भएको छ। पश्चिम एसियाको यो युद्ध नेपालका लागि केवल परदेशको विपत्ति होइन, राज्यको चरित्र र हाम्रो अर्थतन्त्रको कमजोर जग जाँच्ने एउटा निर्मम ऐना हो। जुन नागरिकले बगाएको पसिना र पठाएको विप्रेषणको भरमा देशको ढुकुटी अडेको छ, तिनै नागरिक आज विदेशी भूमिमा बारुद र क्षेप्यास्त्रको त्रासमा बाँच्न विवश हुँदा राज्य मूकदर्शक वा सुस्त बन्न मिल्दैन। काठमाडौँमा सत्ता समीकरणको जोडघटाउमा रमाउने र उद्धारका लागि बजेट अभावको प्राविधिक बहाना देखाएर पन्छिने कार्य राज्यको आधारभूत दायित्वबाटै च्युत हुनु हो।तत्कालका लागि, बिनाकुनै सर्त र ढिलासुस्ती सम्पूर्ण कूटनीतिक संयन्त्र तथा आर्थिक स्रोत परिचालन गरी जोखिममा रहेका नागरिकको सकुशल उद्धार गर्नु सरकारको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो।
विपत्तिको बेला राज्यको उपस्थिति केवल कागजका विज्ञप्ति र सूचनामा होइन,नागरिकको जीवनरक्षाको व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्छ। यो महासङ्कटले दिएको दूरगामी पाठलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नैपर्छ युवाहरूलाई रोजीरोटीका लागि युद्धग्रस्त र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा धकेलेर प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको पासोमा देशको भविष्य सुरक्षित छैन। तसर्थ, बाह्य सङ्कटको यो त्रासदीपूर्ण घडीलाई आन्तरिक रूपान्तरणको प्रस्थानबिन्दु बनाउँदै, स्वदेशमै रोजगारी र उत्पादनको मजबुत आधार तयार पार्नेतर्फ अबको राष्ट्रिय सङ्कल्प केन्द्रित हुनैपर्छ। नागरिक बचाउने यो अग्निपरीक्षामा सरकार चुक्नु भनेको सिङ्गो राष्ट्र असफल हुनु हो।अब बन्ने नयाँ सरकारलाइ शुभकामना र कुरामा होइन काममा केन्द्रित बन्ने जनचाहना पूराहोस् ।
