सम्पादकीय /
नेपाली राजनीतिमा भर्खरै एउटा अभूतपूर्व अध्याय सुरु भएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु र सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै १८ सदस्यीय नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु लोकतान्त्रिक इतिहासमै एक दुर्लभ घटना हो । तर, यो ऐतिहासिक जनमत र नवगठित सरकारको स्वागत रातो कार्पेटले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय युद्धले निम्त्याएको महँगी र अभावको भुङ्ग्रोले गरिरहेको छ।
अमेरिका, इजरायल र इरानबिच भड्किएको युद्ध तथा हर्मुज जलमार्गमा सिर्जना भएको अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला तहसनहस बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष र निर्मम असर नेपालको इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा परिसकेको छ । अबको नवगठित सरकारका लागि हनिमुन पिरियड मनाउने बेला होइन, कठोर अग्निपरीक्षामा खरो उत्रिने घडी हो । इन्धन केवल सवारी साधन चलाउने तरल पदार्थ मात्र होइन, यो आधुनिक अर्थतन्त्रको रगत हो । विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने हर्मुज जलमार्गमा युद्धको कालो बादल मडारिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । यद्यपि नेपालले सिधै इरानबाट तेल किन्दैन, भारतमार्फत आयात गर्छ । तर, भारतको आपूर्ति शृङ्खला महँगो हुँदा नेपाल आयल निगमले बाध्य भएर पेट्रोल र ग्यासको मूल्य भारी मात्रामा बढाएको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्नु भनेको ढुवानी लागत बढ्नु हो, जसले सिमेन्ट, डन्डीदेखि भान्साको नुनतेलसम्मको भाउ अस्वाभाविक रूपमा उकालो लाग्छ । अहिले नै निर्माण सामग्रीको मूल्य ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ भने खानेतेलको भाउले आम उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्ता देशले इन्धन खपत घटाउन बिदा दिने र रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन थालिसकेका छन् । भूपरिवेष्ठित र पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर नेपालका लागि यो सङ्कट अझ भयावह हुन सक्छ । इन्धन सङ्कटले निम्त्याएको अर्को डरलाग्दो पाटो हो औषधिको अभाव । नेपालका करिब ८० वटा औषधि उद्योगहरू पूर्ण रूपमा भारत र चीनबाट आउने कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधनबाट निस्कने कतिपय रसायनहरू औषधि निर्माणमा प्रयोग हुन्छन् । अहिले भारतकै कतिपय फर्मास्युटिकल कम्पनीहरू कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुन थालेको खबरले नेपालमा प्यारासिटामोलदेखि जीवनरक्षक औषधिसम्मको हाहाकार हुन सक्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । औषधि उत्पादकहरूले पुरानै मूल्य निर्धारण नीति र कच्चा पदार्थको अभावले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि सरकार र नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग केवल छलफल गर्दैछौँ भनेर बस्नु भनेको आगो लागेपछि कुवा खन्नु जस्तै हो ।
नागरिकको ज्यान बचाउने औषधिको मामिलामा राज्यले एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन । कुनै पनि सङ्कट आउँदा नेपालमा वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । युद्धको बाहना बनाएर अहिले नै ग्यास सिलिन्डर लुकाउने, खाद्यान्न गोदाममा थुपार्ने र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने गिरोह सक्रिय भइसकेको छ । हरिसिद्धिमा ६ हजार ग्यास सिलिन्डर लुकाइएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उपभोक्तामा पनि भोलि के होला भन्ने त्रासले प्यानिक बायिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बजारको यो मनोवैज्ञानिक र कृत्रिम सङ्कटलाई चिर्न नवगठित सरकारले कडा र निर्मम कदम चाल्नुपर्छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्र हुनु हुँदैन ।
कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही गर्ने र राज्य संयन्त्रमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको न्यायोचित वितरण प्रणाली लागु गर्ने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ । हुनेवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग जनताको अपेक्षा हिमालजत्तिकै उच्च छ । यो सरकारसँग राजनीतिक स्थिरताको शक्ति छ, अब यसलाई सङ्कट व्यवस्थापनको इच्छाशक्तिमा बदल्नुपर्छ ।कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक च्यानलको प्रयोग गरेर औषधि र इन्धनको निरन्तर आपूर्तिका लागि भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । नेपालको सानो बजारका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको कोटा सुरक्षित गर्न राज्य स्तरबाटै जिटुजिप पहल हुनुपर्छ । इन्धनको न्यायोचित वितरणका लागि इन्धनको मौज्दातलाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, र ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर वा कोटा प्रणाली लागु गर्ने साहसिक निर्णय लिनुपर्छ ।
कर छुट र अनुदानको व्यवस्था औषधिको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिई उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरणकी पहल सुरु गर्नुपर्छ । यो सङ्कटले नेपाललाई पेट्रोलियम मोह त्याग्न कडा चेतावनी दिएको छ । अब ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । ग्यासमा दिइने अनुदान काटेर विद्युतीय चुलो र बिजुलीको महसुलमा छुट दिनुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कडा रूपमा लागु गर्नुपर्छ ।आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ जस्तै तोरी, जडीबुटीमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि र औषधिमा आत्मनिर्भर हुने २५ वर्षे गुरुयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति सङ्कट नेपालको नियन्त्रण बाहिरको विषय हो । तर, त्यस सङ्कटले ल्याउने भोकमरी, कालोबजारी र अभावलाई व्यवस्थापन गर्नु पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको दायित्व हो । बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई इतिहासले यो गम्भीर मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ उसले कम्फर्ट जोनमा बसेर राज गर्ने छुट पाएको छैन । जनताले दुईतिहाइ मत दिएर पठाएको यो सरकारसँग कुनै बाहनाबाजी सुन्ने धैर्य जनतासँग छैन। सङ्कटको बेला राज्यको उपस्थिति महसुस गराउने,बजारलाई नियमन गर्ने र आत्मनिर्भरताको जग बसाल्ने काम अहिल्यै सुरु हुनुपर्छ। इन्धन व्यवस्थापनमा गम्भीर नबन्ने र औषधिको आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ नगर्ने हो भने यो महँगीको भुङ्ग्रोले केवल जनताको भान्सा मात्र पोल्ने छैन,दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको साखलाई पनि खरानी बनाइदिनेछ । सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने बेला यही हो ।
