विशेष सम्पादकीय/
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ चैत १३ गते एउटा यस्तो स्वर्णिम अध्यायका रूपमा दर्ज भएको छ, जसले दशकौँ लामो परम्परागत राजनीतिको एकाधिकारलाई भत्काउँदै नयाँ युगको ढोका उघारेको छ । पञ्चायत ढलाउने, सशस्त्र युद्ध लड्ने र जेलनेल भोगेका पुराना राजनीतिक पुस्तालाई विश्राम दिँदै नेपाली जनताले ३६ वर्षीय युवा, इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको झन्डै दुईतिहाइको ऐतिहासिक मतादेश केवल एउटा दलको विजय होइन; यो त कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजीपुस्तादेखि आम नागरिकसम्मले सडक र मतपेटिकामार्फत पोखेको शालीन तर शक्तिशाली विद्रोहको प्रतिफल हो ।
सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट बालेन प्रवेश गर्दै गर्दा उनी एक्लै हिँडिरहेका छैनन्, उनको काँधमा तीन करोड नेपालीको आशा, भरोसा र अब त केही होला भन्ने सपनाको सगरमाथा छ । नागरिकले उनलाई केवल शासकका रूपमा होइन, एक सच्चा सेवक र मुक्तिदाताका रूपमा हेरिरहेका छन् । बालेनको यो उदय जति जादुमयी र रोमाञ्चक छ, उनका सामु उपस्थित चुनौतीका पहाडहरू त्यति नै विकराल र निर्मम छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले लिएको शपथको दृश्य आफैँमा एउटा शक्तिशाली राजनीतिक सन्देश थियो । रामनवमीको शुभसाइतमा, १०८ बटुकको स्वस्तिवाचन, १६ बौद्ध भिक्षुको अष्टमंगल पाठ र ७ वटा शंखको शंखनादबिच उनले पदभार ग्रहण गरे ।
मधेसी मूलबाट उदाएका देशकै पहिलो कार्यकारी प्रमुखले छातीमा किराँत संस्कृतिको प्रतीक सिलाम साक्मा पहिरिनुले संघीय नेपालको विविधता र अपनत्वलाई एकै सुइरोमा उनेको छ ।
बालेन नेतृत्वको १५ सदस्यीय सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद्ले भागबन्डा र भिडको पुरानो रोगलाई चुनौती दिएको छ । ४० वर्षमुनिका ९ जना मन्त्री, ३३ प्रतिशत (५ जना) महिलाको प्रतिनिधित्व, र सीमान्तकृत बादी समुदायदेखि थारू समुदायसम्मको उपस्थिति देखिनु समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो । अर्थतन्त्रको नेतृत्व डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमा शिशिर खनाल, पूर्वाधारमा सुनील लम्साल र सञ्चारमा विक्रम तिमिल्सिना, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल गनेस जस्ता विषयविज्ञ र युवाहरूको छनोटले यो सरकार सिक्न होइन, पहिलो दिनदेखि नै डेलिभरी दिन आएको हो भन्ने सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बालेन सरकारसामु सबैभन्दा ठुलो दायित्व भनेको संविधानको रक्षा गर्दै जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्नु हो । अघिल्लो संसद् र सरकारले लिक बाहिर धकेल्न खोजेको संविधानलाई जोगाउने अभिभारा अब रास्वपाको काँधमा आएको छ । विगतमा दलहरूले संविधानका पानामा समावेशिता र समाजवाद लेखे तर व्यवहारमा बिचौलिया र आसेपासे पोसे ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची पारित गर्ने निर्णय गरेर सुशासनतर्फको पहिलो पाइला चालेको छ । तर, सुशासन भनेको फाइल खोल्नु मात्र होइन; न्यायलयदेखि मालपोतसम्म, नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवामा अनुहार नहेरी काम हुने पद्धतिको विकास गर्नु हो । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार नबनाई, संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउनु यो सरकारको प्रमुख कसी हुनेछ ।
बालेन सरकारको हनिमुन पिरियड फूलको ओछ्यान हुनेछैन । अर्थतन्त्र शिथिल छ । युवा बेरोजगारी चुलिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि, औषधिको सम्भावित अभाव र आकासिँदो महँगीले नागरिकको भान्सामा सिधै प्रहार गरिरहेको छ ।
१० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र रेमिट्यान्सको निर्भरता अन्त्य गर्ने रास्वपाको महत्त्वाकाङ्क्षी चुनावी वाचा पूरा गर्न यी बाह्य सङ्कटहरूसँग जुध्ने स्पष्ट र तत्कालीन आर्थिक रणनीति अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले ल्याउनै पर्छ ।
त्यसैगरी, भूराजनीतिक सन्तुलन बालेनका लागि अर्को ठुलो जोखिमको क्षेत्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अनुभवहीन मानिएका बालेनले दुई ठुला छिमेकी र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको टकरावबिच नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सन्तुलित राख्नुपर्नेछ । कूटनीतिमा आवेग होइन, विवेक र परिपक्वता चाहिन्छ । एउटा सानो त्रुटिले पनि देशलाई ठुलो भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउन सक्छ भन्ने हेक्का परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राख्नुपर्छ ।
इतिहास साक्षी छ, नेपालमा ठुला बहुमत प्राप्त सरकारहरू विपक्षीको प्रहारले होइन, आफ्नै आन्तरिक कलह, अहङ्कार र सत्ता उन्मादले ढलेका छन् । २०७४ सालमा नेकपाले पाएको झन्डै दुईतिहाइको जनमत नेताहरूको इगो र टकरावले कसरी खरानी भयो भन्ने दृष्टान्त हाम्रैसामु छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफू पछि हटेर बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्नु जति ठुलो राजनीतिक त्याग र चलाखी थियो, अब त्यो रवि बालेन जुगलबन्दीलाई सत्ताको रापबाट जोगाएर १५ वर्षको भिजनमा डोर्याउनु त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । १८२ सिटको गह्रौँ भारी बोक्दा सत्ताको दम्भ उत्पन्न नहोस् र आफ्ना सांसदहरूलाई अनुशासनको डोरीमा बाँधेर राख्न सकियोस् भन्नेमा नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ । साना र प्रतिपक्षी दलहरूलाई पेलेर होइन, लोकतान्त्रिक सहिष्णुताका साथ सँगै हिँडाउनु दुईतिहाइको सरकारको सौन्दर्य हो ।
काठमाडौँको मेयर हुँदा आजसम्म दलले गरे, अब बदल्नेले गरौँ भन्ने नारा दिएका बालेन अब सिङ्गो देश बदल्ने कार्यकारी कुर्सीमा छन् । उनको कम बोल्ने तर काम धेरै गर्ने रहस्यमयी कार्यशैलीले अहिलेसम्म उनलाई सफल बनाएको छ । तर, अब उनी देशको प्रधानमन्त्री हुन्; नागरिकले राज्यको प्रमुखबाट निरन्तर संवाद, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्छन् ।
सिंहदरबारमा बालेनको प्रवेश केवल एउटा व्यक्तिको पदस्थापन होइन, यो त नेपालको भविष्यमाथि कोरिएको एउटा सुन्दर आशाको चित्र हो । तर, यो आशा निराशामा बदलिन धेरै बेर लाग्दैन यदि सरकारले पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) को साटो पर्फर्मेन्स (कार्यसम्पादन) मा ध्यान दिएन भने ।
बालेन शाह र उनको युवा मन्त्रिपरिषद्लाई इतिहासले एउटा यस्तो दुर्लभ अवसर दिएको छ, जसलाई सदुपयोग गर्न सके उनीहरू नेपालको स्वर्णिम युगका निर्माता बन्नेछन्; चुके भने इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो भ्रम साबित हुनेछन् । नेपाली जनताले शासक होइन, सेवक खोजेका छन् । सुशासनको यो शंखनाद सिंहदरबारको पर्खाल नाघेर दूरदराजका झुपडीसम्म पुग्न सकोस् । नवगठित सरकारलाई जनअपेक्षाको यो सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गर्न हार्दिक शुभकामना !
सुरेश रानाभाट/ प्रधान सम्पादक
