काठमाडौँ,
सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले काम थालेको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ गठित आयोगले केशरमहलमा रहेको कार्यालयबाट हिजोदेखि औपचारिक रूपमा काम थालेको हो ।
गएको २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त ९टीओआर० समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ । आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ । सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’को गठन गरिएको हो ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ कर्मचारीको छनोट गरिरहेको छ । आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक हप्ताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।