काठमाडौँ,
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि संरचनात्मक चुनौती अझै पनि कायम रहेको सरकारको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर, पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, व्यापार घाटा बढ्नु, सार्वजनिक ऋण विस्तार हुनु तथा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार सामाजिक पूर्वाधार, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी बजेटको आधार तयार गरेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु ६६ खर्ब पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव १३ प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन अपेक्षाकृत नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ ।
सङ्घीय राजस्व तीन दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत करिब रु तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा वित्त सन्तुलन रु ५९ अर्ब र प्राथमिक सन्तुलन रु नौ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण बढेर रु २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव छ प्रतिशत बराबर हो ।
व्यापार घाटा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह ३७ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । जसले बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति रु छ खर्ब ५८ अर्ब बचतमा तथा चालु खाता रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति रु ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । जसले १८ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार केबल छ दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यसले निजी लगानी र आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको सङ्केत गरेको छ ।
