पोखरा,
गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका जोडीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा, सहयोग र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले दलित समुदायको अधिकार तथा सशक्तीकरणका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । सामाजिक न्याय र समानताको नीतिलाई आत्मसात गर्दै राज्यले दलित समुदायको शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले जनाए ।
यस्तै, दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेसा र व्यवसायलाई आधुनिक र यान्त्रिकीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ । दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक विकासमा जोड दिँदै समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भट्टले बताए ।
