पोखरा,
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा भएको ‘संघीयतामा आमसञ्चार अन्तरक्रिया एवं संसदीय र अदालती रिपोर्टिङ अभिमुखीकरण’ कार्यक्रम सकिएको छ ।
प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश र प्रदेश सभा सचिवालयको सहयोगमा शनिबार सुरु भएको तालिम आईतबार सकिएको हो । २ दिनसम्म चलेको यस कार्यक्रममा पोखरामा क्रियाशील ६० जना पत्रकारहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रमका दौरान सहभागीहरुलाई संसदीय र अदालती रिपोर्टिङ प्राविधिक तथा व्यवहारिक पक्षबारे जानकारी दिइएको थियो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष मनोज सत्यालले संसदीय रिपोर्टिङका सूक्ष्म पक्ष, यसका चुनौती र संघीयतामा संसद् र सञ्चारमाध्यमको सम्बन्धका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । उनले संसद्का गतिविधिहरूलाई जनमुखी बनाउन पत्रकारिताले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा आफ्नो अनुभव साटेका थिए ।
त्यस्तै, पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले संघीयतामा आमसञ्चारको अवस्था र नीतिगत पक्षहरूमा प्रशिक्षण दिए । उनले बदलिँदो राजनीतिक संरचनामा सञ्चार गृह र पत्रकारहरूले कसरी आफूलाई अद्यावधिक राख्ने भन्ने विषयमा धारणा राखे । कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अदालती रिपोर्टिङ रहेको थियो, जसमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले सहजीकरण गरेका थिए । उनले न्याय सम्पादनका क्रममा पत्रकारले ध्यान दिनुपर्ने कानुनी जटिलता, समाचार संकलनका क्रममा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलता र अदालतका कामकारबाहीलाई कसरी सही ढंगले आम जनतासम्म पु¥याउने भन्नेबारे प्रस्ट पारे ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार अनिशा श्रेष्ठले यस्ता प्रशिक्षणले पत्रकारहरूको आत्मविश्वास बढाउने र समाचारमा तथ्यपरकता कायम गर्न सघाउने बताइन् । उनले प्राप्त ज्ञानलाई आफ्नो दैनिक रिपोर्टिङमा व्यवहारिक रूपमा उतार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । अर्का प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी कुबेर पाण्डेले तालिममा सिकेका कुराहरुले अध्ययनका क्रममा आइपर्ने व्यावहारिक कठिनाइहरु समाधान गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।
यस किसिमको अभिमुखीकरणले संसदीय र न्यायिक क्षेत्रको रिपोर्टिङमा रहेका अलमलहरू चिर्न मद्दत पुग्ने संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष विशन क्षेत्रीले बताए । संघीयता कार्यान्वयनसँगै थपिएका नयाँ आयामहरूलाई पत्रकारितामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मञ्च केन्द्रित रहेको उनले सुनाए ।