म्यानमाले मलेसियामा रहेका पाँच हजार रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई फिर्ता लैजान सहमति जनाएको मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बताएका छन्।
मलेसियाली अधिकारीले सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई हिरासतमा लिएको केही दिनपछि स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी यस्तो घोषणा भएको हो।
मलेसियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी निकायमा दर्ता भएका दुई लाख १५ हजारभन्दा बढी शरणार्थी तथा शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति रहेका छन्। तीमध्ये एक लाख २६ हजारभन्दा बढी म्यानमाका रोहिङ्ग्या समुदायका छन्।
“मानिसले उनीहरूलाई किन फिर्ता पठाउँदैनौँ भनेर सोध्छन्। उनीहरूलाई कहाँ पठाउने ? म्यानमाले यसअघि उनीहरूलाई स्वीकार गर्न मानेको थिएन,” अनवरलाई उदृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
“अब म्यानमासँगको हाम्रो राम्रो सम्बन्धका कारण उसले मलेसियाबाट पाँच हजार रोहिङ्ग्यालाई फिर्ता लैजान सहमति जनाएको छ,” उनले भने।
अनवरको यस्तो भनाइ मलेसियाली अधिकारीले क्वालालम्पुरस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी निकायको कार्यालयबाहिर सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई हिरासतमा लिएको केही दिनपछि आएको हो।
रोहिङ्ग्या अधिकारसम्बन्धी एक संस्थाका अनुसार उत्तरी पेनाङ राज्यमा रहेको अनौपचारिक बस्तीबाट हटाइने आशङ्कामा उनीहरू आश्रय खोज्दै सो कार्यालय पुगेका थिए। मलेसियाली समाचार संस्था बर्नामाका अनुसार अधिकारीले पछि हिरासतमा लिइएका व्यक्तिसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले जारी गरेका वैध कागजात रहेको पुष्टि गरेका थिए।
एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बुधबार अन्तिम प्रमाणीकरणपछि उनीहरूलाई रिहा गरी मलेसियाका विभिन्न स्थानमा पठाइएको बताएका छन्।
दक्षिणपूर्वी एसियामा ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीलाई आश्रय दिँदै आएको मलेसिया सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भने होइन। मलेसियाले औपचारिक रूपमा शरणार्थीको हैसियतलाई मान्यता पनि दिँदैन।
मलेसियामा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउने अभियान सञ्चालन भएको एएफपीको तथ्यजाँचले देखाएको छ। अधिकारकर्मीले यस्ता अभियानले विदेशीप्रतिको घृणा र धम्कीलाई बढावा दिएको बताएका छन्।
सन् २०१७ मा म्यानमाको सेनाले सञ्चालन गरेको कठोर कारबाहीपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या, जो अधिकांश मुस्लिम समुदायका छन्, देश छाडेर भागेका थिए। रोहिङ्ग्या गाउँमा आगजनी तथा सर्वसाधारणको हत्यासहितका घटनालाई लिएर म्यानमाविरुद्ध हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ।
म्यानमाका नेताले भने रोहिङ्ग्या समुदायका सदस्यहरू बङ्गलादेशबाट आएका आप्रवासीका सन्तान भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सन् २०१७ को सैन्य कारबाही सशस्त्र विद्रोहीलाई लक्षित गरी गरिएको बताएका छन्।