काठमाडौँ,
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गरेका छन् ।
उनले यस वर्ष ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने जानकारी गराए । मधेश, कोशी, सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने उनले जानकारी दिए । अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने उनले बताए ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २५.१६ प्रतिशत रहेको समेत उनले जानकारी दिए । मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
फागुन २०८१ सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको समेत उनले जानकारी दिए । वित्तीय पहुँच बढेको र सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको समेत उनले जानकारी दिए ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२
सम्माननीय सभामुखज्यू,
मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक विकास स्थिति समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१÷८२ यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गरेको छु। यस आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिना र गत आर्थिक वर्षको मुलुकको समग्र विकासको अवस्था प्रस्तुत गरेको छु।
चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि द्ध।टज्ञ प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेश, कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ।चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १२८३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च ४.७ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व १२.६ प्रतिशतले बढेको छ। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उल्लेख्यरूपमा बढेको छ। यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको वित्त घाटा रु. १६ अर्ब १९ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो घाटा रु. ७० अर्ब ३६ करोड रहेको थियो। २०८१ फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू. २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो।
वित्तीय पहुँच बढेको छ। सबै स्थानीय तहमा बैंङ्कको शाखा पुगेको छ। बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रति शाखाबाट औसत २,५२७ जनसङ्ख्यामा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध भएको छ। २०८१ फागुनमसान्तमा बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.५ प्रतिशत र बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ। नेप्से सूचकाङ्क २०८१ फागुनमसान्तमा २७३६.४९ बिन्दु कायम भएको छ। जीवन बीमाको पहुँच ४४.१७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वस्तु निकासी ५७.२ प्रतिशत र वस्तु पैठारी ११.२ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर रु. १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रही १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त रहेको छ। हालसम्म उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालबाट रू. ४७ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा सहित ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,६०२ मेगावाट पुगेको छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी सडकको लम्बाई ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर पुगेको छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ भने ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ।
मानव विकास सूचकाङ्क बढेर ०.६२२ पुगेको छ। शैक्षिक सत्र २०८ज्ञ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८) को खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तह कक्षा (९–१२) को खुद भर्ना दर ५५.८ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७ हजार ९ सय ८४ विपन्न नागरिकले मुटु, क्यान्सर र मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस अवधिसम्म ९६.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय ८९ रहेको छ।
अन्त्यमा, आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१÷८२ नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता लगायत सरोकारवाला सबैको लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएको छु।
धन्यवाद
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ (पूर्णपाठ)
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
नेपालका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती र सुधारका क्षेत्र जस्ता विषयलाई समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ सम्मानित राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको छु।
- सार्वजनिक संस्थानको वास्तविक अवस्थाको जानकारी आम नागरिक र सरोकारवालासम्म पुर्याई पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको स्थिति समीक्षा सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गरिने गरिएको छ।
- ड्नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेका छन्।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२९ खर्व १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ।
- सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७ खर्ब ३ अर्ब ढ३ करोड पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी रु ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी रु ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु.६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ।
- सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु.४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो। नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी रु. ३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ।
- सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७७९÷८० मा रु १३ अर्व ७५ करोड करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु ८ अर्व ८३ करोडकरोड प्राप्त भएको देखिएको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ।
- सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यिनीहरूको स्थापना, सुदृढीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ। यद्यपि, यस्ता प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।