काठमाडौँ :
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र पुनः प्राप्तिको अभियान अन्तर्गत हालसम्म करिब रु. २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको बताएका छन्। उनले अब करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको बताएका हुन्।
उनले बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भएकाले महानगरले निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने” नीति लिई काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्,“हामी सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हालसम्म २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइसकेका छौँ। ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भनेर खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल र हरित क्षेत्रका रूपमा विकास कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ।”
उनका अनुसार केही खोला कोरिडोरहरूमा भएको अतिक्रमण पनि हटाइएको छ। साथै, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मिचिएका जग्गा फिर्ता गर्ने कार्यान्वयन समिति गठन भइसकेको र समितिले भोलिदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्ने उनले बताएका छन्।
शाहले नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई अभियानमा सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै भनेका छन्,“यो अभियान केवल महानगरको प्रयासले सम्भव हुँदैन, तर सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले हामी सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको अधिकार पुनः स्थापित गर्न सफल हुनेछौँ।”
रावल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफलसमेत समावेश गरिएको उल्लेख छ। मेयर शाहका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा बहुमूल्य सम्पत्तिको दुरुपयोग समाजका ठूला भनिएका नीति–निर्माताबाट नै भएको प्रष्ट देखाएको छ।
उनले यस वर्षको महानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै सार्वजनिक सम्पत्ति पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकता सहित समावेश गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्।
शाहले महानगरका नागरिकलाई आग्रह गर्दै भनेका छन्,“यदि कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा कृपया सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहोस्।”
उनका अनुसार यो संघर्ष केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान मात्र नभई जनताको पहुँच, अधिकार र स्वाभिमान पुनः स्थापना गर्ने अभियान हो।
