काठमाडौं/
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या देशले खेपिरहेको अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ आम चासो छ ।
बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार सहमत हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरुको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरुको चाहनाविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक बैठकमा बताउँदै आउनुभएको छ ।
बजेटबारे अर्थमन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयसँग एक चरणको छलफल गरिसक्नुभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सात वटा विषयगत उपसमितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था अहिले देखिएपछि धेरैजसो मन्त्रालयहरुले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना छ । बजेट कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट भएका छन् ।