सम्पादकीय /
विश्वमा नेपालको परिचय सौन्दर्य र पर्यावरणीय सन्तुलनको मेरुदण्ड भनेकै हिमालय क्षेत्र हो । हिमालयहरू पृथ्वीको प्राकृतिक सम्पदाका अमूल्य रत्न हुन् । हिमालयहरू नेपालको भू–परिस्थितिको आधारस्तम्भ मानिएका छन् । तर, जलवायु परिवर्तनका असरले यी हिमालहरू हिउँ बिनाका नाङ्गा पहाड बन्ने खतरामा परेका छन् । यसले प्राकृतिक सुन्दरतामात्रै होइन, हाम्रो समग्र जीवनशैली, जल स्रोत र पर्यावरणलाई गम्भीर सङ्कटमा पारिरहेको छ ।
नेपालका ३ हजार ८ सय ८ वटा हिमनदीहरू ३ हजार ९ सय ४ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएका छन् । तर, पछिल्ला दशकहरूमा यी हिमनदीहरूको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ । विगत तीन दशकमा हिउँको भण्डार करिब १२८.८ घन किलोमिटरले घटिसकेको तथ्याङ्क अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार वर्षा दर घटेको छ भने तापक्रम हरेक वर्ष ०.०४ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ ।
यसको सीधा प्रभाव नेपालका नदी प्रणालीमा परेको छ । बाढी, सुख्खा र तटीय क्षति जस्ता जोखिमहरू पनि बढाइरहेको छ । हिमताल विस्फोटका हुनसक्ने घटनाहरूले जलविद्युत् आयोजना, बस्तीहरू र कृषि प्रणालीलाई जोखिममा पारिरहेका छन् ।
नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने मुलुकले विकसित राष्ट्रहरूको प्रदूषणको मूल्य चुकाइरहेको छ । नखाएको विष नेपालले चुकाउनु परेको छ । तापमान वृद्धिको दर विश्व औसतभन्दा धेरै छ, जसले हिमनदीहरूलाई तीव्र रूपमा सङ्कुचित गर्दैछ । मौसम चक्र अव्यवस्थित भइरहेको छ । हिउँदमा हिउँ नपर्नु, गर्मीमा असहनीय तापमान बढ्नु र वर्षा प्रणालीमा गडबडी आउनु जलवायु परिवर्तनका प्रष्ट सङ्केत मानिएका छन् ।
हिमालमा हिउँको कमीले पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् । थुप्रै गाउँघरमा पानीका मूल सुकेको छ, जसले गाउँवासीलाई आफ्नो बसोबास क्षेत्र छोड्न बाध्य बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपालले विश्व मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउँदै आए पनि केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले मात्र यो समस्या समाधान हुने छैन । कार्बन उत्सर्जन नगण्य रहेको नेपालले विकसित राष्ट्रहरूको प्रदूषणको मूल्य चुकाइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष’ घोषित गरेसँगै नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, यस्तो संवादले सार्थकता प्राप्त गर्न ठोस नीति र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
हामीले आफ्नो आन्तरिक नीति पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्दै नवप्रवर्तनशील प्रविधिहरूको उपयोग गर्नुपर्छ । हिमनदी संरक्षणका लागि अनुसन्धान र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । जोखिमयुक्त हिमतालहरूको व्यवस्थापन अनिवार्य भइसकेको छ । अनुसन्धानमा सरकारले थप बजेट छुट्याउन आवश्यक भइसकेको छ । जलवायु शिक्षा र सचेतना अभियानहरूमा जनसहभागिता आवश्यक छ ।
जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि अविलम्व कदमहरू चाल्नु पर्छ । हिमताल विस्फोटको खतरा न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ । नियमित अनुगमन र सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, वन संरक्षण र हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जलवायु शिक्षा र अनुकूलन प्रविधिमा पहुँच दिनुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूलाई ‘जलवायु न्याय’ सुनिश्चित गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ । वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमार्फत जलवायु सङ्कटको प्रभाव न्यून पार्न पहल गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको सङ्कट केवल नेपालको मात्रै समस्या होइन; यो विश्वव्यापी चुनौती हो । तर, नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूको रक्षा गर्नु भनेको हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा मात्र जोगाउनु होइन, हाम्रो पानीका स्रोत, जैविक विविधता, कृषि प्रणाली र पर्यटन क्षेत्रको भविष्य पनि सुरक्षित गर्नु हो ।
यदि हामीले आजै ठोस कदम चाल्न सकेनौं भने भविष्यका पुस्ताले यो देशको प्राकृतिक सम्पदा र समृद्ध पर्यावरणलाई केवल इतिहासको पानामा मात्र पढ्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले, जलवायु सङ्कटलाई हल गर्न सरकारले मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । हिमालको रक्षा भनेको नेपालको अस्तित्वको रक्षा हो ।
हिमालय पग्लिनुको अर्थ पृथ्वीको माथिल्लो तापक्रम मात्र होइन, मानवताको नैतिक तापक्रम पनि परीक्षणमा परेको छ । नेपालले उठाएको आवाज केवल हिमालयको होइन, समुद्रतटीय टापुहरूदेखि मरुभूमिसम्मका पीडित समुदायको पनि हो । यो सङ्कटलाई न्यायसङ्गत समाधान गरिएन भने जलवायु शरणार्थीको नयाँ पुस्ता उभिनेछ, जसले विश्वशान्तिलाई चुनौती दिनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्ने छ ।
हिमालको संरक्षण भनेको केवल पर्यावरणीय सुरक्षा होइन, नेपालको आर्थिक र सामाजिक अस्तित्व जोगाउनु पनि हो । यदि हामीले अहिले नै ठोस कदम चाल्न सकेनौं भने भावी पुस्ताहरूले हाम्रो सम्पदालाई केवल इतिहासको पानामा मात्र पढ्नेछन् । त्यसैले, हिमालहरूको संरक्षण हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । सरकारले गफ कम र काम धेरै गर्नुको विकल्प छैन ।
