सम्पादकीय/
नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विशेषतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको दुई महिना भइसकेको छ । संसदीय प्रक्रियामा लामो समयदेखि अल्झिएको यो विधेयक, सरकारको असहयोग, संसदीय समितिको निर्णय क्षमतामा आएको गिरावट र राजनीतिक नेतृत्वको दोधारपूर्ण भूमिकाका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक’ भने प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ । यसले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा देखिएको असमान व्यवहार र सरकारको प्रभावलाई उजागर गर्छ ।
यो विधेयकका सम्बन्धमा समिति सदस्यहरूबीच विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदन समितिमा पेश भए पनि सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकलाई अघि बढाउने कदम चालेका छैनन् । जबकि, यही प्रक्रियामा अघि बढेको ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक’ भने प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ । यसले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा देखिएको असमान व्यवहार र सरकारको प्रभावलाई उजागर गर्छ ।
विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि, त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने तदारुकता देखिएको छैन । यस्तो अवस्थाले संसद्को कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस विधेयकलाई अघि नबढाउनुको पछाडि स्पष्ट रूपमा देखिने दुई प्रमुख कारण छन् पहिलो, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याउने प्रस्ताव, जसलाई सत्तासीन दलका नेताहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन् र दोस्रो, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव ।
नेपालमा ‘नीतिगत निर्णय’ को कुनै स्पष्ट कानुनी परिभाषा छैन । यसको फाइदा उठाउँदै, विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका धेरै निर्णयहरू, जसमा ठूला आर्थिक कारोबार जोडिएका थिए, अख्तियारको अनुसन्धानबाट जोगाइएका छन् । जब कुनै स्वार्थ समूह वा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कुनै विशेष व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछन्, त्यसलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा लिइन्छ, जसले गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ।
सत्तारुढ नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई अख्तियारको दायरामा पार्न नचाहनु, जनताको नजरमा उनीहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा थियो । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले अख्तियारलाई बलियो बनाउने प्रावधान राख्दै प्रतिवेदन तयार पार्यो । जसअनुसार, यदि कुनै निर्णय समान रूपमा सबै नागरिकलाई लागू नहुने गरी गरिन्छ वा कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने खालको हुन्छ भने अख्तियारले त्यसलाई छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मौन समर्थनका कारण यो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । सत्तारुढ नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई अख्तियारको दायरामा पार्न नचाहनु, जनताको नजरमा उनीहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको एउटा जटिल पक्ष भनेकै ‘नीतिगत निर्णय’ को अस्पष्टता हो । कानुनको अभावमा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णयहरू नीतिगत भनेर अख्तियारको छानबिन दायराबाट मुक्त रहँदै आएका छन् । उपसमितिले प्रस्तावित विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्दै सरकारका निर्णयलाई स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उपसमितिले भनेको छ, यदि कुनै निर्णय समान रूपमा सबै नागरिकलाई लागू हुँदैन र कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको छ भने, त्यो नीतिगत निर्णय होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो प्रस्तावमा असहमति जनाएका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता सञ्चालन गरिरहेका उच्च पदस्थ नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याउन नचाहनु, राजनीतिक स्वार्थकै उपज हो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएमा, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गर्दा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसैले सत्तासीन दलहरूले यो कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्न खोजेको आभास हुन्छ ।
संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी सुधार नगरे, भने नेपाल झन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुनेछ । सँगसँगै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका कमजोर बनाउने कार्यलाई जनताले पनि भोलि स्वीकार गर्ने छैनन् ।
नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूले पनि देखाउँछन् । हालै मात्र नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । यसको अर्थ नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी संरचना बलियो छैन । यस्ता कानुनी कमजोरीकै कारण देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । यस विधेयकलाई पास नगर्नुको पछाडि एक प्रमुख कारण भनेको सत्तासीन राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ पनि हो । किनभने, यदि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियारको छानबिनको दायरामा आए, भने मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी स्वार्थपूर्ण निर्णय गर्न गाह्रो हुनेछ । विगतका अनुभवले देखाएको छ कि, कैयौँ ठूला परियोजनाहरू, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ठेक्कापट्टा तथा निजी क्षेत्रलाई दिइने विशेष सुविधा जस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर कानुनी छानबिनबाट बच्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
नेपालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो निकायका रूपमा परिकल्पना गरे पनि, व्यावहारिक रूपमा उसको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयहरूमा अख्तियारको हस्तक्षेप निषेध गर्नु भनेको नैतिक रूपमा सरकारलाई उन्मुक्ति दिनु जस्तै हो । यस्तो कानुनी कमजोरीकै कारण नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा मौलाएको छ । यदि नेपालमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुछ भने, यो विधेयकलाई तत्काल संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ । संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी सुधार नगरे, भने नेपाल झन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुनेछ । सँगसँगै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका कमजोर बनाउने कार्यलाई जनताले पनि भोलि स्वीकार गर्ने छैनन् ।
संसद्ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भने, संसदीय लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जानेछ । अख्तियार विधेयकलाई अविलम्ब अघि बढाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।
संसदीय समितिमा रोकिएको यो विधेयकलाई अविलम्ब अघि बढाउनु आवश्यक छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा निर्णय गरून् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउनु भनेको सत्ताधारी वर्गमाथि नियन्त्रण लगाउनु पनि हो । यदि सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचेतनपूर्वक पहल गरेनन् भने, संसद् स्वयम् भ्रष्टाचारको संरक्षक संस्थाका रूपमा स्थापित हुनेछ, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतरा हुनेछ ।
अख्तियार विधेयकलाई समितिको पञ्जामा राखेर अल्झाउने राजनीतिक खेल अब बन्द हुनुपर्छ । संसद्ले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधेयक पारित गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । अन्यथा, सुशासनको सपना केवल चुनावी नारा मात्र बन्नेछ । नेपालमा सुशासनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्न संसद्ले प्राथमिकता दिनुपर्छ । अख्तियार विधेयकलाई रोक्ने प्रयास संसदीय प्रणालीको मूल मर्मविपरीत छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ । संसदीय समितिले आफ्नो निर्णय क्षमता बढाउनुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसदीय बहस र छलफललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यदि संसद्ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भने, संसदीय लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जानेछ । अख्तियार विधेयकलाई अविलम्ब अघि बढाउन अत्यन्त आवश्यक छ । अन्यथा संसद् स्वयम् सरकारको नियन्त्रणमा रहने अवस्था आउन सक्छ ।