सम्पादकीय
नेपालमा पूर्व र बहालवाला ‘विशिष्ट’ पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा तथा सुविधाका विषयमा फेरि एक पटक बहस सुरु भएको छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा कानुनीरूपमा व्यवस्थित गर्न लागिरहेको बेला, जनस्तरबाट यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । विशेषगरी, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्नेमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति नैतिक रूपमा कति स्वीकार्य छ भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सर्वसाधारणले राजनीतिलाई राष्ट्रसेवाको पवित्र माध्यम ठान्ने गरेका छन्, तर राजनीतिक पदमा पुगेकाहरूलाई सुविधाभोगी मानसिकताले निर्देशित गरेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि छुट्टै सेवासुविधा माग गर्ने प्रवृत्ति हो । विगतका दिनहरूमा सांसद्लाई आजीवन पेन्सन दिने, मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने प्रस्तावहरू उठेका थिए । यसरी नै राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार थप्ने अभ्यासले गर्दा जनमानसमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि नै विभिन्न तहबाट यसप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनी आधारबिना दिइएको सुविधालाई गलत ठहर गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई कानुन बनाएरमात्र यस्ता सुविधा दिन दुई पटक आदेश दिइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सरकारले यदि कानुनी रूपमै सुव्यवस्थित गर्न खोजेको हो भने, यो स्वागतयोग्य कदम हुन सक्छ । तर, यदि यसैलाई बहाना बनाई राजनीतिक वर्गको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने नियत राखिएको छ भने, यो कदम अस्वीकार्य हुनुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिभाषित गरेको छ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख दायित्व जनसेवा हो, न कि व्यक्तिगत लाभ । तर, व्यवहारमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले सेवाभन्दा बढी विशेषाधिकार भोग गर्ने मनोवृत्ति देखाएका छन् । सर्वसाधारणले राजनीतिलाई राष्ट्रसेवाको पवित्र माध्यम ठान्ने गरेका छन्, तर राजनीतिक पदमा पुगेकाहरूलाई सुविधाभोगी मानसिकताले निर्देशित गरेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि छुट्टै सेवासुविधा माग गर्ने प्रवृत्ति हो । विगतका दिनहरूमा सांसद्लाई आजीवन पेन्सन दिने, मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने प्रस्तावहरू उठेका थिए । यसरी नै राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार थप्ने अभ्यासले गर्दा जनमानसमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तामझाममा नियन्त्रण आवश्यक छ । सुरक्षा सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च कटौती गरिनुपर्छ । यदि सरकारको उद्देश्य सुविधा सीमित गर्ने र राजनीतिक रूपमा शुद्धिकरण गर्ने हो भने, यो विधेयकको स्वागत गर्न सकिन्छ । तर, विशेष वर्गको दीर्घकालीन विशेषाधिकार संस्थागत गर्ने हो भने, यो नीतिगत भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हुनेछ । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको झन्डै दुई दशक भइसकेको छ । अब राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा नभई, सर्वसाधारण जनताको हित हुनुपर्छ । नत्र, गणतन्त्रलाई सुविधा भोगी नेतृत्वको कब्जामा जाने खतराले घेरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र महालेखाको सुझावलाई आधार मान्ने हो भने, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सकिन्छ, तर यसको सीमा तोकिनुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक वर्गको भरणपोषण गर्नु अस्वीकार्य छ । पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपति राष्ट्रको सम्मानका प्रतीक भएकाले सीमित सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, यदि उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा छन् भने, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिनु नैतिक रूपमा अनुचित हुन्छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वमन्त्री आदि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट दीर्घकालीन रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउनु असमानता र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनेछ ।
नेपालमा सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि सामाजिक हैसियत प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मका दर्जनौँ व्यक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा सुरक्षा गार्ड, विशेष सवारी साधन, तथा सरकारी स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रको उच्च संवैधानिक पदमा रहेका सीमित व्यक्तिलाई मात्र आवश्यक सुरक्षा दिनु उचित हुन्छ । तर, सान देखाउनका लागि सुरक्षाकर्मीको व्यापक प्रयोग गर्ने प्रथा तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
जनताको करबाट संचालित राज्यसंयन्त्र राजनीतिक नेताहरूको सुविधा केन्द्र मात्र हुन सक्दैन । सरकारको प्रस्तावित विधेयकको मूल मक्सद राजनीतिक पूर्वाधिकारको सुदृढीकरण नभई, राज्य स्रोतहरूको न्यूनतम उपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हुनुपर्छ । सुविधा आवश्यक भए पनि सीमित मात्रामा दिनुपर्छ । सक्रिय राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनु हुँदैन। विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तामझाममा नियन्त्रण आवश्यक छ । सुरक्षा सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च कटौती गरिनुपर्छ । यदि सरकारको उद्देश्य सुविधा सीमित गर्ने र राजनीतिक रूपमा शुद्धिकरण गर्ने हो भने, यो विधेयकको स्वागत गर्न सकिन्छ । तर, विशेष वर्गको दीर्घकालीन विशेषाधिकार संस्थागत गर्ने हो भने, यो नीतिगत भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हुनेछ । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको झन्डै दुई दशक भइसकेको छ । अब राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा नभई, सर्वसाधारण जनताको हित हुनुपर्छ । नत्र, गणतन्त्रलाई सुविधा भोगी नेतृत्वको कब्जामा जाने खतराले घेरिनेछ ।
सरकारले यो विषयलाई वित्तीय अनुशासन र जनअपेक्षासँग मेल खाने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सीमित व्यक्तिहरूको विशेषाधिकारको स्रोत बनाउन खोज्ने जुनसुकै प्रयास अस्वीकार्य हुनुपर्छ ।
नेपालमा पूर्व र बहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवासुविधा सम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ । सरकार यो सुविधा कानुनीरूपमा व्यवस्थित गर्न लागिरहेको भए पनि, जनस्तरमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रसेवा र निःस्वार्थ समर्पणको रूपमा हेर्नुपर्नेमा, उनीहरूले राज्यको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत लाभको स्रोत बनाउने प्रवृत्ति देखाएका छन् । विशेष गरी, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमुख्यमन्त्री जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा दिनु न त न्यायोचित छ, न नै आवश्यक। पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिहरूलाई सीमित सुविधा दिन सकिने भए पनि, उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा रहेसम्म राज्यकोषबाट विशेषाधिकार दिनु अस्वाभाविक हुन्छ । सुरक्षा सेवाको दुरुपयोग, अनावश्यक तामझाम, र सुविधा भोगी मानसिकताले गणतन्त्रको मूलभावनामा नै आघात पुर्याइरहेको छ । राज्यको स्रोत सर्वसाधारण नागरिकका लागि खर्चिनुपर्ने हो, न कि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि ।
राजनीतिक पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने सुविधा आवश्यक भए पनि, त्यसलाई अत्यन्त सीमित गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा रहेको अवस्थामा राज्यकोषबाट अतिरिक्त सुविधा लिनु नैतिक रूपमा गलत मात्र नभई असमानतासहितको राजनीति जन्माउने खतरनाक प्रवृत्ति हो । सरकारले यो विषयलाई वित्तीय अनुशासन र जनअपेक्षासँग मेल खाने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सीमित व्यक्तिहरूको विशेषाधिकारको स्रोत बनाउन खोज्ने जुनसुकै प्रयास अस्वीकार्य हुनुपर्छ । यदि गणतन्त्रलाई जनताको पक्षमा बलियो बनाउनुपर्छ भने, सेवा–सुविधाको वितरणको प्राथमिकता जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार तय हुनुपर्छ । विशेषाधिकारको संस्थागत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
