सम्पादकीय/
नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा देखिएको ‘बेरुजु’ अर्थात् विधि–विपरीत गरिएको खर्च अहिलेको संवैधानिक लोकतन्त्रमा निकै गम्भीर चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा व्याप्त बेथिति, अनियमितता र गैर–जवाफदेही संस्कृतिको उजागर गरेको छ । ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजुले शासन प्रणालीभित्र गहिरो आर्थिक अराजकता व्याप्त रहेको पुष्टि गर्छ ।
प्रत्येक वर्षजस्तो यस वर्ष पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको वित्तीय अनुशासन कति लथालिंग छ भन्ने कुरालाई झनै उजागर गरेको छ । ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको बेरुजु रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँले बेरुजु रकम बढ्नु केवल लेखापरीक्षणको निष्कर्ष मात्र होइन, राज्य व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
महालेखाको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै मिलेर बेरुजुको हिमाल खडा गर्न प्रतिस्पर्धामा छन् । संघीय कार्यालयबाट ४७ अर्ब, प्रदेश सरकारबाट ४ अर्ब र स्थानीय तहबाट २५ अर्ब बढीको बेरुजु देखिनु केवल प्रशासनिक त्रुटि वा कागजी कमजोरीको परिणाम होइन, यो लापरबाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारको सम्भावित संकेत पनि हो । यी आँकडाले सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन धराशायी भएको देखाउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाँच हजारभन्दा बढी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको अनियमितता कुनै एक निकायको कमजोरी होइन, यो राज्य प्रणालीकै समग्र विफलताको संकेत हो ।
अर्थशास्त्रको आधारभूत मान्यताअनुसार उत्पादनका साधनहरू सीमित तथा दुर्लभ हुन्छन् । यस सन्दर्भमा पुँजी सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन हो, जसको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । तर, जब यही पुँजी विधिविपरीत, अनियमित तरिकाले खर्च हुन्छ, त्यो बेरुजुमा परिणत हुन्छ र राज्यको ढुकुटीमाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याउँछ । खर्च विधिसम्मत भएन भने त्यो दिगो आर्थिक नीति र सुशासनको मूल मर्मविपरीत हुन्छ ।
बेरुजुलाई कहिलेकाहीँ सामान्य लेखापरीक्षण त्रुटिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । जहाँ कागजात नपुग्नु, प्रक्रिया पालना नगर्नु वा ढिलासुस्तीका कारण रकम नटुंगिनु स्वाभाविक ठानिन्छ । तर, जब यस्तो रकम वर्षेनी अर्बौंको हाराहारीमा थपिँदै जान्छ र राज्यको कुल बजेटभन्दा पनि उचाइमा पुग्ने खतरा देखिन्छ, तब यसको व्याख्या अनियमितताभन्दा तल गर्न सकिन्न । प्रक्रियागत त्रुटि सजिलै फछ्र्यौट गर्न सकिने भए पनि नियतमै गडबडी भएको बेरुजु सजिलै टुंग्याउन सकिँदैन । यो राज्य संरचनाभित्र गढेको दण्डहीनताको परिणाम हो । वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लागू गर्ने इच्छाशक्ति नहुनु, प्रतिवेदनलाई ठेगान लगाउने संयन्त्रको सुस्तता र राजनीतिक तहमा देखिएको मौनताले गर्दा हरेक वर्ष बेरुजुको आकार बढ्दै गएको हो ।
संघीयताको सुरुवातसँगै अपेक्षा गरिएको थियो कि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पुरानो अभ्यासलाई सुधार गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनमा उदाहरणीय अभ्यास सुरू गर्नेछन् । तर पछिल्लो प्रतिवेदनले तिनै तहहरूमा पनि बेरुजुको विकृति मौलाएको देखाएको छ । विशेषतः मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनु र स्थानीय तहहरूमा समेत १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुनु गम्भीर संकेत हो । यो अवस्था केवल कर्मचारीको लापरबाही होइन, समग्र नीतिगत र कार्यान्वयन तहको असफलता हो । यस्तो व्यवहारले तलदेखि माथिसम्मको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूप दिन सहयोग गरिरहेको छ ।
बेरुजु न्यूनीकरणका लागि नीतिगत रूपमा महालेखाको प्रतिवेदनमा भएका सुझावहरू पालना गर्नु पहिलो कदम हो । तर व्यवहारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु सूचक बनाइनु, बढुवा वा जिम्मेवारी दिनुअघि बेरुजुको अवस्था आधार मानिनु, अनि समयसीमा भित्र फछ्र्यौट गर्न नसक्ने अधिकारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु आवश्यक छ । साथै, सार्वजनिक लेखा समिति तथा संसदका अन्य नियमनकारी संयन्त्रहरू आफ्नो गति र प्राथमिकता पुनर्संयोजन गरेर महालेखाको प्रतिवेदनमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्छ । अहिले समिति ६० औं प्रतिवेदनमै अल्झिरहेको अवस्था सुशासनको पक्षमा दुर्भाग्यपूर्ण मौनता हो ।
बेरुजुले आर्थिक मात्र होइन, नैतिक र संस्थागत मूल्यमा पनि गिरावट ल्याएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू विधिलाई चुनौती दिँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूबाट ३० अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
महालेखाले प्रदेश सरकारहरूमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर देखाएको छ । विगत केही वर्ष यता सभाहल, भ्युटावर, विशिष्ट व्यक्तिका निवासजस्ता झिल्के योजनाहरूमा भएको मनपरी खर्चले राज्यलाई अझ थप ऋणको बोझमा पारेको छ । यो प्रवृत्तिले विकासको अर्थ देखावटी र उपभोक्तामुखी योजनाहरूमा सीमित बनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता समस्याको मूल हो । सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनु, समितिका उपसमितिहरूको प्रतिवेदन सदनमा उठाएर फेरि दराजमा थन्किनु, संस्थागत निकायहरूका निष्क्रियता, यी सबैले बेरुजु प्रणालीलाई दण्डहिनताको छातामुनि संरक्षण गरेको महसुस गराउँछ । त्यसमा पनि, व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीको बढुवा वा फेरि नियुक्ति, जनप्रतिनिधिको चुनावमा सहभागिता रोक्नेसम्मको कडा कानुनी प्रावधान नहुँदा गैरजवाफदेही संस्कार मौलाउँदै गएको छ ।
बेरुजु देखिएका निकाय र पदाधिकारीमाथि कारबाहीको स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखा प्रणाली सुधारका लागि अनिवार्य आन्तरिक लेखापरीक्षणको अभ्यास स्थायी बनाइनुपर्छ । महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संसद्मा समयमै छलफल र निर्णय आवश्यक छ । बेरुजु भएका कर्मचारीको बढुवा रोक्ने, जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी अयोग्य बनाउने प्रावधान ऐनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ । बेरुजुको विवरण र फस्र्योट स्थिति नागरिकहरूलाई सरल ढंगले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । नागरिक समाज, मिडिया र शैक्षिक संस्थाले वित्तीय पारदर्शितामा निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यको प्रतिबिम्ब हो । प्रतिवेदनले देखाएको भयावह वित्तीय अनुशासनहीनता र शासनप्रणालीको अस्तव्यस्तताले सुशासनको सपना धूमिल पार्ने खतरा बोकेको छ ।
यथास्थितिमा सुधार नगरेसम्म समृद्धि, विकास र जनविश्वासजस्ता लोकतन्त्रका आधारहरू क्षतविक्षत नै हुनेछन् । अब समय आएको छ, बेरुजु फस्र्योटको भाषिक अभ्यासभन्दा पर, कानुनी कठोरता र संस्थागत अनुशासन स्थापनाको दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
बेरुजु आफैमा भ्रष्टाचार नहुन सक्छ तर यसको बृहत् आकारले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास डगमगाउन थाल्छ । यो विश्वासको संकट व्यवस्थापनभन्दा गम्भीर हो । किनकि जब जनता विश्वास गुमाउँछन्, तब लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर पर्न थाल्छ । त्यसैले सरकार, प्रशासन, संसद र नियामक सबै तहले बेरुजु न्यूनीकरणलाई केवल लेखापरीक्षणको विषय होइन, लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको विषय मानेर गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ । हिजोको गल्तीलाई आज सुधारेनौं भने, भोलिको भविष्य लेखा शून्य तर भ्रष्टाचार पूर्ण हुनेछ । त्यो अवस्था हाम्रो विकास मात्र होइन, अस्तित्वका लागि पनि खतरनाक हुन सक्छ । सरकारको समयमै चेत खुलोस् ।
