पोखरा,
सूचना प्रविधिको तीव्र रूपान्तरण र डिजिटल सञ्चारको सुनामीले परम्परागत मिडियाको जग हल्लाइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकार प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले एउटा दरिलो सङ्कल्प अघि सारेको छ मिडियालाई केवल सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, एउटा मर्यादित र आत्मनिर्भर उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने ।
प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशद्वारा पर्यटकीय राजधानी पोखरामा आयोजित मिडिया उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यशाला केवल एउटा औपचारिक गोष्ठी मात्र थिएन, यो त बदलिँदो समयमा सञ्चार जगत्ले भोगिरहेको अस्तित्वको सङ्कट र त्यसको समाधान खोज्ने एउटा साझा वैचारिक थलो बन्यो । 
लोकतन्त्रको आधार र मिडियाको दायित्वः कार्यशालालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने संस्कृति र जिम्मेवार खबरदारीले मात्र शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमहरू आफैँमा दिगो र आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सञ्चार माध्यमहरूलाई केवल सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र सीमित नराखी ‘मिडिया उद्योग’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल मिडियाको बढ्दो प्रभावका बीच परम्परागत मिडियाले आफ्नो पहुँच र आम्दानीको नयाँ आधार तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । “विज्ञापनका लागि मात्र गरिने पत्रकारिता क्षणिक हुन सक्छ, तर नागरिकको विश्वास जित्ने सामग्री दीर्घकालीन हुन्छ,” मुख्यमन्त्रीले सूत्रबद्ध रूपमा भने, कन्टेन्ट इज किङ भन्ने सोचलाई आत्मसात् गर्दै गुणस्तरीय सामग्रीमा जोड दिनुहोस् ।”
प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय नियामक होइन, अभिभावकः कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेकी गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय सञ्चार माध्यमको ‘प्रहरी’ नभई ‘सहजकर्ता र अभिभावक’ भएको दाबी गरिन् । उनले ‘गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८०’ र ‘नियमावली, २०८२’ लाई आधार मानेर कार्यालयले मिडिया उद्योगको सबलीकरणका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
रजिष्ट्रार भण्डारीले भनिन्, “हामी दर्ता र नवीकरणको प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित छैनौँ, प्रदेशभरिका सञ्चार माध्यमका समस्या सुनेर उचित नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न पनि प्रतिबद्ध छौँ ।” उनले पुराना ढर्रामा चलिरहेका रेडियो र टेलिभिजनले अब डिजिटल प्लेटफर्मलाई ‘एडप्ट’ गर्न नसके अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने चेतावनी दिँदै नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीमा लाग्न सञ्चार उद्यमीलाई आग्रह गरिन् ।
तथ्याङ्क र अनुसन्धान स्रोता र दर्शकको नाडी छाम्दाः कार्यशालामा सेरकास्ट नेपालका सिइओ मधु आचार्य र मिडिया अनुसन्धान विज्ञ डा. भूमिराज चापागाईंले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले सहभागीहरूलाई झस्काइदिएको थियो । सेरकास्ट नेपालले रेडियो र टेलिभिजन सुन्ने स्रोता र दर्शकको पछिल्लो प्रवृत्तिबारे गरेको वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धानको नतिजा प्रस्तुत गर्दै आचार्यले अडियन्सको रुचिमा आएको नाटकीय परिवर्तनबारे प्रकाश पारे । “अब स्रोता र दर्शकले पुरानै शैलीको सामग्री खोज्दैनन्, उनीहरू प्रविधिसँगै सूचनाको गहिराइ चाहन्छन्,” आचार्यले भने । डा. चापागाईंले अनुसन्धानको विधि र नतिजालाई विश्लेषण गर्दै मिडिया उद्योगले ‘मार्केट रिसर्च’ बिना लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुने औँल्याए ।
पाँच समूहको मन्थन, समस्यादेखि समाधानसम्मःकार्यशालाको सबैभन्दा रोचक र फलदायी सत्र भनेको समूहगत छलफल थियो । सहभागी सञ्चार उद्यमीहरूलाई ५ वटा विषयगत समूहमा विभाजन गरी गहन विमर्श गरिएको थियो :बजार समूह : बजारमा आएको सैद्धान्तिक परिवर्तन र विज्ञापनको बदलिँदो ढाँचाबारे छलफल गर्यो ।अडियन्स समूह : स्रोता, दर्शक र पाठकको पछिल्लो प्रवृत्ति र उनीहरूलाई कसरी मिडियासँग जोडिइराख्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।सामग्री समूह : रेडियो र टेलिभिजनले पस्कने सामग्रीमा गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक र रचनात्मक परिवर्तनबारे बहस गर्यो ।कानुनी संरचना र नीति समूह : विद्यमान ऐननियमका झन्झट र बदलिँदो समय अनुकूलको नीतिगत परिवर्तनबारे सुझाव दियो ।मानव स्रोत समूह : मिडियामा बढ्दो ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने उपाय र जनशक्तिको सीप रूपान्तरणबारे छलफल गर्यो ।समूहगत प्रस्तुतिबाट आएका सुझावहरूलाई नीतिगत रूपमा लैजाने प्रतिबद्धता रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले व्यक्त गरेकी थिइन् ।
सञ्चार उद्यमीका सास्ती र राज्यको दायित्वः न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले मुलुकभरका सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरणको वर्तमान तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै धेरै मिडिया हाउसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले मिडिया टिकाउन गरिरहेका असल अभ्यास र लोककल्याणकारी विज्ञापनका मोडेलबारे जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले सञ्चार माध्यम सञ्चालनको सास्ती र समस्याबारे बोल्दै सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक सुरक्षामा जोड दिए । कार्यशालामा रेडियो अन्नपूर्णका विश्वशंकर पालिखे, अकोरा गण्डकीका ओमकार शर्मा, स्याङ्जा टेलिभिजनका रमेश गोदार र दिदीबहिनी रेडियोकी कल्पना चापागाईं लगायतले राज्यले लिइरहेको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी अत्यन्त महँगो भएको गुनासो गरे । उनीहरूले मिडियालाई उद्योगका रूपमा राज्यले सम्बोधन गरी कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताःकार्यशालामा आएका सुझावहरूले सरकारको ध्यान खिचेको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरेले यस अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्रसारण विभाग प्रमुख राजेश पौडेलले नवीकरण र रोयल्टी नबुझाएका कारण निष्क्रिय भएका सञ्चार माध्यमलाई पुन: कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने कानुनी बाटोबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै उपसचिव निराजन शर्माले प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सहभागीहरूलाई प्रष्ट पारेका थिए ।
समृद्ध गण्डकीको मिडिया हब सपनाः पोखराको लेकसाइडमा सम्पन्न यो कार्यशालाले गण्डकी प्रदेशको मिडिया जगतमा एउटा नयाँ ऊर्जा सञ्चार गरेको छ । प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले समापन मन्तव्यमा भनेझैँ, मिडिया उद्योगको सबलीकरण र दीगोपन नै अहिलेको आवश्यकता हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेको कन्टेन्ट इज किङ र रजिष्ट्रार भण्डारीको अभिभावकीय नियमनको अवधारणालाई यदि व्यवहारमा उतार्न सकियो भने गण्डकी प्रदेश साँच्चै नै मर्यादित र आत्मनिर्भर पत्रकारिताको नमुना प्रदेश बन्ने निश्चित छ । सञ्चार उद्यमीहरूको सक्रिय सहभागिता र सरकारको बजेटरी प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा गण्डकीको सञ्चार क्षेत्रले नयाँ दिशा र नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
