सम्पादकीय / नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नेतृत्व तह नै गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु लज्जास्पद र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी र परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाले विकासका नाममा हुने संस्थागत लुट र बेथितिको डरलाग्दो चित्र उजागर गरेको छ । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा भएको अनियमितता केवल आर्थिक हिनामिनामा मात्र सीमित छैन, यसले संवेदनशील मानिने हवाई सुरक्षामाथि गरिएको चरम खेलबाडलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यहरू कहालीलाग्दा छन् । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण, अझ त्यसमाथि पनि अति संवेदनशील हवाई पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नु अनिवार्य सर्त हुन् । तर, नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा यी आधारभूत कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियालाई ‘बदनियतपूर्ण’ तवरले लत्याइएको देखिन्छ ।
विमानस्थल वा हेलिपोर्टको डीपीआर तयार गरेको कुनै अनुभव नै नभएको परामर्शदाता कम्पनीसँग मिलेमतो गर्नु, बजेट विनियोजन नै नभई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु र सरोकारवाला विज्ञहरूको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्नुले महानिर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरूको नियत ‘हेलिपोर्ट बनाउने’ भन्दा पनि ‘राज्यकोष दोहन गर्ने’ मा केन्द्रित थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष ‘सुरक्षा जोखिम’ हो । पाइलटहरू, उड्डयन विज्ञहरू र स्वयम् प्राधिकरणकै प्राविधिक समितिले नलिन्चोकको भूगोल, बस्ती र पूर्वाधार हेलिकप्टर उडानका लागि सुरक्षित नरहेको पटक–पटक चेतावनी दिँदादिँदै पनि जबर्जस्ती निर्माण कार्य अघि बढाइनु अपराध हो । घना बस्तीको बीचमा, हाइटेन्सन लाइनको जोखिम र साँघुरो पहुँच मार्ग भएको स्थानमा करिब १४ करोड रुपियाँ खर्चेर बनाइएको संरचना अहिले प्रयोगविहीन प्रायः बन्नुले राज्यको स्रोत कसरी बालुवामा पानी खन्यािएझैँ भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड विपरीत र सुरक्षा जोखिम उच्च भएको स्थानमा हतारमा हेलिपोर्ट बनाएर सञ्चालन गर्न खोज्नु भनेको भोलि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई निम्तो दिनु सरह हो । के केही व्यक्तिको कमिसनको लोभका अगाडि नागरिक र यात्रुको जीवनको मूल्य सस्तो भएको हो ?
यो घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ का प्रावधानहरूलाई कुल्चेर, सञ्चालक समिति र मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखी गरिने निर्णयहरूले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेका छन् । महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पद र शक्तिको आडमा देखाएको स्वेच्छाचारिताले सरकारी संयन्त्रमा दण्डहीनता कति मौलाएको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । विकासको भाष्य निर्माण गरेर त्यसभित्र भ्रष्टाचारको जालो बुन्ने प्रवृत्तिलाई यो घटनाले नङ्ग्याएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो समग्र उड्डयन क्षेत्रको शुद्धीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू निलम्बित हुनु वा नयाँ जिम्मेवारी तोकिनु मात्र पर्याप्त छैन ।
अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । यो प्रकरणले सिकाएको पाठ के हो भने, नियामक निकायको नेतृत्व नै भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाको गुणस्तर र नागरिकको सुरक्षामा पर्छ । झट्ट हेर्दा यो साढे १३ करोड रुपियाँको आर्थिक हिनामिनाको विषय जस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्य निकै गहिरो र भयावह छ ।
नलिन्चोक प्रकरणले महानिर्देशक अधिकारीको कार्यशैलीमा रहेको ‘बदनियत’ र ‘स्वेच्छाचारिता’ लाई उजागर मात्र गरेको छैन, अर्बौं ऋणमा निर्माण भएर पनि अलपत्र परेको र सुरक्षाका दृष्टिले विवादित बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘कहालीलाग्दो कथा’ लाई पनि पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नलिन्चोकमा जसरी सम्भाव्यता अध्ययन र विज्ञको राय लत्याएर हतारमा हेलिपोर्ट बनाइयो, ठिक त्यही प्रवृत्ति पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि दोहोरिएको प्रस्टै छ । पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन हतारमा गरिनु, प्राविधिक तयारी पूरा नहुँदै सञ्चालनमा ल्याउनु र अन्ततः यति एयरलाइन्सको दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुनु, यी सबै घटनाक्रममा नेतृत्वको अदूरदर्शिता र जिद्दीपन देखिन्छ ।
नलिन्चोकमा ‘सानो स्केल’ मा देखिएको बेथितिको ‘विराट रूप’ पोखरा विमानस्थल हो । पोखरा विमानस्थलमा रिट्ठापानी डाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन नै नगरी जसरी हतारमा उद्घाटन गरियो, त्यसले हवाई सुरक्षामा कति ठुलो सम्झौता गरिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । आज पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन भएर ‘सेतो हात्ती’ मा परिणत हुनुमा पनि तिनै अधिकारीहरूको हात छ, जसले नलिन्चोकमा राज्यको १४ करोड बालुवामा खन्याए ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ऋणको पासो, निर्माण गुणस्तरमा उठेका प्रश्न र सञ्चालनमा आएको अवरोधलाई ढाकछोप गर्न महानिर्देशक अधिकारीले अपनाएको शैली र नलिन्चोकमा देखिएको कागजी प्रक्रिया मिलाउने प्रपञ्च उस्तै देखिन्छ । दुवै प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको छ, सुरक्षा मापदण्डलाई कुल्चिएको छ र राज्यकोषको दोहनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पोखरामा अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्था आउनु र नलिन्चोकमा करोडौँ रकम स्वाहा हुनु संयोग मात्र होइन, यो एकै व्यक्ति र प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । अख्तियारले नलिन्चोकमा हात हालिसकेको अवस्थामा अब पोखरा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा भएका अपारदर्शी निर्णय र आर्थिक चलखेलमाथि पनि निर्मम छानबिन हुन अनिवार्य छ ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण राज्य संयन्त्रभित्र हुर्किएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘बलमिच्याइँ’ को नमुना हो । साढे १३ करोड रुपियाँको आर्थिक हानि भन्दा पनि भविष्यमा हुन सक्ने मानवीय क्षतिको जोखिम र स्थापित गरिएको गलत नजिर बढी भयावह छ । अख्तियारको यो कदमले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई ‘कानुनभन्दा कोही माथि छैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
तर, यतिमै सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । अबका दिनमा यस्ता महत्वाकाङ्क्षी तर आधारहिन आयोजनाहरूमा राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्नुअघि कडा छानबिन र खबरदारी आवश्यक छ । हवाई सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्झौता गर्ने, विज्ञको राय लत्याउने र राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही नभएसम्म मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । नलिन्चोकका ‘दोषी’ हरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूबाट भएको राज्यकोषको हानिनोक्सानीसमेत भराउने र उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने दिशामा राज्य निर्मम भएर प्रस्तुत हुनै पर्छ ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण त केवल ‘हिमशैलको टुप्पो’ मात्र हो; भ्रष्टाचार र बेथितिको विशाल पहाड त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गर्भमा लुकेको छ । प्रदीप अधिकारी नेतृत्वको प्राधिकरणले हवाई सुरक्षालाई जसरी ‘जुवाको खाल’ बनायो, त्यसको मूल्य राज्यले आर्थिक रूपमा मात्र होइन, नागरिकले ज्यान गुमाएर चुकाउनु परेको छ । नलिन्चोकमा देखिएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले पोखरा विमानस्थलमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार र लापरबाहीको फाइल खोल्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
तसर्थ, राज्यले अब नलिन्चोकको साढे १३ करोडको हिसाब मात्र खोजेर पुग्दैन; पोखरा विमानस्थललाई ‘ऋणको पासो’ र ‘सुरक्षा जोखिम’ को थलो बनाउने निर्णय प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । एउटा हेलिपोर्टमा त यति ठुलो बदनियत राख्ने नेतृत्वले २२ अर्बभन्दा बढीको परियोजनामा कति ठुलो खेलबाड ग¥यो होला ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजिएसम्म र नलिन्चोकदेखि पोखरासम्मको भ्रष्टाचारको जालो नतोडिएसम्म नेपालको हवाई क्षेत्र न त सुरक्षित हुनेछ, न त सुशासित नै । अख्तियारको यो कदम स्वागतयोग्य छ, तर यो अन्त्य होइन, सुरुवात मात्र हुनुपर्छ ।