सम्पादकीय,
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँको सौन्दर्य, वातावरणीय सन्तुलन र सहरी सभ्यताका लागि बागमती, विष्णुमती र मनोहरा जस्ता नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू दशकौँदेखि एउटा जटिल अन्तहीन समस्याका रूपमा रहँदै आएका छन्। झन्डै ३५ वर्षको अवधिमा १४ वटा आयोगहरू बने, अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए र राजनीतिक दलहरूका लागि यी बस्तीहरू केवल भोट बैंक मात्र बनिरहे। तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसपटक यो समस्यालाई केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी निर्णायक र साहसिक ढंगले समाधान गर्ने जुन बाटो रोजेको छ, यसले मुलुकको सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणामा एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानको यो प्रयास केवल जग्गा खाली गर्ने कुरा मात्र होइन, यो त काठमाडौँको भविष्य र मानवीय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेझैँ, हरेक वर्षको बर्खायाममा नदीकिनारका यी बस्तीहरूले भोग्ने बाढीको वितण्डा र ज्यान गुमाउनुपर्ने जोखिमलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो। नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनाले एकातिर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याइरहेका छन् भने अर्कोतिर उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली र फोहोर व्यवस्थापनलाई पूर्णतः अवरुद्ध पारेका छन्। ढल निकासका लागि ट्र्याक खोल्नु र नदीलाई पुनर्जीवन दिनु अब काठमाडौँको अस्तित्वका लागि अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ।
यद्यपि, सरकारको यो कदमका विरुद्ध मानवाधिकारवादी संघसंस्था र प्रदर्शनकारीहरूले जबरजस्ती निष्कासनको प्रश्न उठाएका छन्। नागरिकको आवासको हक संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई विकल्पविहीन अवस्थामा सडकमा ल्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन। तर, सरकारले यसपटक जुन ११ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको छ, त्यसले मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। बस्ती खाली गर्नुपूर्व अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गर्ने, मेडिकल टिम र एम्बुलेन्स परिचालन गर्ने र विस्थापितहरूलाई तत्कालका लागि पार्टी प्यालेस र होल्डिङ सेन्टरमा राखेर खानपानको व्यवस्था गर्ने योजनाले सरकारको संवेदनशीलता झल्काउँछ। यदि यी योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू भए भने, यसलाई क्रूर निष्कासन नभई सुरक्षित स्थानान्तरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा पेचिलो र चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको सक्कली र नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान हो। नेपाली समाजमा एउटा तितो यथार्थ छ कतिपय व्यक्तिहरू गाउँमा प्रशस्त जग्गाजमिन र सहरमै अन्यत्र घर भएर पनि सरकारी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले नदीकिनारमा बसेका छन्। यस्ता हुकुम्बासीहरूका कारण वास्तविक भूमिहीनहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने र राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। सरकारले डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र भू-उपग्रह नक्साङ्कनमार्फत वास्तविक पीडित छुट्याउने जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यो नै यो समस्याको स्थायी समाधानको कसी हो। नक्कलीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर लखेट्नु र वास्तविक सुकुम्बासीलाई नागार्जुनस्थित अपार्टमेन्ट वा अन्य एकीकृत नमुना बस्तीमा सार्नु नै न्यायपूर्ण कदम हुनेछ।
विगतको इतिहास साक्षी छ आयोगहरू बन्ने र विघटन हुने खेलले सुकुम्बासी समस्यालाई झन् गिजोल्ने काम मात्र गर्यो। २०४७ देखि हालसम्म १४ वटा आयोगले ११ लाखभन्दा बढी परिवारको लगत सङ्कलन गरे पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनुमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै मुख्य कारण थियो। अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले आफ्नै १०० बुँदे कार्यसूचीमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु र आफैँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गर्नुले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ अब यो समस्या भोटको राजनीतिको विषय मात्र रहने छैन।
तर, सरकारका सामु केही गम्भीर प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। के १५ दिनको छोटो अवधिमा वर्षौँदेखिको लगत प्रमाणीकरण सम्भव छ ? के नागार्जुनका भवनहरू सबै विस्थापितलाई राख्न पर्याप्त छन् ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, के यो अभियान काठमाडौँको नदीकिनारमा मात्र सीमित रहनेछ कि देशभरका सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूका विरुद्ध पनि चल्नेछ ? प्रधानमन्त्रीले देशभरका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जुन आश्वासन दिएका छन् , त्यसलाई साकार पार्न एउटा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरणको आवश्यकता देखिन्छ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सरकारले बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि समुदायसँग पर्याप्त संवाद र परामर्श गर्नुपर्थ्यो। अचानक माइकिङ गरेर २४ घण्टाभित्र ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिँदा सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले उठाएका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आफ्नो कदमलाई कानुनी र मानवीय रूपमा त्रुटिरहित बनाउनुपर्छ।
निष्कर्षमा, नदीकिनारको अतिक्रमण हटाउनु काठमाडौँको विकास र वातावरणीय सुधारका लागि अपरिहार्य छ। वर्षौँदेखिको यो घाउलाई बेलैमा चिरफार नगर्ने हो भने आगामी पुस्ताले अझ भयावह मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लिएको यो जोखिमपूर्ण तर साहसिक पहलकदमीलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजको साथ आवश्यक छ। तर, सफलताको मापन डोजरले कति टहरा भत्कायो भन्ने आधारमा होइन, कति वास्तविक भूमिहीनले सुरक्षित टाउको लुकाउने छानो पाए र कति नक्कलीहरू कारबाहीमा परे भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ। सुकुम्बासीका नाममा हुने हुकुम्बासी राजको अन्त्य र वास्तविक गरिबको सम्मानजनक पुनस्र्थापना नै यो अभियानको वास्तविक गन्तव्य हुनुपर्छ। नयाँ सरकारको यो अग्निपरीक्षा सफल होस्, शुभकामना !
