सम्पादकीय / भाद्र १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले केवल घर, सडक, पुल र बजार बगाएको होइन; यसले नेपालको विकास दृष्टि, नदीप्रतिको हाम्रो व्यवहार र बस्ती बसाउने अवैज्ञानिक प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला, तर विपत्तिलाई महाविनाशमा बदल्ने मानवीय गल्ती भने रोक्न सकिन्छ।मानव सभ्यताको विकास नदी किनारबाट भएको हो। पानी, उर्वर जमिन, यातायात र व्यापारका कारण नदी किनार स्वाभाविक रूपमा आकर्षणको केन्द्र बने। नेपालमा पनि नदी र खोलाका किनारमा खेती गर्ने परम्परा पुरानै हो। तर हाम्रा अग्रजले नदी किनारको फाँटमा खेती गरे पनि स्थायी बस्ती भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित डाँडा र अलि माथिल्लो भूभागमा बसाए।
बाढी, डुबान, पहिरो र रोगको जोखिमबारे उनीहरूसँग आधुनिक भूगर्भशास्त्रको ज्ञान थिएन होला, तर प्रकृतिको व्यवहार बुझ्ने अनुभवजन्य ज्ञान भने थियो।
समय बदलियो। सडक आयो। सडकसँगै बजार आयो। बजारसँगै जग्गाको मूल्य बढ्यो। अनि विकासको एउटा गलत सूत्र स्थापित भयो जहाँ सडक, त्यहीँ बस्ती; जहाँ बस्ती, त्यहीँ व्यापार।
नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र क्रमशः साँघुरिँदै गयो। नदीलाई ठाउँ दिनुपर्ने ठाउँमा घर, होटल, रिसोर्ट, बजार र संरचना ठडिए। उर्वर खेत घडेरी बने। खोल्सो, नदी किनार र जोखिमयुक्त भूभागलाई पनि विकासयोग्य जमिन ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो।यस अर्थमा भोटेकोशीको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति भनेर पन्छिन मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ।
हिमनदी पग्लिने, अत्यधिक वर्षा हुने र बाढीपहिरोको स्वरूप परिवर्तन हुने वैज्ञानिक चेतावनी आफ्नै ठाउँमा छ। तर प्राकृतिक जोखिमलाई विनाशकारी क्षतिमा परिणत गर्ने अर्को ठूलो कारण अव्यवस्थित मानवीय बस्ती र विकास निर्माण पनि हो।
रसुवागढी, टिमुरे तथा उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बाढीले गरेको क्षति भौतिक संरचनाको क्षतिमा मात्र सीमित छैन। त्यहाँका पुराना बजार, ऐतिहासिक मार्ग, गुम्बा, छोर्तेन, परम्परागत घर, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खेतबारी, स्थानीय भाषा, गीतसंगीत र जीवनपद्धतिसमेत प्रभावित भएका छन्। अर्थात्, बाढीले एउटा भूगोल मात्र होइन, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक स्मृति र सभ्यताको निरन्तरतालाई समेत प्रहार गरेको छ।
यहीँबाट अब अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ के हामी पुरानै ठाउँमा पुरानै ढाँचाको पुनर्निर्माण गर्ने गल्ती दोहोर्याउने हो? विपत्तिपछि तत्काल राहत र उद्धार आवश्यक हुन्छ। तर राहत सकिएपछि जोखिमपूर्ण ठाउँमा मानिसलाई फेरि फर्काएर समस्या समाधान हुँदैन। बाढीले बगर बनाएको जमिन खेतीका लागि भविष्यमा उपयोगी हुन सक्छ; तर त्यही ठाउँमा फेरि बाक्लो बस्ती बसाउनु अर्को विपत्तिको निम्तो हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई केवल भत्केको घर बनाउने कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ।
पुनर्स्थापना भनेको घर सार्नु मात्र होइन; मानिसको जीवन सार्नु हो।त्यसैले सुरक्षित पुनर्वासका लागि घरसँगै रोजगारी, खेतीयोग्य जमिन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक, सञ्चार र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको सुनिश्चितता आवश्यक छ। विगतमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यही समग्र दृष्टिकोणको अभाव हो।
मानिसलाई आफ्नो थातथलो छोड भन्न सजिलो छ; तर उसको जीविकोपार्जन र पहिचानको विकल्प नदिई स्थानान्तरण गराउनु व्यावहारिक हुँदैन।राज्यले अब भावनात्मक होइन, वैज्ञानिक निर्णय गर्नुपर्छ। भूगर्भविद्, जलविज्ञ, वातावरणविद्, योजनाविद् तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामा मुलुकभरका जोखिमयुक्त बस्तीको जोखिम नक्सांकन गरिनुपर्छ। नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसअनुसार बस्ती, सडक, बजार र पूर्वाधार निर्माणको नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध पुनर्वास अघि बढाउनुपर्छ।
यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलालाई आफ्नै तटीय क्षेत्रमा निर्बाध बग्न पाउने, प्रदूषणबाट मुक्त हुने र जैविक विविधता कायम राख्ने प्राकृतिक अधिकारसम्बन्धी गरेको व्याख्या अझ अर्थपूर्ण देखिन्छ। नदीलाई केवल पानी बग्ने वस्तु होइन, आफ्नै प्राकृतिक अस्तित्व भएको प्रणालीका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण अब शासन र विकास नीतिमा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामीले आफ्ना अग्रजको ज्ञानलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
उनीहरूले सुविधा र सौन्दर्यभन्दा जीवनलाई प्राथमिकता दिए। नदी किनारमा खेती गरे तर घर बनाएनन्। पानीका लागि टाढा धारा पुग्नुपरे पनि जोखिमपूर्ण खोल्साको छेउमा बस्ती बसाएनन्। आज हामीले त्यसलाई पछौटेपन ठानेर छोड्यौँ र सडक, बजार तथा सुविधाका नाममा प्रकृतिको सीमा मिच्यौँ। परिणाम हाम्रै सामु छ।
अब दोष प्रकृतिलाई दिएर उम्कने समय होइन। विपत्ति पूर्णतः मानवीय कारणले आएको नहोला, तर त्यसको क्षति कति ठूलो हुने भन्नेमा हाम्रो निर्णयको ठूलो भूमिका हुन्छ।भोटेकोशीको बाढीलाई त्यसैले एउटा दुःखद् घटना मात्र होइन, विकास दर्शन सच्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
उद्धार र राहतपछि पुनर्निर्माण सुरु गर्दा पहिलो प्रश्न कहाँ घर बनाउने?’ होइन, ‘कहाँ घर बनाउनु हुँदैन?’ हुनुपर्छ।
पुरानै जोखिममा फर्कने बाध्यता होइन, सुरक्षित भविष्य रोज्ने अवसर पीडितलाई राज्यले दिनुपर्छ। ध्वस्त बस्तीको सम्पत्ति संरक्षण, अस्थायी आवास, सुरक्षित पुनर्वास र नयाँ नगर निर्माणको योजना स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा लिएर तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। ऐतिहासिक बजार र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई पनि पुनर्निर्माणको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ।
बाढी आउनु प्रकृतिको घटना हुन सक्छ; बाढीले सभ्यता नै बगाउनु हाम्रो व्यवस्थापनको असफलता हो।अब पनि नदीलाई ठाउँ नदिने, जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने र विपत्तिपछि मात्र राहत बाँड्ने पुरानो चक्र जारी राख्ने हो भने भोटेकोशी अन्तिम चेतावनी हुने छैन। त्यसैले अबको पुनर्निर्माण इँटा, ढुङ्गा र सिमेन्टको मात्र हुनुहुँदैन सोचको पुनर्निर्माण पनि हुनुपर्छ। किनकि विपत्तिपछिको आँसु पुछ्नुभन्दा विपत्तिअघि जोखिम चिन्नु, जोखिम घटाउनु र सुरक्षित भविष्य बनाउनु नै सच्चा राज्यकला हो।
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक