पोखरा,
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पोखरा महानगरपालिका का मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको आकार बढेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन । तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले आकार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिका का मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेको नेतृत्वमा तालको चारैतिर १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न लागिएको छ ।
समितिको रिपोर्ट अनुसार तालको आकार यसअघि भन्दा ६ सय १७ वर्गमिटर अर्थात १ हजार २ सय १३ रोपनी थप भएको छ । सहजीकरण समितिको रिपोर्ट अनुसार फेवाताल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
यसअघि पुण्य पौडेल नेतृत्वको अध्ययन समितिले तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो । सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र समेत यकिन गरेको छ । २०८० माघ ११ गते उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले डिजीपीएस र ड्रोन सर्भे गरेर २५ वटा मुख्य आधार विन्दुमा ४० सेमी उचाइका पिल्लर जमिनमुनी गाडेको थियो । त्यसकै आधारमा ५ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको छ ।
सहजीकरण समितिका संयोजक तथा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सुनाए । ‘सर्वोच्चको आदेश बमोजिम खाली गर्छौँ । त्यसअघि ३१ सालअघि दर्ता भएका जमिनको प्रमाण हेरेर मुआब्जा दिने चरण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा कति र कसरी दिने भन्ने सङ्घ सरकारको संलग्नतामा निर्णय हुन्छ ।’
उनले डिजिटल काम सकेर स्थलगत काम सुरु गर्ने चरणमा प्रवेश भएको बताए । पोखरा भनेको फेवाताल र हिमालयको दृष्य हेर्न आउँछन् । यसलाई बचाउन सकेनौ भने भोलि पोखराको सौन्दर्य गुम्ने उनको भनाई छ ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन गरेर उच्च बहाव हुँदाको आकार पत्ता लगाइएको पोखरा महानगरका मेयर तथा सहजीकरण समितिका सदस्य धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
गत वर्ष असार १२ गतेको वर्षापछि तालिएको पानीलाई आधार मानिएको छ । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको क्षेत्रफल चाहिँ ७.६१६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १४ हजार ५७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम हुन्छ । ‘हामीले पटक पटक सर्वेक्षण गर्यौँ ।
त्यसपछि तीनै तहको सरकारको समन्वयमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र यसअघिका अध्ययन कार्यदलका संयोजकहरूसँग कुराकानी गर्यौँ,’ उनले भने, ‘विगतका प्रतिवेदनहरूको तुलनात्मक समीक्षा गरेर अहिलेको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।’
मेयर आचार्यका अनुसार प्राविधिक टोलीले तालघरमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल समेत गाडिसकेको छ । भौतिक पोलहरू शनिबारदेखि गाड्न थाल्ने समितिले जनाएको छ ।
अदालतले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।
फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च गरिएको छ ।