काठमाडौँ,
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
शर्माको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दावी गरिएको छ ।
अधिवक्ता धितालले अधिकारीको नियुक्त गैरकानुनी रहेकाले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो।