काठमाडौँ,
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमार्फत व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ । राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा परेपछि सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा मितव्ययीता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताए ।
आउँदो बजेटबारे विकास साझेदारसँग हिजो अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गरे ।
चालू आर्थिक वर्षमै लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा हिजोसम्म सरकारी वित्त झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
साउन १ गतेदेखि वैशाख ३० गतेसम्मको अवधिमा सरकारले ९ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उल्लेख्य लगानी विस्तार नहुनु र सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुले त्यसको असर सरकारी वित्तमा परेको हो ।
वैदेशिक अनुदान तथा सहायता घट्नेलगायत कारण पनि सरकारको आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी सरकारको खर्च बढेकाले पनि सरकारी वित्त घाटा बढ्दै गएको हो ।
