काठमाडौँ,
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सक्रियताका साथ ‘इङ्गेजमेन्ट’ बढाइएको र यसबाट देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा राम्रै परिणाम निस्कने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
सङ्घीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले आफू परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालका मित्रराष्ट्र तथा विश्व समुदायसँग कूटनीतिक सक्रियता बढाएको बताएका हुन ।
मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “कूटनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो । आजको आजै यसबाट प्रतिफल हात लागिहाल्ने पनि होइन । विश्व समुदाय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरू तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटहरूमा नेपालको सहभागिता र संलग्नता बढाई आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । प्रतिफल राम्रै निस्कने छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।”
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा. राणाले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा परेको नेपालले यससम्बन्धी आफ्नो ‘एजेन्डा’लाई विश्व समुदायमा स्थापित गर्ने काम गरेको बताए । कोप ३० देखि आगामी दिनमा विश्वमा आयोजना हुने जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा सगरमाथा संवादमार्फत पारित कार्ययोजनालाई नै अघि सारिने जानकारी दिँदै उहाँले सगरमाथा संवादमा नेपालका छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलगायत कैयौँ देश र अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनको सहभागिता एवं नेपालका मुद्दामा साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेपालको कूटनीतिक उपलब्धि हो भने ।
नेपालको श्रम गन्तव्य नरहेका र अवैध रूपमा विदेश पुगेका नेपालीका सम्बन्धमा गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिए । मन्त्री डा राणाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवश्यक सेवाका लागि ‘पासपोर्ट’ तथा ‘कन्सुलर’ सेवाका टोली खटाएर सेवा दिइएको बताए । “नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप अब्बल र विस्तारित बनाउन तथा विश्वमा विकसित विभिन्न परिस्थितिका कारण नेपाली नागरिकलाई आवश्यक कन्सुलर सेवासमेत प्रदान गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थासहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गरेर दरबन्दी थप गरी सेवा प्रदान गरिएको छ”, त्यस अवसरमा उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री डा. राणाले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देखिएको राजनीतिक परिवेशका कारण सहयोगका ‘मोडालिटी’ मा पनि परिवर्तन हुने अवस्था देखिएका भन्दै नेपालले अघि बढाउने कूटनीतिक पहलहरूमा पनि अब विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संसदीय समितिमा जानकारी गराए ।