काठमाडौं :
वादी समुदायको सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको आरोप लागेको फिल्म ‘लालीबजार’ माथिको कानुनी विवाद थप कसिलो बनेको छ। रोशनी वादीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले फिल्मको आधिकारिक सफ्टकपी इजलासमा पेस गर्न निर्माता कम्पनी षट्कोण आर्ट्सलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय स्वीकृति पराजुली र सूर्यप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले फिल्मभित्र समावेश गरिएका विवादित दृश्य तथा प्रसङ्ग ९प्लटका० हरू आफैँ हेरेर विश्लेषण गर्ने तयारी गरेको छ। सोही प्रयोजनका लागि फिर्ता लैजाने सर्तमा फिल्मको सफ्टकपी मागिएको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि निर्माता पक्षले पेनड्राइभमा फिल्म उपलब्ध गराए पनि अदालतका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार इजलासले त्यसलाई पर्याप्त नमानी आधिकारिक सफ्टकपी नै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
सेन्सर बोर्डको निर्णयमाथि पनि छानबिन
अदालतले फिल्मको प्रति मात्र नभई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले यो फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति (सेन्सर सर्टिफिकेट) दिँदा गरेका निर्णयहरूसँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल (कागजात) समेत आजै झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फिल्मको प्रदर्शनमा तत्काल रोक (अन्तरिम आदेश) लगाउनुपर्ने हो या होइन भन्ने टुङ्गो लगाउन इजलासले फिल्म र सेन्सर बोर्डको निर्णय दुवैको विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको हो।
वादी समुदायको आत्मसम्मानको रक्षाका लागि दायर गरिएको यस मुद्दामा अदालतले बुधबारका लागि पुनः पेशी तोकेको छ। यता विवादका बीच षट्कोण आर्ट्सको ब्यानरमा बनेको यो फिल्म अहिले हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ।
