काठमाडौं /
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा मात्र बेच्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले सौर्य उर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसका लागि सहज बनाउन विद्युत प्राधिकरणले २ वर्षअघि अर्थात २०७८ माघमा नै प्रतियुनिट अधिकतम ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा सौर्य उर्जा विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए कायम गरेको थियो। त्यही आधारमा १ सय मेगावाटका लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गएको वर्ष २०७९ मंसिरमा नै आह्वान गरियो । तर, निजी क्षेत्र भने असन्तुष्ट रहेको छ।
निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्ने पुरानै नीति कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरु सौर्य उर्जामा प्रतिमेगावाट ७ देखि ९ करोडसम्म लगानी पर्नेभएकाले विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दररेट अनुपयुक्त रहेको बताउँछन्। दर जानकारहरुका अनुसार अहिलेको ५ रुपैयाँ ९४ पैसा दररेट कायम रहँदा मुलुकलाई फाइदा रहेको जनाइएको छ।
किनभने, अहिलेको प्रविधि विकासले सौर्य उर्जाबाट नेपालमा ५ करोडको लगानीमा १ मेगावाट विद्युत निस्कन सक्छ। प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत हुने गरी तोकेको आधार दर बैंकको ब्याजदर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म रहेको स्थितिमा व्यवहारिक नहुने तर्कमा दम नभएको जानकार बताउँछन्। यसले बै्रक डुबाउने र मुलुकलाई घाटा पुर्याउनेबाहेक अरु नियत नभएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ।
सरकारले जलविद्युतबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक रहेको पहिचान गरी राष्ट्रको कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने योजना ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना–२०७२’ मा उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा जलविद्युतको मात्र होइन, सौर्य उर्जाको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। उर्जाको क्षेत्रमा जलविद्युत र सौर्य उर्जाबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धले नयाँ(नयाँ अवसर श्रृजना गरिरहेको हुन्छ।
जस्तो ग्रिन हाइड्रोजनमा यसको उपयोगिता उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले नेपालमा सौर्य उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सौर्य उर्जा अर्थात सोलरबाट नेपालको उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहेको छ। यसका उन्नत प्रविधिहरु पनि रहेका छन्, तर नेपालमा घरेलु उपयोगका लागि बढी प्रयोग गरिँदै आएको छ।
सौर्य उर्जा बढाउने लक्ष्य :
नेपालले आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट उर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जुन लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सौर्य उर्जा जोड्न सकिन्छ। विश्वव्यापी अभ्यास रहेको उर्जाका विविध स्रोतलाई एकीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा जानु नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता हो।
उर्जा उत्पादनमा मौसमले पार्ने प्रभाव कम गर्न पनि जलविद्युतसँगै सौर्य उर्जालाई पनि समावेश गर्न जरुरी छ। त्यसले मात्र एक दशकमा दश हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात र बाँकी बजारका लागि पनि उत्पादन गर्न २० प्रतिशत अंशमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन :
सौर्य उर्जामा विगतको लागत अहिलेको प्रविधिको विकासले कम गर्दै लगेको छ। तर नेपालमा पुरानै सोचका कारण सौर्य उर्जा प्लान्टहरुको जडानमा उच्च लागत रहँदा लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित छन्। तर हालको प्रविधिगत सुधारले फोटोभोल्टिक मोड्युल, धातु र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरु थप किफायती बनाएको छ।
सुधारिएको टेक्नोलोजी र उच्च-वाट मोड्युलहरूले सौर्य प्लान्टहरूलाई सानो ठाउँमा कुशलतापूर्वक थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्योसँगै सौर्य परियोजनाहरूले कृषि क्षेत्रसँगको समन्वयले राजस्वको प्रवाहलाई पनि अझ बढाउँछ ।
द्रुत परियोजना कार्यान्वयन :
नेपालमा तुलनात्मकरुपमा सौर्य उर्जाको विकास छोटो समयमा भएको हो, अहिले यो परियोजना सुरुवात गरेको सात महिनामा पूरा हुने अवस्था छ । सौर्य उर्जाको प्लान्टका लागि आवश्यक सामग्री आयात पनि छिटो छरितो हुने र राजश्व सुनिश्चित पनि हुनेभएकाले मुलुकको लागि बढी फाइदा रहेको हुन्छ।
भविष्यका सम्भावनाः ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन
सौर्य उर्जा परियोजनाले विद्युत उत्पादन मात्र गर्दैन, यो हरित अर्थात ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पनि सहयोगी हुन्छ। वातावरणमैत्री हाइड्रोजनको बढ्दो मागले सौर्य ऊर्जालाई स्वच्छ र प्रचुर स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ग्रिन हाइड्रोजनलाई भविष्यको अटोमोटिभ इन्धनको रूपमा हेरिएको छ। र यूरिया उत्पादनको लागि आवश्यक छ, विकसित ऊर्जा परिदृश्यमा सौर्य ऊर्जाको निर्णायक भूमिकालाई लिने गरिन्छ।
नेपाली जमिनमा वार्षिक ३०० दिन सौर्य उत्पादनका लागि क्षमता रहेको छ। सौर्य उर्जा उत्पादनको माग विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै जाँदा नेपाल अगाडि रहेको छ। सौर्य उर्जामा प्राविधि क्षमता बढ्दा नेपालका लागि निकै अवसर सृजना भएको छ । जुन उर्जाको संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ।