काठमाडौँ/
उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विद्युत प्रशारण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउने निर्णय गरिसकेको छ । तर राप्रपाले आफैं भत्काउने भनेर समय माग गरेपछि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको थिएन ।
राप्रपालाई जग्गादान गर्ने जग्गाधनीहरुले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर भत्काउनेबारे एकजना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले यो मुद्दा छिटो किनारा लगाउनुपर्ने खालको भन्दै अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।
