पोखरा,
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवामाथि कडाइ सुरु गरेको छ। साउन १५ गतेपछि दर्ताविना सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ कम्पनी र राइडरमाथि कारबाही गर्ने तयारीसँगै हालसम्म पाँच कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका अनुसार सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालि ले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये सवारी सेवा नेपाल ले २० वटा स्कुटरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको छ भने अन्य कम्पनी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन्।
कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माका अनुसार केही कम्पनीले मोबाइल एप तयार गरिरहेका छन् भने केहीले आवश्यक कागजात संकलन गरिरहेका छन्। अन्य कम्पनीले पनि चासो देखाए पनि औपचारिक दर्ता प्रक्रियामा भने सामेल भएका छैनन्।
प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिएपछि कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा आउन थालेका हुन्। यसअघि लामो समयदेखि यस्ता सेवा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
साउन १५ पछि दर्ताबिना सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई पहिलोपटक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। पुनः नियम उल्लंघन गरे जरिवाना दोब्बर हुनेछ। यस्तै, दर्ताबिना सञ्चालन गर्ने दुईपाङ्ग्रे राइडरलाई प्रतिपटक पाँच हजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रे सवारीका चालकलाई दस हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ।
राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ताका लागि दुईपाङ्ग्रे सेवामा २५ हजार रुपैयाँ, चारपाङ्ग्रे सेवामा ५० हजार रुपैयाँ र दुवै सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि ७० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ। साथै, सवारीसाधन दर्ताका लागि पनि छुट्टै शुल्क लाग्नेछ।
नियमावलीअनुसार इजाजत प्राप्त गर्न कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ। यात्रु सुरक्षाका लागि चालक तथा यात्रुले हेल्मेट प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य हुने र चालकले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले कम्पनीको एप, डाटा सुरक्षा, प्राविधिक मापदण्ड र नेपाली सर्भरको प्रयोगलगायत पक्षको परीक्षणपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिने जनाएको छ। साथै, मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।