काठमाडौँ,
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सोहीअनुसारको नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपेक्षाकृत काम हुन नसक्दा युवामा नैराश्यता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले अब युवा केन्द्रित नीति जरुरी भएको भनाइ राखिन् ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाको विषयमा केही कुरा छुटाएको हो कि भन्ने लागेको छ । यद्यपि छिटफुटमा केहीँकतै समावेश भने गरेको छ । त्यसबाहेक युवालाई स्वदेशमै रोक्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेकाले त्यसका लागि पनि प्रभावकारी नीति आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ ।
यसका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । हामीले सङ्घीय सरकार भन्छौँ । तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ । हामीले गाउँगाउँमा रोजगारी दिन सकेका छैनौँ । गाउँका मानिस जति सहर केन्द्रित भएका छन् वा विदेश गएका छन् । अहिलेको आश्यकता विद्यालयस्तरबाटै सीपमूलक शिक्षा दिनु हो । सरकारले एक गाउँ, एक उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस गरियो भने युवा पलायन पनि हुँदैन र सहर केन्द्रित बसाइँसराइ पनि हुँदैन ।
वास्तवमा जनताले राजसंस्था चाहेको होइन । अहिलेका राजनीतिक पार्टी र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि राजसंस्थाको पक्षमा रहेकोजस्तो देखिएको मात्रै हो । सरकारले जनतालाई रोजगारी, सुशासन, स्वास्थ्य सेवा, राम्रो शिक्षा दियो भने सडकमा कोही पनि आउनुपर्दैन । तर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई समीक्षा गर्दै देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन भन्न सकिँदैन ।
सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचारमा लागेको व्यक्तिलाई ढाकछोप गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र कर्मचारीले अब नतिजामुखी, जनतालाई पक्षत्य लाभ हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । सरकारले युवालाई आकर्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकले पनि युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यको हरेक निकायमा हुने नियुक्तिमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । निष्पक्ष र जनमुखि नियुक्ति हुनुपर्ने हो, तर भएको पाउन सकेका छैनौँ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि पारदर्शीता हुनुपर्छ । हाम्रोमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार छ ।
तर सङ्घीयता अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरीसम्बन्धी एने ल्याउन ढिला भइरहेको छ । संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सवालमा थप स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी र थारुलगायत समाजबाट पछाडि पारिएको समुदायको सवालमा समान अधिकारको व्यवस्था गरी व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी समुदायको कतिपय अधिकार संविधानमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन । महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता पनि हुन जरुरी छ ।