सम्पादकीय /
वि.संं २०७२ साल असोज ३ गते ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ ले जारी गरेको नेपालको संविधानले १० वर्ष पूरा नहुँदै इतिहासकै गम्भीर परीक्षा सामना गर्नुपरेको छ। संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाविरुद्ध गरिएको संसदीय ‘कु’ देखि लिएर बारम्बार देखिएका दलगत सत्ता खेलसम्म, यसले निरन्तर भित्री प्रहार सहँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट सरकार गठन हुने परिस्थिति ल्याउने २०८२ साल भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पनि त्यही श्रृंखलाको नवीनतम झड्का हो, जसले संविधानको जीवन्तता र लचिलोपन दुवैलाई परीक्षणमा पारेको छ।
नेपालको संविधान जारी भएको दशक पूरा हुँदै गर्दा समाज र राजनीतिक परिवेशमा नयाँ बहस र चुनौती उर्लिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र जेनजी आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ, संविधानको शाब्दिक र परम्परागत व्याख्याले मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन । तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजका रूपमा वि.संं. २०७२ सालमा जारी संविधानले तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्न सके पनि नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र समयको गतिसँग तालमेल राख्न अब बाध्य भएको देखिन्छ।
संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दी, दलगत सत्ता संघर्ष र राजनीतिक मठाधीशहरूको स्वार्थी प्रयोगले यसलाई निरन्तर कमजोर पार्ने प्रयास गरियो । तर जेनजी आन्दोलनले ल्याएको ताजा संकट भने पुराना गल्तीको प्राकृतिक परिणाम हो । दशकौँदेखि शासनमा रहेकाहरूले संविधानको मर्मको रक्षा गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वार्थका लागि यसको प्रावधानसँग खेलबाड गरे । संविधानले उनीहरूको रक्षा गर्न नसक्नु त्यसैको दण्ड हो।
भदौको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठ र परिस्थितिको गलत आङ्कलनले सुरक्षा संयन्त्र असफल भई अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्यायो । संविधानमाथिको यस किसिमको प्रहारको मूल जड राजनीतिक दलका नेताहरूको अहङ्कार र भ्रष्टाचार हो, जसले युवा पुस्तामा गहिरो क्षोभ र असन्तोष जन्माएको छ । आन्दोलनले सबै दलका नेतालाई समान रूपमा निसाना बनाएको तथ्यले पनि यो विद्रोह संस्थागत विकृतिको विरुद्धको आक्रोश भएको स्पष्ट हुन्छ ।
तर, सबै अवरोधबीच संविधानले आफूलाई बचाउन सफल देखिएको छ । राष्ट्रपतिको संवैधानिक सक्रियता, नेपाली सेनाको संयमता र युवाहरूको हस्तक्षेपका कारण आन्दोलन चरम विध्वंसतर्फ गए पनि संविधानको मूल संरचना सुरक्षित रह्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले पनि यही संविधानको आधारमा वैधानिकता पाएको छ। यसले संविधानको लचिलोपन मात्र होइन, यसको अन्तर्निहित शक्ति पनि प्रमाणित गरेको छ।
संविधानले दस वर्षभित्र पुनरावलोकनको प्रावधान राखिसकेको छ। संघीय संसद्ले आयोगहरूबारे पुनरावलोकन गर्ने धारा २६५ ले अन्य धारामा समेत आवश्यक संशोधनको औचित्य खोलिदिएको छ। यस क्रममा सबल र दुर्बल पक्ष सतहमा आएका छन्। दुर्बल पक्षलाई बेलैमा सच्याउनु संविधानलाई बलियो र लचक बनाउन अपरिहार्य छ। जेनजी आन्दोलनको स्वरुपले संविधानको लचिलो व्याख्या र आवश्यक परे संशोधनमार्फत राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने यथार्थ उजागर गरेको छ ।
संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै अधुरो छ । धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३३ ले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरे पनि दस वर्षमा ती हक व्यवहारमा अनुभूत हुन सकेका छैनन् । ‘कानुन बनेको छैन’ वा ‘नियमावली तयार छैन’ भन्ने बहानाले अधिकारको कार्यान्वयन ढिला पार्नु शासकीय कमजोरी मात्र हो, नागरिकलाई उत्साहित पार्ने माध्यम होइन । संविधानलाई दीर्घजीवी र जनमुखी बनाउन यसको प्रत्याभूति गरेका हक नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न पाउनु अपरिहार्य छ ।
यद्यपि संविधानले धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको पनि तथ्य हो । गाउँघरमै सिंहदरबारको अधिकार पुगेको छ । वडासम्म प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, संस्कृति संरक्षणलगायतका जिम्मेवारी पुगेका कारण नागरिक र राज्यको सम्बन्ध स्थानीय तहमै कसिलो बनेको छ । यसले शासन प्रक्रियालाई जनतासम्म पुर्याएको छ, तर यत्तिमै सीमित रहनु हुँदैन । प्रदेश र संघीय संरचनाले नागरिकको पहिचान र अपनत्वलाई अझ सबल बनाउने दिशा लिनुपर्छ ।
संविधान संशोधनको बहस विगतमा पनि देखिएको हो । वि.सं. २०८१ असारमा कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारी गर्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यो दलगत स्वार्थमा सीमित भयो । आगामी बहस भने दलको स्वार्थभन्दा माथि उठी समाजको साझा आकांक्षाको सम्बोधनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले उठाएका लोकतान्त्रिक एजेन्डा र सुशासनको मागलाई संविधानमा समेट्नु समयको माग हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अहिलेको संकटलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परिणत गर्दै संविधानको पालना र संरक्षणमा दृढ रहनुपर्छ । दलका नेताहरूले पनि आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै जनभावनाको कदर नगर्ने हो भने संविधानले उनीहरूको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कटु यथार्थ आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा यो वर्ष उत्सवको माहोल कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । तर, जेनजी आन्दोलनमार्फत उठेका चेतावनीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणको अभियानमा नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनैपर्छ । किनभने संविधानको रक्षा गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य पनि संकटमा पर्न सक्छ । नेपाली जनताले दशकअघि गरेको बलिदानको कदर गर्नु भनेको आज संविधानको मर्म र आत्माको रक्षा गर्नु हो ।
नेपालको संविधान नागरिकमैत्री बनेर धेरै उपलब्धि दिलाएको छ, तर समाजको आकांक्षा स्थिर हुँदैन । नयाँ पुस्ताले ल्याएका नयाँ सोच र मागलाई आत्मसात् गर्दै संविधानको हरेक धारा र प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउनैपर्छ । यही मार्गले मात्र संविधानको बल, लचिलापन र नागरिकको विश्वास दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ ।
नेपालको संविधान केवल कानुनी दस्तावेज होइन, लोकतान्त्रिक भविष्यको आशा हो । यसको रक्षा र परिष्कार दुवै सरकार र नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । दशकको अनुभवले सिकाएको छ । संविधानलाई सुधार गर्दै अघि बढ्दा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र देशको स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ । अब संविधानको जागरणका लागि सबैले सचेत कदम चाल्नु नै समयको माग हो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासले सिकाएको छ, संविधानले मुलुकको भविष्य तय गर्छ तर त्यसलाई जीवन्त राख्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक दुवैको हुन्छ । संविधानलाई निरन्तर सुधार गर्दै अघि बढ्दा मात्र शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासको आधार तयार हुन्छ । जेनजीको आन्दोलनले देखाएको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै सुरक्षित संवैधानिक मार्गचित्रमा अघि बढ्नु अहिलेको साझा जिम्मेवारी हो ।
