सम्पादकीय /
यस वर्षको मनसुन जेठ अन्तिममा भित्रिएर असोज १७ गतेसम्म रहने छ । मनसुन भारतको सिक्किमसम्म आइपुग्दा पूर्वी नेपालमा यसको सङ्केत देखिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरदरभन्दा ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने अनुमान लगाएको छ, जसका कारण जोखिम बढी हुने सम्भावना छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानव जीवन सधैँ सन्त्रासमा चलिरहेको हुन्छ । वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्रास, तातो हावा, आगलागीका कारण जनधनको क्षति र असुरक्षामा गुज्रिरहनु वाध्यता बनेको हुन्छ । विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन तर सावधानी अप्नाउन सकियो भने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपत् प्रतिकार्यका लागि योजनावद्ध तयारी नै आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले मनसुनी विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यमा राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्न सुरु गरेको पनि २ दशक भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको २६ बुँदै मनसुनी बाढी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण निर्देशिकाबाट सुरु भएको योजनासहित कार्य गर्ने पद्धतिलाई ‘जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ ले कार्य निर्देश गरेको छ । यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ जारी गरिएको छ । जसलाई राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजना पारित गरेर सरकारले सतर्कताको चासो देखाएको छ । विगतका घटनाबाट समयमै पाठ सिक्न सक्दा विपत्बाट सुरक्षित रहन सकिन्छ ।
मनसुन अवधिमा अत्याधिक वर्षका कारण बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकभर ४ लाख १२ हजार घरपरिवारका १६ लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । जसमध्ये १८ हजार परिवारलाई राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । विपत्मा परेकाको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ । गृह मन्त्रालयले कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको छ । योजनाले मात्रै पर्याप्य हुँदैन यसलाई क्रियात्मक अभियान र कार्यान्वयनमा खरो उतार्नुपर्छ । मनसुनजन्य विपत्मा राहत र उद्धारका लागि सरकारी कोषमा ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख मौज्दात छ ।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लामो नाम गरेको संस्था छ । यसको भूमिका र काम केबल समन्वयात्मक मात्रै छ । कागजी गोलभेँडा देख्नमा राम्रो त हुन्छ तर तरकारीमा पकाउन मिल्दैन् । केबल बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने कामले विपत् व्यवस्थापनमा सोचे जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन् ।
वर्षा सुरू हुनसाथ बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकमा धनजनको क्षति भएका दुखदायी खबर जरुर आउने छन् । यो समस्या कुनै भूगोल विशेषमा मात्रै नभएर हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकसाथ छ । नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या नयाँ होइन केवल क्षतिको खबर मात्रै नयाँ हो । समस्यासँग जुध्न शतर्कता अनिवार्य शर्त हो । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लामो नाम गरेको संस्था छ । यसको भूमिका र काम केबल समन्वयात्मक मात्रै छ । कागजी गोलभेँडा देख्नमा राम्रो त हुन्छ तर तरकारीमा पकाउन मिल्दैन् । केबल बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने कामले विपत् व्यवस्थापनमा सोचे जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन् ।
जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुरूप स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले राख्ने संयुक्त बैठकले एककदम अगाडि बढेर आफ्ना गतिविधि गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । विपत् आइलागेपछि बैठक बस्ने होइन पूर्वतयारीका लागि कार्ययोजना बनाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । उच्च जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न आलटाल गर्दा क्षतिको ग्राफ बढ्ने छ । उद्धारकार्य समयमै गरेर औषधि उपचार र गासबासको व्यवस्थापन गर्न सरकारको लोसेपनले सधैं ढिला भएको छ । ओतमा रहने शासकले हेलिकप्टरबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर, सरकारी ढुुकुटी सकेर, समयको बर्वादी गरेर शोक वक्तव्य जारी गर्नु पीडितलाई खिल्ली उडाउनु हो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अव्यवस्थित वस्ती, जङ्गलमा आगलागी, विकासका नाममा चलेका पहेला डोजर, चुरे क्षेत्रको दोहन, नदीजन्य सामाग्रीको अधिकतम प्रयोग, भूकम्पले कम्जोर बनाएको धरातलमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
भनिन्छ ‘एउटा माघले जाडो जाँदैन्’ त्यस्तै एउटा वर्षाले मात्रै होइन हरेक वर्षाले बाढीपहिरो र डुबानको समस्या लिएर आएको हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन र न्युनीकारणमा सरकार सधैं चुकिरहेको छ । तयारीका मामिलामा सरकारका अङ्गहरू क्रियाशील हुनैपर्छ । मङ्सिरमा दाइँ हाल्छु भन्ने सपना देख्नेले असारमा रोपाईं गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता र सोचको विकास गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अव्यवस्थित वस्ती, जङ्गलमा आगलागी, विकासका नाममा चलेका पहेला डोजर, चुरे क्षेत्रको दोहन, नदीजन्य सामाग्रीको अधिकतम प्रयोग, भूकम्पले कम्जोर बनाएको धरातलमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । साँध सिमानामा बनेका बाँध र सडकले तराईमा डुबानको समस्या सिर्जना गरेको छ । विपत् आउन साथ उद्धार गर्ने, राहत दिने र पुनस्थापनाका लागि काम गर्ने पूर्व योजनाको आवश्यकता सधै सधै खट्किएको छ । क्षति न्युन गर्ने उपायको खोजी गर्दै प्रविधिको अवलम्बन अपरिहार्य भएको छ ।
मनसुनजन्य विपत्बाट मानवीय क्षति हुन नदिन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । जल तथा मौसम विभागले विहान बेलुकी बुलेटिन निकालेर मात्रै हुँदैन जुनसुकै बेला पनि बुलेटिन जारी गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दालाई सावधानीका लागि सचेत गराउनुपर्छ । जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ साइरन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ । ७ जिल्लाका १५ ठाउँमा जडान गरिने भनिएको साइरनलाई विलम्व नगरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । उद्धार र राहतका लागि संयन्त्रहरूलाई तम्तयार राख्नुपर्छ ।
वर्षा यसपाली मात्रै होइन सधैं हुन्छ । दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति अप्नाएर आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि नदी किनारका अव्यवस्थित वस्तीलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रको जोखिमपूर्ण वस्तीलाई माटो जाँचबुझ गरेर एकीकृत वस्तीविकासको अवधारणामा लैजानुपर्छ । वासस्थान परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गुर्नपर्छ । नागरिकलाई सचेत र सजग रहन सूचना जारी गर्नुपर्छ । बाढीपहिरो र डुबान भएपछि शतर्क रहने गरिने अपिलको तुक छैन् । मौसम सम्बन्धी विवरण र सूचनामा सरकारले लगानी बढाएर मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई थप क्रियाशील र सक्रिय बनाउन ध्यानदिनु पर्छ । सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न आनकान गर्नु हुँदैन् ।