सम्पादकीय /
यसघडी मुलुक वर्षामय भएको छ । अविरल वर्षाले विपन्न वर्गको जनजीवनलाई आतङ्कित बनाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा नोक्सानी थपिएको छ । ऋतु परिवर्तनसँगै जेठ अन्तिमबाट मनसुन सुरू भयो र असोजको आधाआधीसम्म रहनेछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरदरभन्दा ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने अनुमान लगाएको छ, जसका कारण जोखिम बढी हुने सम्भावना छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानव जीवन सधैँ सन्त्रासमा चलिरहेको हुन्छ । वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्रास, तातो हावा, आगलागीका कारण जनधनको क्षति र असुरक्षामा गुज्रिरहनु वाध्यता बनेको हुन्छ । विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन तर सावधानी अप्नाउन सकियो भने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपत् प्रतिकार्यका लागि योजनावद्ध तयारी नै आवश्यक हुन्छ ।
मनसुन अवधिमा अत्याधिक वर्षका कारण बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकभर ४ लाख १२ हजार घरपरिवारका १६ लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । जसमध्ये १८ हजार परिवारलाई राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । विपत्मा परेकाको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ । गृह मन्त्रालयले कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको छ । योजनाले मात्रै पर्याप्य हुँदैन यसलाई क्रियात्मक अभियान र कार्यान्वयनमा खरो उतार्नुपर्छ । मनसुनजन्य विपत्मा राहत र उद्धारका लागि सरकारी कोषमा ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख मौज्दात छ ।
वर्षा सुरू हुनसाथ बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकमा धनजनको क्षति भएका दुखदायी खबर आइरहेका छन् । यो समस्या कुनै भूगोल विशेषमा मात्रै नभएर हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकसाथ छ । बाढीपहिरो र डुबानले सयौँ जनाको ज्यान लिइसकेको छ, वेपत्ता र घाइतेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । हरेक वर्ष विपत्मा २ सय जनाको मृत्यु हुन्छ । प्रारम्भिक समय मै ठूलो वर्षा मापन गरिएको छ। यो वर्ष सर्वाधिक वर्षा हुने निश्चित छ । मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाइ हुँदा क्षति झन् बढ्दै छ । बाढीपहिरो र डुबानले पीडा थपिदिएको छ । नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या नयाँ होइन केबल क्षतिको खबर मात्रै नयाँ हो । समस्यासँग जुध्न शतर्कता अनिवार्य शर्त हो ।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लामो नाम गरेको संस्था छ । यसको भूमिका र काम केबल समन्वयात्मक मात्रै छ । कागजी गोलभेँडा देख्नमा राम्रो त हुन्छ तर तरकारीमा पकाउन मिल्दैन् । केबल बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने कामले विपद् व्यवस्थापन सोचे जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन् । प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैटौं संशोधन) २०७४ को बुँदा २ को ‘क’ बमोजिम मृतकका परिवारलाई १ लाख उपलब्ध गराउने, ‘ख’ बमोजिम घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने, पीडित घरलाई सरकारी मापदण्ड बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । तर तत्कालका लागि खान र बस्न पाइयोस भन्दै घरबारविहिनहरूको पीडा सरकारको नीतिले सुन्दैन् न त देख्छ ।
जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७ अनुरूप स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले राख्ने संयुक्त बैठकले एककदम अगाडि बढेर आफ्ना गतिविधि गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । विपत् आइलागेपछि बैठक बस्ने होइन पूर्वतयारीका लागि कार्ययोजना बनाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । उच्च जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न आलटाल गर्दा क्षतिको ग्राफ बढ्ने छ । पहाडी क्षेत्र पहिरोको पीरमा निदाउन सकेको छैन् भने चुरे तथा तराईलाई खहरे खोलाको बाढीले सास्तो लिएको छ । तराईलाई डुबानको चिन्ताले सताएको छ । झापादेखि नबवलपरासीसम्मका भूगाग डुबानमा परिसकेका छन् । तराईका प्रमुख सहर डुबानको डरले त्रसित छन् ।
ओतमा रहने शासकले हेलिकप्टरबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर, सरकारी ढुुकुटी सकेर, समयको बर्वादी गरेर शोक वक्तव्य जारी गर्नु पीडितलाई खिल्ली उडाउनु हो ।
उद्धारकार्य समयमै गरेर औषधि उपचार र गासबासको व्यवस्थापन गर्न सरकारको लोसेपनले सधैं ढिला भएको छ । ओतमा रहने शासकले हेलिकप्टरबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर, सरकारी ढुुकुटी सकेर, समयको बर्वादी गरेर शोक वक्तव्य जारी गर्नु पीडितलाई खिल्ली उडाउनु हो । राष्ट्रिय आपतकालनीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन त दिन्छ तर के गर्ने भन्ने काम दिँदैन् । यसपटक बाढीबाट १२ लाख ५० हजार प्रभावित हुनेछन त्यस्तै पहिरोबाट २ लाख ५० हजार र पानीबाट हुने सङ्क्रमणमा १५ लाख नागरिक प्रभावित हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सावधानी रहन सचेत गराइसकेको छ । सङ्कटको समयमा सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा छ, सरकार कामचलाउ भए पनि विपत् पीडितलाई राहत दिनुपर्छ ।
भनिन्छ ‘एउटा माघले जाडो जाँदैन्’ त्यस्तै एउटा वर्षाले मात्रै होइन हरेक वर्षाले बाढीपहिरो र डुबानको समस्या लिएर आएको हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन र न्युनीकारणमा सरकार सधैं चुकिरहेको छ । तयारीका मामिलामा सरकारका अङ्गहरू क्रियाशील हुनैपर्छ । मङ्सिरमा दाइँ हाल्छु भन्ने सपना देख्नेले असारमा रोपाईं गर्नै पर्छ भन्ने मान्यताको सोचको विकास गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अव्यवस्थित वस्ती, जङ्गलमा आगलागी, विकासका नाममा चलेका पहेला डोजर, चुरे क्षेत्रको दोहन, नदीजन्य सामाग्रीको अधिकतम प्रयोग, भूकम्पले कम्जोर बनाएको धरातलमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । साँध सिमानामा बनेका बाँध र सडकले तराईमा डुबानको समस्या सिर्जना गरेको छ । विपत् आउन साथ उद्धार गर्ने, राहत दिने र पुनस्थापनाका लागि काम गर्ने पूर्व योजनाको आवश्यकता सधै सधै खट्किएको छ । क्षति न्युन गर्ने उपायको खोजी गर्दै प्रविधिको अवलम्बन अपरिहार्य भएको छ ।
वर्षा यसपाली मात्रै होइन सधैं हुन्छ । दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति अप्नाएर आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि नदी किनारका अव्यवस्थित वस्तीलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रको जोखिमपूर्ण वस्तीलाई माटो जाँचबुझ गरेर एकीकृत वस्तीविकासको अवधारणामा लैजानु पर्छ । वासस्थान परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गुर्नपर्छ । नागरिकलाई सचेत र सजग रहन सूचना जारी गर्नुपर्छ । बाढीपहिरो र डुबान भएपछि शतर्क रहने गरिने अपिलको तुक छैन् । मौसम सम्बन्धी विवरण र सूचनामा सरकारले लगानी बढाएर मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई थप क्रियाशील र सक्रिय बनाउन ध्यानदिनु पर्छ । सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न आनकान गर्नु हुँदैन् ।
.मनसुनजन्य विपत्को पूर्व तयारी गर :
मनसुनजन्य विपत्बाट मानवीय क्षति हुन नदिन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । जल तथा मौसम विभागले विहान बेलुकी बुलेटिन निकालेर मात्रै हुँदैन जुनसुकै बेला पनि बुलेटिन जारी गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दालाई सावधानीका लागि सचेत गराउनुपर्छ । जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ साइरन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ । ७ जिल्लाका १५ ठाउँमा जडान गरिने भनिएको साइरनलाई विलम्व नगरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । उद्धार र राहतका लागि संयन्त्रहरूलाई तम्तयार राख्नुपर्छ ।
वर्षा यसपाली मात्रै होइन सधैं हुन्छ । दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति अप्नाएर आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि नदी किनारका अव्यवस्थित वस्तीलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रको जोखिमपूर्ण वस्तीलाई माटो जाँचबुझ गरेर एकीकृत वस्तीविकासको अवधारणामा लैजानुपर्छ । वासस्थान परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गुर्नपर्छ । नागरिकलाई सचेत र सजग रहन सूचना जारी गर्नुपर्छ । बाढीपहिरो र डुबान भएपछि शतर्क रहने गरिने अपिलको तुक छैन् । मौसम सम्बन्धी विवरण र सूचनामा सरकारले लगानी बढाएर मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई थप क्रियाशील र सक्रिय बनाउन ध्यानदिनु पर्छ । सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न आनकान गर्नु हुँदैन् । विपत्मा हातेमालो आवश्यक छ ।