सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिरहँदा हामीले एउटा तीतो यथार्थलाई सधैँ ओझेलमा पार्ने गरेका छौँ हाम्रो कृषि प्रणाली यतिबेला विदेशी रासायनिक मलको अम्मल र अनियन्त्रित विषादीको स्लो पोइजनले थलिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल ४६.९२ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँ केवल रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अझ, पश्चिम एसियामा चर्किएको इरान इजरायल युद्ध र होर्मुज जलमार्गमा उत्पन्न अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउमा आएको उछालले यो खर्च ४६ अर्ब नाघ्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खुलासाले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा एउटा गम्भीर रणनीतिक र आर्थिक सङ्कटको घण्टी बजाएको छ।
कृषि बजेटको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा रासायनिक मलमै खर्च हुनुले हाम्रो परनिर्भरता र नीतिगत विचलनको कुरुप ऐना देखाउँछ।
अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा, मलमा दिइने अर्बौँको अनुदानले राज्यकोषलाई ठुलो भार मात्र पारेको छैन, यसले कृषिलाई केवल आयातमुखी उत्पादनमा खुम्च्याइदिएको छ। सरकारले युरिया र डीएपीमा दिँदै आएको भारी अनुदान (लागत १२० रुपैयाँ पर्ने युरियालाई किसानले १५ रुपैयाँमा पाउनु) लोकप्रिय त सुनिएला, तर यसले किसानलाई जैविक र प्राङ्गारिक विकल्पतर्फ सोच्नबाट पूर्णतः रोकिदिएको छ। जब एउटा देशको कृषि बजेट मल किनेरै सकिन्छ, तब सिँचाइ पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि अनुसन्धान र शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका क्षेत्रहरू बजेटविहीन बन्न पुग्छन्। यो कृषि विकास होइन, बरु मलको व्यवस्थापन मात्र हो।
वैश्विक भूराजनीतिले हाम्रो भान्सालाई कतिसम्म जोखिममा पारेको छ भन्ने तथ्य मलको आपूर्ति शृङ्खलाले स्पष्ट पारेको छ। ७ महिना अघिदेखि टेन्डर गर्नुपर्ने र होर्मुज जलमार्गको अवरोधले कार्गो रोकिएर धान रोप्ने समयमा किसानले सास्ती भोग्नुपर्ने नियति कहिलेसम्म ? नेपालले आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गरेर स्वदेशमै जैविक मल कारखाना खोल्न वा नगरपालिकाहरूबाट निस्कने दैनिक १५ सय टन फोहोर जसमध्ये ६०-८० प्रतिशत जैविक हुन्छ यसलाई दानेदार मलमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु राष्ट्रिय अपराध सरह हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूको फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने योजना कागजमा मात्र सीमित रहनुले हामी परनिर्भरताको दुष्चक्रमा रमाइरहेका छौँ भन्ने पुष्टि गर्छ।
हामी माटोको स्वास्थ्य र मानव जीवनको आयुलाई रासायनिक अनुदानमा साटिरहेका छौँ, जुन भविष्यका लागि आत्मघाती छ।
मलको सङ्कटसँगै जोडिएको अर्को भयावह पाटो खाद्य स्वच्छता र विषादीको प्रयोग हो। युरोप र अमेरिकामा प्रति हेक्टर १४२ ग्राम विषादी प्रयोग हुँदा नेपालको तरकारी बालीमा १,४०० ग्रामसम्म प्रयोग हुनुले हामी कस्तो खाना खाइरहेका छौँ भन्ने सङ्केत गर्छ। भारतबाट ल्याइएका तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा उच्च देखिएपछि लगाइएको प्रतिबन्ध स्वागतयोग्य छ, तर के हाम्रा आफ्नै बारीका उत्पादनहरू सुरक्षित छन्? इलामदेखि डडेलधुरासम्म क्यान्सर रोगी किसानहरूको बढ्दो सङ्ख्याले रासायनिक खेतीको भयावह मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ। राज्यले रासायनिक मललाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर क्यान्सर अस्पतालहरू खोल्न लगानी गर्ने यो विरोधाभासपूर्ण चक्रलाई अब नतोडी सुखै छैन।
अहिलेको सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्दा स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय गठन गरेर एउटा सकारात्मक सन्देश त दिएको छ, तर यो नाम केवल साइनबोर्डमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बजारमा पुग्ने तरकारी, दूध र फलफूलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्रलाई तत्काल शक्तिशाली बनाइनुपर्छ। उपभोक्तालाई केवल सस्तो होइन, शुद्ध खाना खोज्ने चेतना भर्न आवश्यक छ। किसानहरूलाई विषादी प्रयोग गरेपछि कुर्नुपर्ने पर्खने अवधिबारे शिक्षित मात्र होइन, उल्लंघन गर्नेलाई कठोर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।
खाद्य स्वच्छता केवल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादनको कठोर परीक्षण र जैविक रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव छ।
नेपालको कृषि नीति अब मल खरिदबाट माटोको संरक्षणतर्फ मोडिनुपर्छ। रासायनिक मलले सीधै बोटलाई पोषक तत्त्व दिन्छ तर माटोलाई मरुभूमि बनाउँछ; जबकि प्राङ्गारिक मलले माटोलाई बचाउँछ र माटोले बिरुवालाई। सरकारले मलमा दिइने अनुदानलाई क्रमशः घटाएर जैविक खेती, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र साना किसानका लागि प्रविधिमा डाइभर्ट गर्नुपर्छ। होर्मुज जलमार्गको तनाव र वैश्विक युद्धले हामीलाई सिकाएको पाठ नै आत्मनिर्भरता हो। यदि हामीले आफ्नै फोहोरबाट मल बनाउन सकेनौँ र आफ्नै उत्पादनलाई विषादीमुक्त तुल्याउन सकेनौँ भने, आगामी पुस्ताले भोकमरीभन्दा बढी स्वास्थ्य महासङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। नयाँ सरकारको यो साहसिक कार्यकालले कृषिलाई मलको भारबाट मुक्त गरी स्वच्छ खाद्य र स्वस्थ जीवनको आधार तयार गरोस्। माटो मर्दा मानिस बाँच्न सक्दैन भन्ने शाश्वत सत्यलाई आत्मसात् गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती र समाधान दुवै हो।
