काठमाडौँ,
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले संसद रोकेर अध्यादेशतिर ध्यान दिएको थियो । जसअनुसार विभिन्न मितिमा सरकारले सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन) अध्यादेश तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ ।
संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा समय लाग्ने भएकाले चाँडै काममा नतिजा दिने उद्देश्यका साथ संसद रोकेर अध्यादेशको सहारा लिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । तर राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा चित्त नबुझाएपछि जारी गर्न ढिलाइ भएको थियो । तर आज भने अन्ततस् उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेको थियो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डा संघीय संसद्को अधिवेशन सिफारिस गर्ने मात्रै थियो । छोटो समय बसेको बैठकले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे बस्नेगरी अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
गत फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको संघीय संसद्को यो दोस्रो अधिवेशन हो । यो अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रूपमा रहनेछ । संविधानमा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते र आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ८ गते बसेको बैठकले संघीय संसद् अधिवेशन वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्नेगरी आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख ९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अधिवेशन बोलाएका थिए ।
तर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखेपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष स्थगन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम गरिएको अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपतिले वैशाख १० गते स्थगित गरेका थिए ।
