पोखरा/सन्तोष बस्याल,
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षअघि यही समय देशको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो। युवाहरू सडकमा उत्रिए। उनीहरूले परिवर्तन खोजे, प्रश्न गरे र पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे। आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिवेशलाई नै बदलिदियो। सत्ता परिवर्तन भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो र राजनीतिको नयाँ सम्भावनाबारे बहस सुरु भयो।
तर, राजनीतिक परिवर्तन भएको एक वर्षपछि हामी आज कहाँ उभिएका छौँ? यो प्रश्न अहिले झनै गम्भीर बनेर हाम्रो अगाडि आएको छ। किनकि राजनीतिक परिवेश बदलिएको भए पनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका धेरै प्रश्नहरू अझै उस्तै छन्। बेरोजगारी, महँगी, असुरक्षा, अवसरको अभाव, कमजोर पूर्वाधार र राज्यप्रतिको विश्वासको संकट अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
छ-राज्य अभिभावक बनोस्। राहत तत्काल पुग्नुपर्छ। उद्धार प्रभावकारी हुनुपर्छ। विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको तथ्यांक संकलनदेखि पुनर्निर्माणसम्मको काम पारदर्शी र दिगो हुनुपर्छ।
त्यसमाथि देशले पछिल्लो समय अर्को ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ। रसुवा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ । घरहरू बगेका छन्। सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। व्यापार–व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। कतिपयले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्। वर्षौंको मेहनतले बनाएको घर, व्यवसाय र सम्पत्ति एकैछिनमा बाढीको भेलसँगै बगेको छ।
यतिबेला पीडित नागरिकलाई राहत चाहिएको छ। आश्रय चाहिएको छ। खाना, औषधि र आवश्यक सामग्री चाहिएको छ। तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा—उनीहरूलाई राज्य र समाज आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति चाहिएको छ। राहत संकलनका लागि कलाकार, सेलिब्रेटी, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न संघसंस्थाहरू सक्रिय भइरहेका छन्। सहयोगका लागि मानिसहरू अघि बढिरहेका छन्। यो मानवीय संवेदनाको सुन्दर पक्ष हो।
तर, अब प्रश्न केवल राहत संकलनको होइन । प्रश्न हो-पुनर्निर्माण कसरी गर्ने? जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी तथा निजी संरचनाहरू अझै पूर्ण रूपमा उठिसकेका छैनन्। कतिपय भवनहरू पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। कतिपय व्यवसायीहरू आफ्नो गुमेको लगानी र संरचना फेरि उभ्याउने संघर्षमा छन्। त्यो पुनर्निर्माणको काम पूरा नहुँदै रसुवा बाढीले फेरि अर्को ठूलो चुनौती थपिदिएको छ।
अर्थात्, राज्यसामु अहिले एकैपटक दुई किसिमको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी आएको छ। एकातिर आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना उठाउनुपर्नेछ। अर्कोतिर बाढी र पहिरोले बगाएका सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र नागरिकका जीवनका आधारहरू पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ। तर संरचना निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
हामीले मानिसको मन पनि जोड्नुपर्नेछ । आन्दोलनको क्रममा जलेका भवनका खरानीसँगै कतिपय मानिसका आशा पनि जले। बाढीले बगाएका घरसँगै कतिपय परिवारका सपना पनि बगे। कसैले सम्पत्ति गुमाए, कसैले व्यवसाय गुमाए, कसैले आफन्त गुमाए। कसैको पीडा आँखाले देखिन्छ, कसैको पीडा मनभित्र लुकेको छ।
त्यसैले अबको पुनर्निर्माण केवल इँटा, ढुंगा, सिमेन्ट र फलामको पुनर्निर्माण हुनु हुँदैन। यो विश्वासको पुनर्निर्माण पनि हुनुपर्छ। राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। एकअर्काप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ। समाजमा बढेको निराशा र विभाजनलाई कम गर्नुपर्नेछ। जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।
युवाले खोजेको परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तन होइन। त्यो सुशासन, जवाफदेहिता, अवसर, रोजगारी, पारदर्शिता र सम्मानजनक जीवनको खोजी पनि हो। त्यसैले परिवर्तनको जगमा उभिएको सरकारले अब भाषणभन्दा बढी काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको क्षमता परीक्षण गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनले सरकारको इच्छाशक्ति परीक्षण गर्छ। तर नागरिकको पीडाले सरकारको संवेदनशीलता परीक्षण गर्छ। आज रसुवाका नागरिकले राज्यलाई हेरिरहेका छन्। आन्दोलनबाट क्षति पुगेका व्यवसायीले पनि राज्यलाई हेरिरहेका छन्। युवा पुस्ताले पनि हेरिरहेको छ।
उनीहरूको एउटै अपेक्षा छ-राज्य अभिभावक बनोस्। राहत तत्काल पुग्नुपर्छ। उद्धार प्रभावकारी हुनुपर्छ। विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको तथ्यांक संकलनदेखि पुनर्निर्माणसम्मको काम पारदर्शी र दिगो हुनुपर्छ।त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना र व्यवसायको पुनस्र्थापनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेछ।
अन्ततः देश भनेको मात्र सरकार, सडक, भवन र संरचनाको नाम होइन। देश भनेको मानिस हो। र जब मानिस पीडामा हुन्छ, तब राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ-उसको पीडामा साथ दिनु, उसको हात समाउनु र फेरि उठ्ने हिम्मत दिनु ।
किनकि एउटा भवन बनाउन सकिन्छ। एउटा सडक फेरि बनाउन सकिन्छ। एउटा पुल फेरि निर्माण गर्न सकिन्छ। तर मानिसको वर्षौंको मेहनत, उसको सपना र उसको भरोसा पुनःनिर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। त्यसैले अहिले देशलाई उत्तेजना होइन, संयमता चाहिएको छ। दोषारोपण होइन, सहकार्य चाहिएको छ। विभाजन होइन, एकता चाहिएको छ। र सबैभन्दा बढी-मानवीय संवेदना चाहिएको छ।
एक वर्षअघि हामीले परिवर्तनको आवाज सुन्यौँ। आज त्यो परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी हाम्रो अगाडि छ। जलेका संरचना उठाउनुछ। बाढीले बगाएका संरचना बनाउनुछ। विस्थापित परिवारलाई घर फर्काउनुछ। पीडितको आँसु पुछ्नुछ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-टुटेको मन जोड्नुछ।
किनकि अन्ततः देश भनेको मात्र सरकार, सडक, भवन र संरचनाको नाम होइन। देश भनेको मानिस । र जब मानिस पीडामा हुन्छ, तब राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ-उसको पीडामा साथ दिनु, उसको हात समाउनु र फेरि उठ्ने हिम्मत दिनु।
अबको एक वर्ष राजनीतिक उपलब्धि गन्ने होइन, परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा महसुस गराउने वर्ष बन्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको परिवर्तनको चाहना र प्राकृतिक विपत्तिले देखाएको नागरिकको पीडाबीच राज्यले एउटा साझा बाटो खोज्नुपर्नेछ-पुनर्निर्माणको बाटो, विश्वासको बाटो र समृद्धिको बाटो।
किनकि अहिले देशलाई नयाँ संरचना मात्र होइन, नयाँ भरोसा चाहिएको छ।