सम्पादकीय/
प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ, जसले महिला अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका मुद्दालाई प्रवद्र्धन गर्दछ । नेपालमा २०१६ सालदेखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको यो दिवस ऐतिहासिक रूपले महिला अधिकारको खोजीबाट सुरु भई, समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा महिलाको कर्तव्यबोधसँग जोडिएको छ । समान ज्याला, मताधिकार, श्रमिक महिला र शिशुका हक, तथा अन्य मानव अधिकारका सवालहरू यस दिवससँग सम्बन्धित छन् ।
नेपालमा पनि महिला अधिकारका लागि विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी संरचना निर्माण गरिए तापनि व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । केवल महिला दिवसका रूपमा सीमित छ ।
सन् १९०८ मा न्यूयोर्क सिटीमा १५,००० महिलाहरूले कामको घण्टा घटाउन, उचित ज्याला सुनिश्चित गर्न र मतदान अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । यसैको परिणामस्वरूप, सन् १९०९ मा अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा ग¥यो ।
सन् १९१० मा कोपनहेगनमा आयोजित कामकाजी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको प्रस्ताव राखिन्, जसलाई १७ देशका १०० महिलाहरूले समर्थन गरे । पहिलो पटक सन् १९११ मा अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो । नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सन् १९५९ (२०१५ साल फागुन) मा मनाइएको थियो । अखिल नेपाल महिला संघ र वुमेन भोलिन्टियर्स सर्भिसजस्ता संस्थाहरूले काठमाडौँमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाएका थिए ।
महिला अधिकारका लागि लडाइँ कुनै एक राष्ट्र वा समयको परिधिमा सीमित छैन । सन् १८५७ मा अमेरिकी महिला श्रमिकहरूले समान ज्यालाको माग गर्दै पहिलो सङ्गठित आन्दोलन गरेपछि महिला अधिकार आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा गति लिएको हो । त्यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्ने क्रममा विभिन्न संविधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरू समेटेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानतालाई प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
विशेषगरी, नागरिकता अधिकार, समान श्रम र ज्यालाको ग्यारेन्टी, सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चितता, तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
नेपालको संविधानले महिला अधिकार र समानताको सवालमा धेरै प्रगतिशील प्रावधानहरू समेटेको छ । आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार, समान कामका लागि समान ज्याला, कुनै पनि विभेद नगर्ने व्यवस्था, छोरा–छोरी सबैलाई समान हक, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार अभिलेखीकरण भए पनि व्यवहारमा अनुवाद हुन धरै सास्ती र चुनौतीहरू यथावत छन् । शासकीय प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरू जस्ताका तस्तै छन् ।
राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत महिलाहरूलाई बन्द सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छन । संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान, यी संवैधानिक प्रावधानहरूले नेपाललाई कानुनी रूपमा लैङ्गिक समानताका लागि प्रतिबद्ध मुलुक बनाएको छ । संविधानले धेरै कुरा सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा ती कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिन्छ ।
नेपालमा महिला अधिकारका चुनौतीहरू नभएका होइनन् । घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, बलात्कार, यौन शोषण, तथा मानव बेचबिखन अझै पनि सामाजिक समस्याका रूपमा विद्यमान छन् । कानुन बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । महिला हिंसाका घटनामा दोषीहरू सजायबाट उम्किने प्रवृत्ति कायमै छ । संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागिता अनिवार्य गरे तापनि उनीहरूको वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अझै पनि सीमित छ ।
आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरू पुरुषसरह आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनन् । लैङ्गिक समानताका संवैधानिक प्रावधानहरू समाजमा अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् हुन सकेका छैनन् । परम्परागत सामाजिक संरचनाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हटिसकेको छैन ।
महिला अधिकारलाई कानुनी मात्र नभई सामाजिक रूपमा पनि संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । महिलाविरुद्धका हिंसाका घटनामा द्रुत कानुनी प्रक्रिया अपनाई अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत गराउने, महिला शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
महिलाहरूको वास्तविक राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउने, राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व तहमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, ऋण तथा वित्तीय सहयोग वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । पुरुषप्रधान मानसिकता हटाई समानतामूलक समाज निर्माण गर्न विभिन्न सामाजिक पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालले महिला अधिकारका सवालमा कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । संविधानले महिला सशक्तीकरण र समानताको सुनिश्चितता गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । महिला हिंसाका घटनाहरू, कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी, राजनीतिक सहभागितामा सीमितता तथा सांस्कृतिक बाध्यताले महिला अधिकारलाई अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन दिएको छैन ।
महिला दिवसको वास्तविक सार्थकता प्राप्त गर्न कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूलाई व्यावहारिक रूपले लागू गर्ने, सामाजिक चेतनाको विकास गर्ने, तथा आर्थिक एवं राजनीतिक अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । जबसम्म यी सुधारहरू व्यवहारिक रूपमा लागू हुँदैनन्, तबसम्म महिला दिवसको औचित्य मात्र भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुनेछ ।a
