सम्पादकीय /
नेपालको राजनीतिमा ‘परिवर्तन’ शब्द जति सुमधुर सुनिन्छ, व्यवहारमा यो त्यति नै पेचिलो र विरोधाभासपूर्ण बन्दै गएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको चर्चित ‘जेनजी’ आन्दोलनको आँधीबेहरीले मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदल्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गरायो । सडकको आक्रोश, युवाको रगतपसिना र सुशासनको हुटहुटीले ल्याएको यो निर्वाचन केवल सरकार फेर्ने आवधिक कर्मकाण्ड मात्र थिएन; यो त दशकौँदेखि जकडिएको कुशासनको जालो तोड्ने प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्ने थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक भएसँगै आशाको त्यो दियोमाथि फेरि एकपटक कालो बादल मडारिएको छ । दलहरूले बन्दखामभित्र पेस गरेका ‘सुरक्षित नाम’ हरू हेर्दा लाग्छ यहाँ पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको छैन, र व्यवस्था फेरिए पनि शासकको मानसिकता फेरिएको छैन ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष भनेको ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ हो । राज्यको मूल प्रवाहबाट छुटेका, सीमान्तकृत, उत्पीडित, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा साधनस्रोतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समुदायलाई संसद्मा पु¥याउने ‘पुल’ को काम यो प्रणालीले गर्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना ! दलहरूले यसलाई ‘टाठाबाठा’ र ‘सम्भ्रान्त’ हरूको सुरक्षित अवतरण थलो बनाएका छन् । परम्परागत दलहरूले पनि आफ्नै आसेपासे, कमैया, नातागोता, आफन्त, भाइभतिजा, सालासाली, पेटीकोट र फरियाको फेरोमा अल्झिने सनातन मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकेनन् र त आलोचनाको तीव्र शिकार र निशाना बने ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका सूचीहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि समानुपातिक प्रणाली अब ‘समानुपातिक’ रहेन, यो ‘असमानुपातिक’ र ‘ठालुतन्त्र’ को पर्याय बनेको छ । दशकौँदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका, पटकपटक मन्त्री र सांसद भइसकेका, पार्टीको उच्च ओहोदामा रहेका र प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत भएका नेताहरू नै समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा छन् । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका रामबहादुर थापा वा अन्य प्रभावशाली नेताहरू, जो आफैँमा एउटा ‘संस्था’ हुन्, उनीहरूलाई किन आरक्षण चाहियो ? के समानुपातिक कोटा भनेको नेताका लागि ‘पेन्सन योजना’ हो ? खसआर्य वा जनजातिको नाममा तिनै ‘टेस्टेड’ र ‘फेलियर’ अनुहार दोहोर्याउनु भनेको संविधानको समावेशी मर्ममाथि गरिएको भद्दा मजाक हो ।
पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी सुध्रिएनन् भनेर नै जनताले विकल्प खोजेका हुन् । तर, जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिने दाबी गर्ने र वैकल्पिक राजनीतिको हुङ्कार भर्ने नयाँ दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सूची पनि निराशाजनक देखिनु अर्को ठुलो दुर्भाग्य हो । रास्वपाले ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को अभ्यास गरेर लोकतान्त्रिक विधि अपनाएको नाटक त ग¥यो, तर अन्त्यमा बन्दसूची तयार पार्दा प्राइमरीको मतपरिणामलाई लत्याउँदै नेतृत्वको तजबिज र ‘कोटरी’ का मान्छेलाई माथि उकालियो भन्ने गुनासो बाहिर आउनुले नयाँ दलहरू पनि ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ हुन् कि भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
हिजो ‘नेताका छोराछोरी’ भनेर आलोचना गर्नेहरू नै आज ‘एलिट किड्स’ र पहुँचवालालाई काखी च्याप्न तल्लीन देखिएका छन् । ससुरा बुहारी, श्रीमती, भाइभतिजा र मोटो रकम चन्दा दिने व्यापारीलाई समानुपातिक सांसद बनाउने होडबाजी चल्नुले लोकतन्त्रलाई ‘लुटतन्त्र’ मा परिणत गरेको छ । नयाँ दलहरूले पुरानाको सिको गर्नु भनेको उनीहरूको राजनीतिक मृत्युवरणको सुरुवात हो ।
भदौको आन्दोलनले दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो ‘अब अति भयो, सुध्रिने कि सकिने ?’ तर, दलहरूले त्यो आन्दोलनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको भ¥याङ मात्र ठाने । उनीहरूलाई लाग्यो, आन्दोलन सकियो, अब पुरानै शैलीमा रजाइँ गर्न पाइन्छ । यो दम्भ नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो । समानुपातिक प्रणालीको यो दुरुपयोगले दुई वटा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ । पहिलो, संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाः जब संसद् समाजको ऐना बन्न सक्दैन र केवल पहुँचवालाको क्लब बन्छ, तब आम नागरिकले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्छन् । दोस्रो, सीमान्तकृतको विद्रोहः जुन वर्गका लागि यो आरक्षण छुट्याइएको थियो, यदि उनीहरूले नै अवसर पाउँदैनन् भने भोलि जातीय र क्षेत्रीय असन्तोषको अर्को आगो सल्कन सक्छ । दलहरूले बुझ्नुपर्छ समानुपातिक सूची उनीहरूको निजी बिर्ता होइन, यो राज्यको समावेशी चरित्रको प्राणवायु हो ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार दलहरूले बन्दसूची सच्याउने समय पुस २१–२७ अझै बाँकी छ । यो समय भनेको दलहरूका लागि ‘प्रायश्चित’ गर्ने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने अन्तिम मौका हो । यदि दलहरूमा अलिकति पनि राजनीतिक इमानदारिता र लोकतान्त्रिक चेत बाँकी छ भने, उनीहरूले ती बन्द ‘बन्दखाम’ भित्रका नामहरू पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
प्रभावशाली नेताहरू आफैँले सोच्नुपर्छ ‘के म आरक्षित कोटाको हकदार हुँ ?’ जसले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आँट गर्दैन, उसलाई जनताको प्रतिनिधि भएर शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । त्यस्तै, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र विशेष गरी जेनजी पुस्ताले अब कडा खबरदारी गर्नुपर्छ । अबको भोट ‘हाम्रो’ मान्छेलाई होइन, ‘राम्रो’ र ‘सच्चा’ मान्छेलाई हुनुपर्छ । दलहरूले यदि सूची नसच्याउने हो भने, फागुन २१ गते जनताले मतपेटिकामार्फत उनीहरूलाई सच्याउनेछन् ।
आगामी निर्वाचन मुलुकलाई स्थिरता र सुशासनतर्फ लैजाने ऐतिहासिक अवसर हो । तर, दलहरूले पेस गरेको समानुपातिक सूचीले भने सुरुवात मै ‘शुभ सङ्केत’ गरेको छैन । बन्दखामभित्र लुकाइएका ती ‘सुरक्षित’ नामहरू बाहिर आउँदा त्यसले लोकतन्त्रको कुरूप अनुहार उदाङ्गो पारेको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई ‘असमानुपातिक’ बनाउने, समावेशीतालाई ‘नातावाद’ मा बदल्ने र संसद्लाई ‘बिचौलियाको क्रीडास्थल’ बनाउने छुट कसैलाई छैन । दलहरूले हेक्का राख्नुपर्छ कि भदौको आन्दोलनको राप र ताप अझै सेलाएको छैन । यसले प्रकाश पार्न बाँकी नै छ । यदि जनभावनाको कदर गरिएन र पुराना गल्ती दोहोर्याइयो भने, बन्दखामभित्रका ती नामहरू जतिसुकै सुरक्षित ठानिए पनि, जनताको अदालतमा ती सबै अस्वीकृत हुनेछन् । अबको आवश्यकता भनेको केवल अनुहार फेर्ने चुनाव होइन, संस्कार फेर्ने राजनीति हो । र, त्यसको अग्निपरीक्षा यही समानुपातिक सूचीबाट सुरु हुन्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पुछुताउने सनातन शैलीको सीमारेखाबाट माथि उठ्नु नै राजनीतिक संस्कार हो । घरदेशभन्दा बाहिरका असल अभ्यासलाई पढ्ने र बुझ्ने कोशिस गर्नु नै बुद्धिमता हुन्छ ।
