सम्पादकीय,
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको उत्तरी सिमाना रसुवागढीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र चितवन र नवलपरासीसम्म भदौ १० गतेको त्यो कालो बिहानीले जुन महाविपत्ति निम्त्यायो, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ। तिब्बततर्फको हिमताल विस्फोट र भीषण पहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले केवल टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढीका भौतिक संरचना मात्रै बगाएन, बरु सयौँ मानिसका सपना र जीवनलाई निमेषभरमै बगरमा परिणत गरिदियो।नागरिकको मृत्यु, विदेशी पर्यटकमसहित सयौँको बेपत्ता र अर्बौँको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति केवल एउटा तथ्याङ्क मात्र होइन; यो त प्रकृतिको रौद्र रूप अगाडि हाम्रो निरीहता र हाम्रो विकास मोडेलमाथि उभिएको एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न पनि हो। यो राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा शोकलाई शक्तिमा बदल्दै सिङ्गो नेपाल एउटै मन भएर उभिनु आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो।
विपत् केवल भवितव्य होइन, यो त हाम्रा पूर्वसूचना प्रणालीको असफलता र प्रकृतिमाथिको मानवीय हस्तक्षेपले निम्त्याएको एउटा निर्मम ऐना हो।
रसुवाको यो विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र त्यसले निम्त्याएको हिमताल विस्फोट रहेको प्रारम्भिक विश्लेषणले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि यसको सबैभन्दा ठुलो मूल्य हामीले चुकाउनुपरेको छ। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको यो उथलपुथलले आगामी दिनमा अझ भयावह सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए, तर राज्यले त्यसलाई सधैँ उपेक्षा गर्यो। रसुवागढी भन्सारको आधुनिक संरचना, चिलिमेसहितका १२ वटा सञ्चालित र १५ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू बाढीको लेदोमा विलीन हुनुले के पुष्टि गर्छ भने हाम्रा इन्जिनियरिङ डिजाइनहरूले जलवायु सङ्कटको जोखिमलाई गणना गर्नै सकेका छैनन्। अबको पुनर्निर्माण पुरानै ढाँचाको डोजरे विकासमा होइन, बरु प्रकृतिलाई बुझेर गरिने जलवायु-प्रतिरोधी पूर्वाधारमा आधारित हुनुपर्छ।
यस दुःखद घडीमा सरकारको सक्रियता र सुरक्षा निकायहरूको अहोरात्र खटिने तत्परता प्रशंसनीय छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारको नेतृत्व लिनु र छिमेकी राष्ट्रका प्रमुखहरू नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङले समवेदना प्रकट गर्दै सहयोगको हात बढाउनुले नेपाल यो लडाइँमा एक्लो छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। विश्व बैङ्कले २५ अर्ब रुपैयाँको आपत्कालीन सहयोग प्रस्ताव गर्नुले पुनर्निर्माणको एउटा आश जगाएको छ। तर, यो सहयोग र राज्यको स्रोतको परिचालनमा विगतका कमजोरीहरू दोहोरिनु हुँदैन। २०७२ को भूकम्प र कोभिड-१९ को समयमा केन्द्र सरकारले देखाएको हैकमी शैली र स्थानीय तहलाई गरिएको उपेक्षाले राहत वितरणमा ठुलो समस्या ल्याएको थियो। अहिलेको सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमा लिएर एकद्वार प्रणाली मार्फत पारदर्शी रूपमा राहत र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्छ।
राहत र उद्धारका नाममा हुने सस्तो प्रचारबाजी र ‘विपत् पर्यटन‘ भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराएर गरिने पारदर्शी व्यवस्थापनले मात्र पीडितको आँसु पुछ्न सक्छ।
रसुवाको यो त्रासदीले नेपाल-चीन सीमापार विपद् व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको कमजोरीलाई पनि छताछुल्ल पारिदिएको छ। यदि तिब्बत क्षेत्रमा हिमताल फुट्दाको सूचना टिमुरे वा रसुवागढीसम्म मात्र आधा घण्टा अघि पुग्न सकेको भए, सयौँ मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। सीमावर्ती नदीहरूको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको मौसमी अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे दुई देशका प्राविधिक निकायबीच चौबिसै घण्टा सूचना आदानप्रदान हुने प्रणाली अब विलासिता होइन, बाँच्नका लागि आवश्यकता बनेको छ। सरकारले चीन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनै पर्छ। कूटनीति केवल व्यापार र राजनीतिमा मात्र होइन, नागरिकको जीवन जोगाउने डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि देखिनुपर्छ।
राहत र पुनःस्थापनाको चरणमा मानवीय संवेदना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। २०३ महिला र २०० पुरुष गरी ४०३ तीर्थयात्रु तथा पर्यटकहरू बेपत्ता हुनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो धक्का दिएको छ। उनीहरूको खोजीमा अत्याधुनिक प्रविधि र संयन्त्र परिचालन गरिनु पर्छ। सँगै, सर्वस्व गुमाएका स्थानीय नागरिकहरूका लागि अस्थायी आवास मात्र होइन, बरु नजिकिँदै गरेका दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वको मुखमा उनीहरूको भान्छा र बालबालिकाको भविष्य जोगाउन विशेष मानवीय प्याकेज घोषणा हुनु आवश्यक छ। राहत केवल त्रिपाल र खाद्यान्नमा सीमित हुनु हुँदैन; यसले पीडितको मानसिक आघातलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सरकारले यी प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर, यो घोषणा राजपत्रको पानामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संसद् र सरकारले अबका केही महिना अन्य सबै राजनीतिक दाउपेज र खिचातानी थाती राखेर केवल बाढी प्रभावितहरूको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मानवीय सहायताका नाममा हुने गैरसरकारी चलखेल र रकम सङ्कलनको अनियमिततालाई रोक्न सरकार कठोर बन्नै पर्छ, तर निःस्वार्थ सेवा गर्न चाहनेहरूका लागि सहजीकरण गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन।
बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूलीको तटीय क्षेत्रलाई बगर बनाइदिएको होला, तर नेपालीहरूको अदम्य साहस र राष्ट्रिय एकतालाई बगाउन सक्दैन।
रसुवाको यो आँसु सिङ्गो नेपालको आँसु हो। यो विपद् केवल एउटा भवितव्य होइन, बरु हाम्रा कमजोरीहरू सुधार्ने एउटा कठोर चेतावनी पनि हो। विगतका हरेक सङ्कटमा एकजुट हुने नेपाली स्वभाव यतिबेला झन् बढी प्रखर रूपमा देखिनुपर्छ। प्रकृतिको यो कठोर चेतावनीलाई पाठका रूपमा लिँदै हामीले भोलिको सुरक्षित नेपालका लागि आजैदेखि जग बसाल्नु पर्छ। सम्पर्कविहीनहरूको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितको सम्मानजनक पुनस्र्थापना नै आजको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। सरकारले बोलीमा होइन, बाढी प्रभावितहरूको जीवनमा फर्किएको मुस्कान र पारदर्शी पुनर्निर्माणबाट आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गरोस्। शोकलाई शक्तिमा बदलौँ र भग्नावशेषबाट पुनः उठ्ने संकल्प गरौँ। सबै नेपालीको मन र संकल्प अब एउटै होस् बाँचेकाहरूको सुरक्षा, गुमेकाहरूको न्याय र सुरक्षित भविष्यको पुनर्निर्माण !