उमेश के.सी,
सन् २०१७ मा सुरु भएको School of Peace-SOP – २०१७’ कार्यक्रमअन्तर्गत इन्डोनेसियाको तीन महिने शैक्षिक भ्रमण मेरो जीवनको एक महत्वपूर्ण मोड लिएको छ ।
दक्षिण एसियाका ११ देशका १६ युवा प्रतिनिधिहरूसँग द्वन्द्व व्यवस्थापन, शिक्षा प्रणाली, विपद्, धर्म र समाजका विविध आयामबारे गहन छलफल गर्ने अवसर मिल्यो । यस अध्ययन यात्रामा हामीले आ–आफ्नो देशका ज्वलन्त समस्या पहिचान गरी त्यसको सम्भावित समाधान खोज्ने प्रयास ग¥यौं । जाभा, सुलावेसी र बालीका विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूको अवलोकन गर्ने क्रममा इन्डोनेसियाको शिक्षा नीति, विद्यालय व्यवस्थापन र सिकाइका तौरतरिकाले मलाई विशेष रूपमा आकर्षित ग¥यो ।
हाम्रो टोलीले जोग्जाकर्तास्थित मेङ्गुनन एक्स्पेरिमेन्टल स्कूलको अवलोकन भ्रमण ग¥यो । बिहान ७ देखि १२ बजेसम्म सञ्चालन हुने यो विद्यालयले सरकारी पाठ्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी पठनपाठन गराउँथ्यो। यहाँ गृहकार्य र परम्परागत परीक्षाको बोझिलो अभ्यास हटाइएको थियो । विद्यालयले विद्यार्थीका लेख, कथा, कविता, चित्र र रचना समेटेर आफ्नै मासिक पत्रिका प्रकाशन गथ्र्यो, जसका लागि अभिभावकहरूले विज्ञापनदाताको रूपमा सहयोग गर्थे। अभिभावकहरू विद्यालयका गतिविधिमा मात्र नभई कक्षा सञ्चालनमा समेत सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्थे । विभिन्न समितिहरूमार्फत उनीहरूले आफ्ना सीपहरू बालबालिकासँग बाँड्थे – कसैले बगैंचाको ज्ञान, कसैले सिलाइ, कसैले भाषा वा परामर्श। यस अनुभवले सिकाइलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी जीवनोपयोगी बनाएको महसुस भयो ।
“हामी शिक्षकलाई डरको वातावरणबाट मुक्त गर्न चाहन्छौं । शिक्षक स्वतन्त्र छन् भने विद्यार्थी स्वतन्त्र छन् । र जब विद्यार्थी स्वतन्त्र छन्, उनीहरू सिर्जनशील र जिम्मेवार नागरिक बन्छन् ।”
इन्डोनेसियाको शिक्षा नीति र विविधताप्रति सम्मान
इन्डोनेसियाले सन् २००३ मा लागू गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले औपचारिक, अनौपचारिक र गैर–औपचारिक शिक्षा प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिएको छ। यसले गाउँ तथा सहर, धर्म, जातीयता र भाषाका आधारमा शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार ग¥यो । यसैको निरन्तरता स्वरूप, सन् २०१९ मा युवा र दूरदर्शी व्यक्तित्व नदीम माकारिम शिक्षा मन्त्री नियुक्त भए। एसियाकै सफल स्टार्टअप कम्पनी न्यवभप का संस्थापक उनी मात्र ३५ वर्षको उमेरमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर “मर्देका बेलाजार” अर्थात् “स्वतन्त्र सिकाइ” अभियान सुरु गरे ।
शिक्षा मन्त्रीको रूपमा नदीम माकारिमले व्यक्त गरेको एउटा भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छः “हामी शिक्षकलाई डरको वातावरणबाट मुक्त गर्न चाहन्छौं । शिक्षक स्वतन्त्र छन् भने विद्यार्थी स्वतन्त्र छन् । र जब विद्यार्थी स्वतन्त्र छन्, उनीहरू सिर्जनशील र जिम्मेवार नागरिक बन्छन् ।” उनका शब्दहरू शिक्षा सुधारलाई नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई संस्कार र सोचको रूपान्तरणको रूपमा लिन्थ्यो । युवा नेतृत्व, प्रविधिको सही प्रयोग र व्यवस्थापकीय लचकता शिक्षा सुधारका लागि अपरिहार्य रहेको उनको बुझाइ थियो । उनको यो प्रेरणा नेपाली शिक्षा प्रणालीका लागि पनि गहिरो सन्देश हो – यदि युवाहरूले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिए भने व्यवस्थालाई नयाँ सोच र गति दिन सकिन्छ।
‘मर्देका बेलाजार’का मुख्य विशेषताहरू
पाठ्यक्रममा लचकताः विद्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार । सिकाइ स्वतन्त्रताः विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र परिवेश अनुसार सिकाइ पद्धति अपनाउने व्यवस्था,शिक्षक स्वायत्तताः शिक्षकहरूलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नभई शैक्षिक सिर्जनशीलतामा आधारित सिकाइ प्रविधि प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता, अभिभावक सहभागिताः बालबालिकाको विकासको समग्र जिम्मेवारीमा परिवारलाई सहभागी गराउने, भौगोलिक र सामाजिक विभाजन न्यूनीकरणः दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका लागि अनुकूल प्रविधि, सामग्री र अनौपचारिक प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, इन्डोनेसियाको बाली प्रान्तमा अवस्थित ग्रीन स्कूल ‘मर्देका बेलाजार’को उत्कृष्ट उदाहरण हो। बाँसबाट बनेका संरचनामा सञ्चालन हुने यो विद्यालयले प्रकृतिमैत्री शिक्षा, परियोजनामा आधारित सिकाइ र अन्तर–सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई शिक्षाको केन्द्रमा राखेको छ । विद्यार्थीहरूले उद्यमशीलता, वातावरणीय सरोकार, सहकार्य र आत्म–अनुशासन जस्ता सीपहरू विद्यालयमै सिक्दछन्। यस्ता अभ्यासहरूले विद्यालयलाई मात्र नभई समुदायलाई समेत साक्षर र जिम्मेवार बनाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।
इन्डोनेसियाले ‘मर्देका बेलाजार’ मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि शिक्षा नीतिको पुनरावलोकनको आवाज बुलन्द भएको छ । शिक्षा केवल किताबी ज्ञान मात्र नभई समाज परिवर्तनको संवाहक हो भन्ने मान्यतालाई अब संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवाज चर्किरहेको बेला ‘मर्देका बेलाजार’ जस्तो पद्धति प्रयोग गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। विशेष गरी ग्रामीण र शहरी शिक्षाको खाडल, अनुत्पादक पाठ्यक्रम र परीक्षा–केन्द्रित शिक्षाबाट मुक्ति पाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः
१. पाठ्यक्रममा लचकता र स्थानीयकरणः कक्षा १–८ सम्मको पाठ्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय भूगोल, भाषा, संस्कृति र व्यवसायमा आधारित पाठ्य सामग्री तयार गरी पठनपाठन गराउनुपर्छ।
२. शिक्षक प्रशिक्षण र स्वायत्तताः शिक्षकहरूलाई परियोजनामा आधारित सिकाइ (Project–Based Learning)र खोजमा आधारित सिकाइ (Inquiry–Based Learning) जस्ता आधुनिक शिक्षण विधिहरूको तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। कक्षाकोठा व्यवस्थापन र विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा शिक्षकहरूलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
३. अभिभावक–विद्यालय सहकार्यः इन्डोनेसियाको अनुभवलाई अनुसरण गर्दै नेपाली विद्यालयहरूमा पनि शिक्षक र अभिभावकबीच नियमित संवादका लागि मासिक समीक्षा बैठकहरू आयोजना गर्ने, अभिभावकहरूले आफ्ना सीपहरू बालबालिकासँग बाँड्न विद्यालयमा सहभागी हुने ‘सीप साझा सत्र’ सञ्चालन गर्ने र विद्यालय प्रकाशन वा परियोजनाहरूमा अभिभावकहरूलाई विज्ञापन वा आर्थिक सहयोगमार्फत सहभागी गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गर्न सकिन्छ ।
४. ग्रामीण–शहरी ग्याप न्यूनीकरणः दुर्गम विद्यालयहरूमा मोबाइल शिक्षण इकाइ, डिजिटल पाठशाला र समुदाय केन्द्रित कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरणादायी भत्ता र स्थानीय सामुदायिक स्रोतहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
५. राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र शिक्षकको गरिमाको सुनिश्चितताः नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप शैक्षिक गुणस्तरको प्रमुख बाधक हो । ‘मर्देका बेलाजार’को मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिक चलखेललाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको निष्पक्ष र पारदर्शी नियुक्ति तथा वृत्ति विकास प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।
इन्डोनेसियाले ‘मर्देका बेलाजार’ मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि शिक्षा नीतिको पुनरावलोकनको आवाज बुलन्द भएको छ । शिक्षा केवल किताबी ज्ञान मात्र नभई समाज परिवर्तनको संवाहक हो भन्ने मान्यतालाई अब संस्थागत गर्न आवश्यक छ । एकजना दूरदर्शी र नवप्रवर्तनकारी युवा शिक्षा मन्त्रीले देशको शिक्षा नीतिमा कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्दोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् – नदीम माकारिम। नेपालमा पनि यस्तै उत्प्रेरक नेतृत्व, समुदायको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको लचिलो शिक्षामा लगानी गरियो भने हामीले पनि ‘सहज, सिर्जनशील र उत्तरदायी शिक्षा’ को सपना साकार पार्न सक्छौं । अहिले शिक्षा ऐनको बारेमा भइरहेको बहसले यो सपना साकार पार्न एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ, जसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, शिक्षकको गरिमा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू सहितको दूरदर्शी ऐन बनाएर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।